काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा एकातिर बाँकी सबै न्यायाधीश र नेपाल बार तथा सर्बोच्च बार अर्कातिर देखिएको बढो अनौठो अवस्था यतिबेला सर्बोच्च अदालतमा देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणा यसरी एकाएक किन एक्लिए?

अहिले उनको विरोधमा जो जो छन्, उनीहरु नै संसद पुनस्र्थापनाका पक्षमा वकालत गरेका व्यक्ति थिए। उनीहरुकै पक्षमा प्रधानन्यायाधीशसहित संबैधानिक इजलासको फैशला आएको छ। तै पनि राणामाथि दुईवटा गम्भीर आरोप लगाइएको छ र यिनी आरोपका आधारमा जो जो संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा थिए उनीहरु नै अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत छन् धेरैजसो।

एक- मुद्धामा सेटिङ गर्ने गरेको, अनुचित लाभ वा घूस लिएको।
दुई- नियुक्तिमा सेटिङ गरेको, आफन्त, नातेदार वा अनुचित लाभ लिएर कोटामा मन्त्री बनाएको र संबैधानिक नियुक्ति गराएको।

यी दुबै आरोपमा घोल्तिनु जरुरी नै छैन। यी दुबै कुरामा प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा छन् र मुद्धाको सेटिङ र नियुक्तिमा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले प्रमाण पनि दिएका छन्।

नेपाल बार र सर्बोच्च बारका वकिल नेताहरु यिनै दुई कुरामा सर्बोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा आलटाल गरेको प्रकरणसमेत थपेर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलनरत छन्। तर के सेटिङ एक्लै हुन्छ? सेटिङका अरु पात्रहरुबारे बारले बोल्दै नबोल्नु पर्ने कारण के हो?

मुद्धाको सेटिङका सन्दर्भमा-सबै मुद्धामा राणा एक्लै छैनन्। सर्बोच्चमा अहिले उनको विपक्षमा देखिएका न्यायधीशहरुसँग बेञ्च मिलाएर दुई वा तीन वा पांच जनाको सहमतिमा उनीहरुको साझा बेञ्चबाट फैशला भएका छन् अधिकांश विवादित मुद्धाहरु।

त्यसो त पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको चुनाव लडेकादेखि पार्टी प्रतिनिधिसमेत भइ राज्यका विभिन्न निकायमा काम गरेका केही व्यक्तिहरु यतिबेला सर्बोच्चमा न्यायाधीश नै छन्। यो दलहरुसँगको सेटिङको पराकाष्ठा थियो तर नियुक्तिकर्ताहरु कोही विवादमा परेनन् र नियुक्ति पाउनेहरुमा पनि सर्बोच्चको न्यायाधीश भएको सान यथावत नै छ।

यी मुद्धामा सेटिङको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेका होलान् तर उनले जे भन्यो त्यसैमा ल्याप्चे लाउने काम अरु न्यायाधीशले पक्कै गरेका थिएनन्, सेटिङको भाग लिने अनि सेटिङ्गको नेतृत्व लियो भनेर राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिस्कार गर्ने दृश्यले न्यूनतम न्याय नै भए पनि नेपालीले पाउन् भनेर वकालत गर्नेहरु यतिबेला मर्माहत भएका छन्।

राणालाई मुद्धामा सेटिङको आरोप लाग्दा उनीसँग संलग्न सबै न्यायाधीशहरु भागवण्डामा रमाएको, कमाएको आरोपबाट मुक्त हुनुहुन्न। मुद्धामा सेटिङको अर्को पक्ष वकिल हो। एकजना पूर्वमहान्यायधीबक्ता भइसकेका वकिलले टिभीमै हामीमध्येकैले घूस खुवाएका छौं भनी केही समयअघि अन्तर्वार्ता दिएका थिए।

भन्नुको अर्थ स्पष्ट छ उनी पनि घुस खुवाउन सहभागी छन्, सेटिङमा संलग्न छन्, राजनीतिक मुद्धाको दलालीमा संलग्न छन् र अहिले आन्दोलनमा पनि। यो भन्दा नकचरोपन कुनै हुनसक्छ र? बारले आन्दोलन नै गर्ने भए संलग्न सबैविरुद्ध गर्नुपर्छ, विज्ञप्ति निकाल्दा संलग्न सबैका अनियमित काम र मिलेमतोका बारेमा निकाल्नुपर्ने होइन र?

