काठमाडौं। भक्तपुरको खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा परिणत भएको एक साता पुग्न लागेको छ। बल्खु, शंखमूललगायत क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती हटाइएपछि यहाँ आश्रय लिइरहेका ८९ परिवारका १९२ जनाको दैनिकी विस्तारै नयाँ लयमा अभ्यस्त बन्दै गएको छ।

विसं २०४४ देखि बल्खुको सुकुमवासी बस्तीमा छिमेकी भएर बस्दै आएका ८४ वर्षीय मानबहादुर राई र ७२ वर्षीय गोपाल तामाङ अहिले आफूहरू एउटै परिवारजस्तै बनेको अनुभव सुनाउँछन्। राई श्रीमतीसहित सेन्टरमा बसिरहेका छन् भने तामाङ एक्लै छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा बिहानको चिया–नास्तापछि परिसरको चौरमा हिँडडुल, क्यान्टिनमा बसाइ र दिनभरका गफले उनीहरूको दैनिकी चलिरहेको छ। अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्था राम्रो भए पनि सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनीहरू बताउँछन्।

“बिहान ५ बजे उठ्छौँ, हिँड्छौँ, चिया खान्छौँ। अहिलेको अस्थायी व्यवस्था ठीक छ,” राईले भने, “तर सरकारले स्थायी व्यवस्थातर्फ पनि चाँडै काम गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो।”

तामाङको अपेक्षा पनि उस्तै छ। “खाना र बस्न अहिले सुविधा छ। अब स्थायी बासस्थानको व्यवस्था छिटो होस् भन्ने आशा छ,” उनले भने।

सेन्टरको खुला प्राङ्गणमा २८ वर्षीया खुस्बु खातुनका चार सन्तान खेलिरहेका भेटिन्छन्। खातुनका अनुसार सामूहिक बसाइले अपरिचितहरूबीच पनि आत्मीयता बढाएको छ।

“धेरै जना भएर रमाइलो लाग्छ। खानपान र बसोबास ठीक छ। साथीहरूसँग गफ गरेर दिन बित्छ,” खातुनले भनिन्।

तर उनको चिन्ता बालबालिकाको भविष्य र पुनर्स्थापनालाई लिएर छ। “बच्चाको पढाइ नरोकिने व्यवस्था सरकारले मिलाइदियो भने राम्रो हुन्छ,” उनले भनिन्।

उही सेन्टरमा बसिरहेका ५६ वर्षीय प्रेमबहादुर हुमागाईं पेसाले सवारी चालक हुन्। दुर्घटनापछि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उनी यहाँ आएका हुन्। उनले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक विवरण संकलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

“बस्ती हटाएपछि सरकारले खाना र बस्ने व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद,” उनले भने, “तर वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरेर रोजगारी र स्थायी व्यवस्थातर्फ लैजानुपर्छ। यहाँ बस्दा आफ्नै काम छोड्नुपरेको छ।”

होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनबारे सांसदहरूले पनि स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय को सहजीकरणमा पुगेका सांसदहरूले आश्रितहरूसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूको अवस्था र आवश्यकताबारे जानकारी लिएका छन्।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति की सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले खरिपाटीको व्यवस्थापन अपेक्षाभन्दा राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिइन्।

“ट्वाइलेट, खुला ठाउँ, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स सबै व्यवस्थित देखियो,” उनले भनिन्, “बालबालिकाको शिक्षामा थप समन्वय आवश्यक रहेछ।”

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भक्तपुरको व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित देखिएको बताए। “अब राज्यले पुनर्बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने।

सांसद मनमाया विश्वकर्माले पनि खाने–बस्ने व्यवस्थामा गुनासो नदेखिएको उल्लेख गर्दै गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको आवश्यकतामा थप ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय ले सम्हालिरहेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय ले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकी स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालका अनुसार सेन्टरमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्योपचार र औषधि उपलब्ध गराइएको छ। सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक समस्या पहिचान र न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिलाई समेत अवलोकनमा सहभागी गराइएको उनले बताइन्।

“यस संवेदनशील विषयमा वस्तुस्थिति बुझ्न र जनप्रतिनिधिको अनुभव समेट्न सांसदहरूको सहभागिता गराइएको हो,” उनले भनिन्।

सेन्टरका प्रशासन प्रमुख भरत केसीका अनुसार हाल ३० जना बालबालिकाका लागि ‘मल्टिग्रेड टिचिङ’ सुरु गरिएको छ। “आइतबारदेखि नजिकैका विद्यालयमा भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ,” उनले भने।

जागृति माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक रमेश मैनालीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको अवस्था देखेपछि विद्यालय सहकार्यका लागि तयार भएको हो।

“हाम्रो विद्यालयमा थप ४० जना विद्यार्थी पढाउने क्षमता छ। स्कुल बसको व्यवस्थासहित यहाँका बालबालिकालाई पढाउन तयार छौँ,” उनले भने।

अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन नदिन पायक पर्ने विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी तत्कालै थालिने प्रशासन प्रमुख केसीले जानकारी दिए। रासस