काठमाडौं। मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काम गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरुले हिजोदेखि एउटा छुट्टै संरचना बनाएका छन्। त्यो पनि कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रतिष्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा परिचय बनाइसकेका रामचन्द्र पौडेलले सो संरचनाको अध्यक्ष हुने मौका पाएका छन् दुई महिनासम्मलाई।

सत्ता गठबन्धनका खेलाडी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निकै लामो प्रयासपछि संविधानले नचिन्ने यस्तो कुनै संरचना जसको बैधानिक हैसियत छैन त्यसलाई औपचारिकता दिन सम्भव भएको छ। र पार्टीभित्र देउवाका प्रतिष्पर्धी पौडेललाई शुरुका दुई महिना नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिलाएर नेपाली कांग्रेसभित्रको आपसी द्वन्द्वमा खेल्ने प्रयास पनि भएको छ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति नाम दिइएको यो गैरसंबैधानिक संरचना सत्तारुढ गठबन्धनका पाँच दलका बीच सरकार संचालन गर्ने र नीतिगत विषयमा एकरुपता ल्याउने उदेश्यले गठन गरिएको भनिएको छ। नेपालको संविधानले सरकार संचालनका लागि प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र चिन्दछ।

सत्ता गठबन्धनका खेलाडी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निकै लामो प्रयासपछि संविधानले नचिन्ने यस्तो कुनै संरचना जसको बैधानिक हैसियत छैन त्यसलाई औपचारिकता दिन सम्भव भएको छ। र पार्टीभित्र देउवाका प्रतिष्पर्धी पौडेललाई शुरुका दुई महिना नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिलाएर नेपाली कांग्रेसभित्रको आपसी द्वन्द्वमा खेल्ने प्रयास पनि भएको छ।

यसबाहेकको अरु संरचना कानूनसम्मत छैन तर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कानूनले चिन्नु पर्ने आवश्यकता नभएको प्रतिक्रिया संचारमाध्यमहरुलाई दिइसकेका छन्। यसको सोझो अर्थ हो, यो नयाँ संरचनाले सरकार सञ्चालनलाई सहयोग चाहिँ गर्छ तर वैधानिक हैसियत विना नै। र, यो सरकारभन्दा माथिको संरचना हो जसले सरकारलाई निर्णयहरु गर्नका लागि निर्देशन गर्दछ।

अर्थात् यो संरचनाले दिएको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गराउनु एक हिसावले वाध्यकारी छ, सत्तारुढ गठबन्धनको निरन्तरताका लागि। बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सरकार संचालनका विषयमा नै देउवा र पौडेलबीच प्रशस्तै मत भिन्नताहरु छन्। पौडेल आफ्ना प्राथमिकताका विषयहरु कार्यान्वयन हुन् भन्ने चाहान्छन् र नयाँ संरचनाको प्रमुखका हैसियतले त्यो अनौठो पनि होइन।

त्यसैगरी देउवा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमै भएकाले आफ्नै सोचाइअनुसारका निर्णयहरु गरेर मुलुक चलाउनु उनलाई संसदले नै दिएको म्याण्डेट हो। पार्टीभित्र चाउरिएर बसेका पौडेललाई यो कथित संरचनाले फुक्ने मौका दिएको छ शुरुमै जसले कांग्रेसको असन्न महाधिवेशनलाई समेत प्रभावित नपार्ला भन्न सकिन्न।

किनकि सत्ता र शक्तिका पछि लाग्नेहरुको ठूलो जमातमा अव पौडेल पनि कहां कम छन् र? उनी प्रधानमन्त्रीलाई पनि चलाउने उच्चस्तरीय समितिको प्रमुख हुन्, पौडेलको समितिले पारित नगरी नीतिहरु सरकारले लागू गर्न सक्दैन भन्ने देखाउनका लागि यो समितिको नेतृत्व पौडेलको हातमा सुम्पनुले कांग्रेसभित्र खेल्न खोजेको अर्थमा बुझ्न थालिसकिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले धनगढीतिरको भ्रमणका सन्दर्भमा अर्ली इलेक्सनबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गर्ने सकारात्मक जवाफ दिएलगत्तै कांग्रेस बरिष्ठ नेता पौडेललाई सार्वजानिक सभामा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नभएको कुरा बोलाइएको थियो।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव अर्ली इलेक्सनका पक्षमा छैनन् किनकि उनीहरु तिनैजनाको पार्टी विभाजित भएको र संगठन तल तलसम्म भताभुंग भएको छ वा बनेकै छैन।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा प्रचण्ड कांग्रेससमेतले संसदमा महाभियोग ल्याउने योजनामा थिए तर देउवाले त्यो पूरा हुन दिएनन् बरु छलफल नै नगरी बेलायततिर हिँडिदिए। अख्तियारको प्रमुख लगायतको संबैधानिक नियुक्तिबाट भविष्यमा हुनसक्ने खतराबाट जोगिनका लागि प्रचण्ड ती सबै नियुक्तिहरु बदर गर्न चाहन्छन् तर यसमा देउवाले खासै चासो दिएका छैनन् बरु प्रधानन्यायाधीशले उल्टाइदिए लाजमर्दो स्थिति आउँछ भन्दै तर्किएका छन् देउवा।

