काठमाडौं। संयुक्त अरब इमिरेट्समा संशोधित श्रम कानुन २ फेब्रुअरीदेखि लागू भएको छ । संशोधित श्रम कानुनको प्रारुप युएइ सरकारले गएको नोभेम्बरमा पेश गरेको थियो । नयाँ कानुनले त्यहाँ काम गर्ने कामदारलाई पहिलेभन्दा धेरै अधिकार दिन्छ र पहिलेको श्रम कानुनमा नभएका कैयौं विकल्प पनि उपलब्ध गराउँछ । यो नयाँ कानुनले त्यहाँ काम गर्ने नेपाली कामदारहरुलाई पनि असर पर्नेछ । यो नयाँ कानुनले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सहज हुने बताइएको छ ।

युएइमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरु छन् । यी लाखौं नेपालीहरुले त्यहाँका निजी क्षेत्रका कम्पनीमा काम गर्छन् । नयाँ कानुन लागू भएपछि यी नेपाली कामदारलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । युएइमा श्रमिकको अधिकारको लागि २०२१ को संघीय डिक्री कानुन संख्या ३३ लागू भएको हो । यसअघि त्यहाँ विदेशी कामदारको हकमा १९८० को संघीय कानुन संख्या ८ लागू थियो । यो संशोधित कानुनमा निजी क्षेत्रका कामदार र उनीहरुलाई काममा लगाउने रोजगारदाता बीचको सम्बन्धको अलग अलग पक्षको व्याख्या गरिएको छ ।

युएइका मानव संसाधन मन्त्री डा. अब्दुल रहमान बिन अब्दुल मनन अल अवारका अनुसार नयाँ कानुनले युएइको श्रम बजारलाई वैश्विक श्रम बजारको अनुरुप बनाउनेछ । यो परिवर्तनबाट युएइमा श्रमिकहरुलाई काम गर्न सहज हुनेछ र सेवा शर्त पनि उनीहरुको पक्षमा हुनेछ । यो कानुनमा दुवै पक्षको अधिकारको सुरक्षा र ग्यारेन्टीको प्रावधान छ । यसबाट युएइमा कुशल विदेशी प्रतिभालाई आकर्षित गर्न सहयोग मिल्नेछ ।

मन्त्री अब्दुल रहमानका अनुसार नयाँ कानुनमा श्रमिक र रोजगारदाताको लागि सम्झौताका धेरै विकल्प दिइएका छन् । कानुनले १२ प्रकारका वर्क परमिट र ६ प्रकारका वर्क प्याटर्न दिएको छ जसअनुसार दुवै पक्षबीच कामको सम्झौता हुनेछ । मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कानुनअनुसारको सम्झौतामा श्रमिक, रोजगारदाता र कामको प्रकृतिको बारेमा पूरै जानकारी अनिवार्य हुनुपर्छ । सम्झौतामा काम गर्ने घण्टा र विदाको विवरण पनि प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।

मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार कामको सम्झौतामा कामको प्रकृति, काम सुरु गर्ने मिति, काम गर्ने स्थान, साप्ताहिक विदा हुने दिनहरु, कामको घण्टा, परीक्षणकाल, सम्झौताको अवधि, पारिश्रमिक (भत्ता र अन्य सुविधा सहित) वार्षिक विदा, सम्झौता अन्त्य गर्नको लागि पूर्व सूचना दिने अवधि र सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया जस्ता कुराहरु हुनेछन् ।

युएइका कानुन व्यवसायी तथा अली मुसाबा एडभोकेट एण्ड लिगल कन्सल्टेन्ट्सका मालिक अली मुसाबाले गल्फ न्यूजसँग कुरा गर्दै भने ‘नयाँ कानुनबाट ठूलो फाइदा यो हुनेछ कि अब कामको सम्झौता सीमित समयको लागि हुनेछ । यसको अर्थ हो कम्पनहिरुले जुन कामदारहरुलाई अनिश्चितकालीन वा स्थायी अनुबन्धमा राखेका थिए ती श्रमिकको अनुबन्ध ३ वर्षको हुनेछ । यसलाई पछि फेरि नवीकरण गर्न सकिनेछ । पहिले यस्तो थिएन ।’

युएइ सरकारले २ फेब्रुअरीसम्म निजी क्षेत्रका कम्पनहिरुलाई सबै नयाँ सम्झौताको मस्यौैदा तयार गर्न भनेको थियो । यससँगै सबै निजी क्षेत्रका कम्पनहिरुले एक वर्षभित्र आफ्ना सबै कामदारको सम्झौता बदलेर नयाँ कानुन अनुसार बनाइसक्नुपर्नेछ । वकिल मुसाबाका अनुसार निजी क्षेत्रका कर्मचारीले हप्तामा एक दिन विदा पाउनेछन् । यो विदाको बार रोजगारदाताले तय गर्नेछन् । यसबाहेक नयाँ नियम अनुसार निजी षेत्रका कामदारले पनि अन्य केही विशेष दिनमा समेत विदा पाउनेछन् ।

उनका अनुसार कुनै कामदारको कुनै आफन्तको मृत्यु भएमा तीन देखि ५ दिनको शोक विदा दिइनेछ । नयाँ कानुनअनुसार कुनै परीक्षा दिनको लागि तयारी गर्नुपरेमा कामदारले १० दिन अध्ययन विदा पाउनेछन् । तर, यो विदा ती कर्मचारीले मात्र पाउनेछन् जसले त्यही कम्पनीमा कम्तीमा २ वर्ष काम गरिसकेका छन् । नयाँ कानुनमा महिलाहरुको लागि ६० दिनको सुत्केरी विदाको पनि व्यवस्था छ । यसमा महिलाले ४५ दिनको विदामा पूरै पारिश्रमिक पाउनेछन् भने बाँकी १५ दिन आधा पारिश्रमिक पाउनेछन् । कानुनमा कर्मचारीले बिरामी विदा र बेतलबी विदाको लाभ ससरी लिन सक्छन् भन्ने पनि प्रस्ट व्यवस्था छ ।