काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिनुले उनले प्रधानन्यायाधीशकै कोटामा मन्त्री पद पाएको पुष्टि भएको बताउँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले यसरी कार्यपालिकामा भाग खोज्नुलाई पराजुलीले ‘संविधानमाथिको बलात्कार’को संज्ञा दिएका छन्।

‘शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानवादको सिद्धान्त र संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुले कहिल्यै पनि कार्यकारी प्रमुखसँग हिमचिम बढाउनु हुँदैन तर अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा समेत भागवण्डा लिएको आरोप लागेको छ’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै भने, ‘त्यो आरोपलाई प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री भएका व्यक्तिले राजीनामा दिएपछि पुष्टि भएको छ।’ चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचाले जस्तो गरी अहिले मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग लिएको विषय छर्लंग भएको पराजुलीको भनाइ छ।

‘यो विधिको शासन विरुद्धको काम हो। न्यायाधीशको आचार संहितालाई संसारभरी मानिएको सिद्धान्त हो’, पराजुलीस्ले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद अध्यादेशमा नै हिमचिम गरेर आफ्ना मान्छे भर्ना गरेको कुरा पनि अहिले आएर प्रस्ट भएको छ।’

प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न चरणमा जतातिर आफूलाई फाइदा हुन्छ, बार्गेनिङ गरेर त्यतैतिर काम गरेको पनि देखिएको बताउँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने ‘ओलीसँग पनि दुईवटा मन्त्री मागेको तर नदिएपछि कटाक्ष भएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यतिमात्रै होइन, उनले गरेका धेरै फैसलासमेत विवादस्पद भएका छन्।’

रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको फैसलाको उदाहरण दिँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने ‘यसरी संविधानमाथि प्रहार गर्ने र संविधानलाई बलात्कार गर्नेलाई पदमा राखिराख्नु भनेको लाजमर्दो कुरा हो।’

संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशका क्रियाकलापले संविधानको घोर उल्लंघन भएको पराजुलीले आरोप लगाए। कार्यपालिकादेखि अन्य संवैधानिक निकायमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नु आपत्तिजनक विषय भएको बताउँदै उनले यसले न्यायालयको स्लखन भएको बताए ।

संवैधानिक इजलासमा एक वर्षपछि केही नहुने अवस्था आएको बताए । नेपाल बारलगायतका निकायले प्रधानन्यायाधीशले भागवण्डा खोजेको विषयमा आपत्ति जनाइसकेको र विभिन्न घटनाक्रमले प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको स्पष्ट आधार र प्रमाण देखिएको छ बताउँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अब प्रधानन्यायाधीशको रक्षामा लाग्न सबैको लागि नैतिक आधार समाप्त भएको बताए ।

‘अहिले संविधान उल्लंघनको कुरा सार्वजनिक भएको छ, कानुन विपरितका क्रियाकलाप हुँदा अब प्रधानन्यायाधीशलाई कुर्सीमा बस्ने संवैधानिक र नैतिक आधार समाप्त भएको छ’,  पराजुलीले भने ‘यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’ यस्तो अवस्थामा अब प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रष्ट र वस्तुनिष्ट आधार प्रमाणहरु खडा भएको उनले बताए ।