यस्तो अवस्थामा आम चुनावमा जानु भनेको हार्नु नै हो, एकपटक हारिसकेपछि फेरि उठ्न ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। र, यही मौकामा चौका हान्न सके फेरि ५ बर्ष अकण्टक प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकमा शासन गर्न पाइएला कि भन्ने भित्री चाहनामा छिमेकी मुलुक भारतको दवाव पनि छ प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्ली इलेक्सन गराउनको लागि।

यो कामका लागि देउवा गठबन्धन तोडेरवाहिर निस्कने पो हुन् कि भन्ने त्रास प्रचण्ड र नेपाललाई छ र देउवालाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने गठबन्धनको भविष्य धरापमा पर्ने र नचाहँदा नचाहँदै चुनावमा जानुपर्ने वाध्यता आइलाग्ने कारण यो सरकारमाथि अर्को कुनै संरचना निर्माण गरिएको छ। तर, दुई महिनासम्म देउवामाथि लगाम लगाउन पौडेल कत्तिको सक्षम होलान् त्यो भने समयले नै देखाउने छ।

प्रचण्ड र नेपालको नियन्त्रणभन्दा वाहिर देउवा जान थालेको प्रमाणका रुपमा गठबन्धनभित्र बढ्दो असमझदारीलाई लिन सकिन्छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा प्रचण्ड कांग्रेससमेतले संसदमा महाभियोग ल्याउने योजनामा थिए तर देउवाले त्यो पूरा हुन दिएनन् बरु छलफल नै नगरी बेलायततिर हिँडिदिए।

अख्तियारको प्रमुख लगायतको संबैधानिक नियुक्तिबाट भविष्यमा हुनसक्ने खतराबाट जोगिनका लागि प्रचण्ड ती सबै नियुक्तिहरु बदर गर्न चाहन्छन् तर यसमा देउवाले खासै चासो दिएका छैनन् बरु प्रधानन्यायाधीशले उल्टाइदिए लाजमर्दो स्थिति आउँछ भन्दै तर्किएका छन् देउवा। अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसीसीलाई पारित गर्नेबारे पनि देउवा र प्रचण्डका बीचमा मतभिन्नता आइसकेको छ।

गोप्यरुपमा गरेको हस्ताक्षरलाई देउवाले सार्वजानिक गरिदिएपछि राजनीतिकरुपमा परेको अप्ठेरोबाट बच्न प्रचण्डलाई मुस्किल परेको छ। राष्ट्रिय सहमति बनाएरमात्र एमसीसी पारित गर्ने र प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीलाई पनि एमसीसीमा तान्ने प्रचण्डको योजनामा देउवाको सो भनाइले तुषारापात गरिदियो।

अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसीसीलाई पारित गर्नेबारे पनि देउवा र प्रचण्डका बीचमा मतभिन्नता आइसकेको छ। गोप्यरुपमा गरेको हस्ताक्षरलाई देउवाले सार्वजानिक गरिदिएपछि राजनीतिकरुपमा परेको अप्ठेरोबाट बच्न प्रचण्डलाई मुस्किल परेको छ। राष्ट्रिय सहमति बनाएरमात्र एमसीसी पारित गर्ने र प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीलाई पनि एमसीसीमा तान्ने प्रचण्डको योजनामा देउवाको सो भनाइले तुषारापात गरिदियो।

सभामुख आफ्नो दलको भएकाले एमसीसीलाई संसदमा प्रवेश नै नदिई पहिला ओलीलाई पनि समावेश गराएरमात्र अघि बढ्ने र एमसीसी पास गराउन म मात्रै होइन ओली पनि हो भन्ने पार्ने प्रचण्डको प्रयास सफल हुन सकेन देउवाको खुलासाको कारणले।

त्यसैले त्यसलाई टालटुल पार्नु पर्ने वाध्यतामा प्रचण्ड पुगेका छन् जुन उनको लागि निर्वाचनसम्मकै लागि समस्या हो किनकि नेपालमा एमसीसीबारे मिसइन्फर्मेशन क्याम्पनेका कारण विरोधी जनमत अत्याधिक बढेको छ।

प्रचण्डले नेकपाको सरकार भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय संरचना बनाउने र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, ओलीले त्यो स्वीकार गर्न सकेनन् र प्रचण्डको उच्चस्तरीय समितिको प्रस्ताव त्यसबेला त्यत्तिकै तुहिएको थियो।

यसपल्ट रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारेर देउवाको लगाम कस्ने प्रयासमा यो उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भएको छ। तर, प्रचण्डको यो योजना कार्यान्वयन गर्न पौडेल कति सक्षम हुन्छन् त्यो भने समयले नै देखाउला।