मुद्धाकै सेटिङको कुरा गर्दा पांचजना पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुले न्यायालयको अपहेलाना गरेको, मुद्धालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोपमा सर्बोच्चमा दायर भएको मुद्धाको केही दिनअघि भएको फैशलाको पृष्ठभूमि पनि कम रोचक छैन। न्यायसम्बन्धी म्युजियम उद्घाटनको निम्तो लिएर एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको घर कुपण्डोलमा पुगेका एकजना वहालवाला सर्वोच्चका न्यायाधीशले धेरै असन्तुष्टि सुन्नु परेको थियो।

कुराकानीकै क्रममा त्यहीं धुरुधुरु रोएको र फर्किएपछि त्यहांको बार्तालाप प्रधानन्यायाधीश राणालाई सुनाएपछि राणाले तत्काल गुन नै लाएको देखाउने गरी मुद्धा आफूसहितको बेञ्चमा राखेर रिट नै खारेज गरिदिएको, त्यसपछि राणा स्वयं भेट्नको लागि कुपण्डोल गएको र भनेवमोजिम नै मुद्धा फैशला भएको कुरा बताएको घटना यतिबेला बार र सर्बोच्चमा चर्चामै छ । यो पनि सेटिङकै एउटा रुप थियो तर यो प्रसंग थाहा पाएर पनि थाहै नपाएजस्तो गरी बसेका छन्।

सेटिङ खोज्न धेरै पर जानुपर्दैन, केही बर्षअघिको मात्र कुरा हो। कांग्रेस र एमालेका वकिलहरु पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति गरिए। उनीहरुमध्ये शपथ ग्रहण गर्नासाथ केही आफूलाई नियुक्तिको गुन मान्न एमालेको पार्टी कार्यालय पुगेर नेता भेटी धन्यवाद दिएर फर्किए आफ्नो नियुक्तिमा गर्वसमेत गरेर। घटना सार्वजानिक भयो तर विकृतिको यो हद देखिंदा पनि बारले एक शब्द बोलेको सुनिएन।

किनकि ती राजनीतिक व्यक्ति थिए र बार राजनीतिकर्मीहरुको अखडा। त्यसो त पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको चुनाव लडेकादेखि पार्टी प्रतिनिधिसमेत भइ राज्यका विभिन्न निकायमा काम गरेका केही व्यक्तिहरु यतिबेला सर्बोच्चमा न्यायाधीश नै छन्। यो दलहरुसंगको सेटिङको पराकाष्ठा थियो तर नियुक्तिकर्ताहरु कोही विवादमा परेनन् र नियुक्ति पाउनेहरुमा पनि सर्बोच्चको न्यायाधीश भएको सान यथावत नै छ।

अझ कोको न्यायाधीशभन्दा जुनियर र कोको न्यायाधीशभन्दा सिनियर भएर सर्बोच्च पस्दा प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसिन्छ भनेर हिसाव गरेर, पार्टी, मन्त्री र सरकारसँग सेटिङ मिलाएर सर्बोच्चमा नियुक्ति पाएकाबारे बारले एकशब्द बोलेको सुनिएको छैन।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो कार्यकालमा सरकारी काममा क्यानडा भ्रमणमा हिडिँन् उनी काठमाडौंबाट उड्नासाथ उनले गरेका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा रिट पर्‍याे। त्यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका बैजनाथ उपाध्याय ती नियुक्तिहरुप्रति असन्तुष्ट थिए,उनले आफ्नैमा पेशी तोक्लान् र नियुक्ति खारेज गरिदेलान् भन्ने चर्चा शुरु भयो।

क्यनडा पुग्नासाथ कार्कीलाई तत्काल फर्कन भनियो, उनी विना हिच्किचाहट अर्को दिनको टिकट काटेर नेपाल फर्किएकी र मुद्धाको पेशी आफूले भनेको मान्ने अर्का एकजना न्यायाधीशको बेञ्चमा राखिदिइन्। ती न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै पक्षधरता देखाए र उनको बेञ्चबाट रिट खारेज भयो। यसको केही महिनापछि ती न्यायाधीशका छोरा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएका छन् र हाल पनि कार्यरत छन्।

