काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि मात्रै नभएर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने चर्चा चलेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतको सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठे पनि त्यो सम्भावना क्षीण देखिएको छ ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र भने प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै नभएर परमादेशको आदेश दिने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईमाथि समेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार गठबन्धनले प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि अन्य चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने गरी छलफल थालिएको छ ।

न्यायपालिका झनै संकटमा फस्न सक्ने

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा एमालेले प्रधानन्यायाधीशले मात्रै नभएर परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेमा उनीहरू सबै जना निलम्बित हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको न्यायक्षेत्रले अकल्पनीय र संघीन संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने न्यायक्षेत्रका जानकारको विश्लेषण छ ।

महाभियोग पारित हुनका लागि संसद् संख्याको दुई तिहाइ सांसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ तर अहिलेको यो अवस्थामा सो सम्भव देखिँदैन । दुई तिहाइका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिल्न जरुरी देखिन्छ । तर, यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा आउने सम्भावना शून्य छ ।

महाभियोग दर्ता भने प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले गर्न सक्छन् । त्यसपछि प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । समितिमा ११ जना सदस्य हुन्छन् ।

संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि प्रावधान छ । यसरी प्रस्ताव पेस भएमा महाभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेहुन्छ ।

महाभियोग मात्रै दर्ता हुँदा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पद स्वतः निलम्बन हुने र काम गर्न पाउँदैनन् । यो प्रक्रिया सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्म उनीहरूले पदअनुसारको काम गर्न पाउँदैनन् । तत्काल महाभियोग पारित हुन सक्ने सम्भावना नभएकाले पनि यो हल्लाकै विषय मात्रै बनाइएको हुन सक्छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल दुवैको संयुक्त मतको आवश्यकता पर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहमत नभएसम्म महाभियोग पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।

योजनाबद्ध हल्ला
गठबन्धन समर्थित केही वकिल र नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने हल्ला फिजाए पनि गठबन्धनभित्र पछिल्लो समयमा महाभियोग लगाउने विषय अन्योल बनेको छ । तर, सत्तारूढ दल समर्थित केही वकिल र नेताहरूले प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाउने हल्ला चलाएर तर्साउन खोजेको स्रोतको दाबी छ ।

सत्तारूढ दलभित्रै देखिएको मतभेदका कारण प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउने सम्भावना भने टर्दै गएको छ । शनिबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउनका लागि दलहरूभित्र सहमति खोजिनुपर्ने बताएपछि सो संकट टर्दै गएको हो ।

नेपाल बारका पदाधिकारीसँग माओवादी अध्यक्ष दाहालले न्यायापालिकाको निकास छिट्टै निकाल्ने आश्वासन दिएको दुई दिन नबित्दै सहमतिबिना महाभियोग लगाउन नसक्ने संकेत गरेका छन् । सत्तारूढ दलभित्रै सहमति भए पनि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले महाभियोग लगाउने विषयमा सहमतिमा आउने सम्भावना छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि पछिल्लो समयमा महाभियोग लगाउने’bout चासो नदिएको बताइन्छ । उनले न्यायालयको समस्या सोही ठाउँबाट हल खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री महाभियोगमा विपक्षीमा उभिएपछि सत्तागठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी र जसपालगायतका दलहरू एकै ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्ने नेपाल बारका पदाधिकारीले अडान लिए पनि उनी स्वंयले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै जाने बताएपछि न्यायालयको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको हो । यसबीचमा सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेर एक महिनासम्म न्यायालय ठप्प बनाए ।

तर, पनि प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमा बसे । बरु उल्टै आफूले राजीनामा दिने भए आदेश र फैसलाका कारण विवादमा मुछिएका अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो धारणा राखे । प्रधानन्यायाधीश राणाको सो धारणासँग प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मत पनि मिल्न गएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले संसद् पुनस्र्थापना गर्न परमादेश जारी हुँदा विवाद आएको तर्फ संकेत गरेका थिए ।

संसद्मा यस्तो छ अंकगणित
हाल प्रतिनिधि सभामा २ सय ७१ सांसद छन् । यदि प्रधानन्यायधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएमा पारित गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अन्य चार जना न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग दर्ता गराउने तयारीमा छ । पाँचै न्यायाधीशमाथि महाअभियोग नलगाएर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भए नेकपा एमाले विपक्षीमा उभिने पक्का छ । त्यसो भए प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग स्वतः फेल खानेछ ।

हालको २ सय ७१ सांसदको दुई तिहाइ भनेको १ सय ८१ जना सांसद हो । यति संख्या पु¥याउन नसके प्रस्ताव असफल हुन्छ । हाल संसद्मा ठूलो दल नेकपा एमालेका ९८ जना सांसद छन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाए पनि सफल हुन सकेको थिएन । राजधानी दैनिकबाट