पोखरा। असोजदेखि स्थगित रहेको गण्डकी प्रदेशसभा बैठक फागुन अन्तिम साता सुरु गर्ने भएको छ। बर्खे अधिवेशन सकिएर रोकिएको बैठक २६ फागुनदेखि सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको हो।

अब विधेयक अधिवेशन सुरु हुनेछ। कानुन निर्माणका लागि सञ्चालन हुने अधिवेशनका लागि पर्याप्त विधेयक भने तयार गरिएका छैनन् । यसअघि नै दर्ता भएर विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेका केही विधेयकबाहेक नयाँ ‘बिजनेस’ थपिएको छैन।

संसदमा २१ पुसमा २०७७ दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधायन समितिमा विचाराधीन छ।

२०७७ चैतमा दर्ता भएको गण्डकी आमसञ्चार विधेयक र चैतमै दर्ता भएको गण्डकीमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलको क्रममा छ । यसबाहेक ११ कात्तिक २०७८ मा गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ।

तत्कालै मस्यौदा तयार गर्ने गरी जीवनाशक विषादी नियमन गर्ने विधेयक, प्रदेश पर्यटन विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक र गण्डकी प्रदेश सिन्चाई सम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

थप तीनवटा नीति, ६ वटा कार्यविधि, पाँचवटा गठनादेश र दुईवटा निर्देशिकाको लागि समेत सहमति दिइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघिका अधिवेशनहरू ‘बिजनेस’ विहीन भएर पटक पटक स्थगित हुँदै आएकोमा अहिले पनि सोही क्रम दोहोरिने संकेत देखिएकाे छ।

२९ जेठमा नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेश सभा खासै चलेको छैन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसहित २२ वटा मात्रै बैठक सञ्चालन भएका छन्। त्यसमा पनि बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन।

हालसम्म प्रदेशसभाबाट ५० वटा ऐन पारित भएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि अर्थसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी विधेयक संशोधन गरिएको छ।

राजनीतिक फेरबदलका कारण संसदीय समितिका सभापतिहरू पनि फेरिएका छन्। यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद रोशन गाहा थापा सभापति बनेका छन्। सत्ता पक्षको भागमा पर्ने विधायन समितिको नेतृत्व एमालेबाट कांग्रेसमा सारेर कांग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले नेतृत्व गरेका छन्।

अर्थ तथा विकास समितिको सभापति माओवादीकै भागमा छ भने जनमोर्चाका कृष्ण थापाको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश मामिला समितिमा जनमोर्चाकै खीमविक्रम शाहीलाई चयन गरिएको छ। थापा पार्टी ह्वीपविपरीत काम गरेको आरोपमा पार्टीबाट निष्कासित भएका थिए। पार्टीले कारबाही गर्नेवित्तिकै उनको सांसद पदसमेत गुमेको छ।

गण्डकी प्रदेश सभाअन्तर्गत सबै विधेयकहरू प्रारम्भिक छलफलपछि दफावार छलफल विधायन समितिमा मात्रै पठाउने गरिएको छ। अरु समितिले मन्त्रालयगत कामको फाँटबारी हेर्छन्। कहिलेकाहीँ अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनाउने कामबाहेक उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन्।