नियुक्तिमा सेटिङ- प्रधानन्यायाधीश राणा यतिबेला आफ्ना वा आफूनिकटका व्यक्तिलाई अनुचित लाभ लिएर मन्त्री पदमा र संबैधानिक पदमा नियुक्ति दिलाएकोमा आन्दोलन भोगिरहेका छन्। उनले ती व्यक्ति सिफारिस गरेको उनले स्वयं नै स्वीकार गरिसकेका छन्। तर, उनले प्रस्ताव गर्दैमा नियुक्ति दिनै पर्ने त होइन।

यसअघि धेरै प्रधानन्यायाधीशले लगेका प्रस्तावहरु अस्वीकृत पनि भएका छन् संबैधानिक परिषद्मा। राणासंग सेटिङ्ग नै मिलाएर गरेको हो भने उनीसँगका सेटिङकर्ताहरु मन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव पनि हुन्।

सत्ता पाए मन्त्री दिने सम्झौताको उपज गजेन्द्र हमालको मन्त्री पद हो। र, सत्ता दिलाइदिने काम चोलेन्द्र राणा एक्लैको पनि हैन पांच सदस्यीय संबैधानिक इजलासको हो जसमा सहभागी अन्य चार न्यायाधीश यतिबेला राणालाई सेटिङ मिलाएकोमा आन्दोलनरत छन्। त्यसैगरी, राणासंग संबैधानिक नियुक्तिका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि जोडिन्छन्।

के बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ आफ्ना वकिल छोरालाई आफू बारको अध्यक्ष हुन्जेलसम्म कुनै अदालतको न्यायाधीश बनाउंदिन भनेर घोषणा गर्न तयार छन्? के बारका महासचिव लीलामणि पौडेल कम्तिमा बारको आफ्नो कार्यकालभरि वा सकिए लगत्तै कुनै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्ति लिएर न्यायपालिका प्रवेश गर्दिन भनेर सार्वजानिक प्रतिबद्धता जनाउन सक्छन्?

दलका नेता र न्यायाधीशहरुबारे बारले किन केही बोलेको छैन। किनकि बारका प्राय नेताहरु ती दलहरुसंग आबद्ध छन् र बांकी न्यायाधीशसँग उनीहरुको पनि नियुक्ति लगायतको सेटिङ छ भन्ने आरोप लागेको छ।

यी केही सार्वजानिक भइसकेका विषयहरुमात्र हुन्। तर, यी विषयमा बारले केही बोलेको सुनिएको छैन। अहिले चोलेन्द्रसमेशर राणाले पनि यसैगरी सहकर्मी न्यायाधीश राखेर सेटिङ गरेका घटना प्रकट भएका छन्। तर, बारको आन्दोलन सेटिङमा संलग्न अन्य न्यायाधीश वा ठूला मुद्धा बार्गेनिङमा संलग्न राजनीतिक दलका दलालसमेत बनेका बरिष्ठ वकिलहरुप्रति लक्षित छैन।

एउटै विषयमा आन्दोलन गर्दा सोही प्रकरणका अन्य आरोपीहरुबारेको मौनता बार एशोसिएसनका नेताहरुको अनैतिकताको पराकाष्ठा होइन र? के बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ आफ्ना वकिल छोरालाई आफू बारको अध्यक्ष हुन्जेलसम्म कुनै अदालतको न्यायाधीश बनाउँदिन भनेर घोषणा गर्न तयार छन्?

के बारका महासचिव लीलामणि पौडेल कम्तिमा बारको आफ्नो कार्यकालभरि वा सकिए लगत्तै कुनै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्ति लिएर न्यायपालिका प्रवेश गर्दिन भनेर सार्वजानिक प्रतिबद्धता जनाउन सक्छन्? नत्र यो न्यायपालिका सुधार हो कि सेटिङ गर्ने व्यक्ति परिवर्तनको मात्र खेल हो? भन्ने प्रश्न उठ्ने छ र अहिलेको यो आन्दोलन न्यायपालिका सुधारको लागि होइन, थप बार्गेनिङ र अर्को सेटिङका लागि मात्र प्रमाणित हुने छ।