काठमाडौं। बहुआयामिक गरिबी, प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ती र कोभिड–१९ जस्ता महामारीका कारणले आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलता र कमजोर पूर्वाधारको अवस्थाले नेपालको कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा अवरोध पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो र अन्य पोषण तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको विस्तारमा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सन् २०२० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु गरेको पोषणको कमी पूर्तिसम्बन्धी अध्ययनमा सो निष्कर्ष निकालिएको होे । विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा गरिएको यस अध्ययनले पोषणलाई खाद्य प्रणालीको दृष्टिकोणबाट हेर्दै पोषिलो खाद्य पदार्थको उपलब्धता र उपभोगका लागि आर्थिकलगायत अन्य केकस्ता बाधा छन् भन्ने कुराहरुको विश्लेषण गरेको छ । आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

अध्ययनमा नेपालमा एकातिर ३२ प्रतिशत बालबालिका दीर्घरुपमा कुपोषित छन् भने अर्कोतर्फ १७ प्रतिशत महिला अधिक तौलका रहेका र कुपोषणको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको उल्लेख गरिएको छ । कुपोषण र खाद्य असुरक्षाको स्थितिको अवस्था भौगोलिक क्षेत्र, उमेर समूह र आर्थिक अवस्थाअनुसार फरक रहेको छ । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन सबैभन्दा धनी समूहमा भन्दा सबैभन्दा बढी गरिब समूहमा सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीका कारण दोब्बरभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । सूक्ष्म पोषक तत्वको कमी वा लुकेको भोकमरीको मुख्य कारणमा न्यून खाद्य विविधता, खाद्य पदार्थमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी र ताजा पोषिलो खाद्यवस्तु उत्पादनमा भन्दा अन्नबालीको उत्पादन र उपभोग जस्ता पक्षलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका सदस्य डा दिलबहादुर गुरुङले प्रभावकारीरुपमा कुपोषण रोकथामका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि तथ्य तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्ने हुँदा यस अध्ययनले आगामी दिनमा यसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने बताए।