काठमाडौं। अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा पटक पटक विवादित भएका जनार्दन शर्माले बाहिरीसँगै पार्टीभित्रकै दबाब समेत थेग्न नसकेपछि राजीनामा दिए। उनले राजीनामा दिनुभन्दा ठिक अघि उनीमाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति पनि गठन भएको छ।

र, पदबाट बाहिरिएसँगै शर्मा अब छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। यो आरोप र छानबिनको सिलसिलाले उनलाई पार्टीभित्रै शक्ति आर्जनमा बाधा पर्ने देखिएको छ। पार्टीभित्र अध्यक्षपछिको दोस्रो शक्तिशाली पदका लागि वर्षमान पुनसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका शर्मालाई यो विवादले ठूलो धक्का लागेको छ।

शर्माले महासचिव पद आफूले पाउनुपर्ने मागसहित पार्टीभित्र ठूलै लबिङ गरिरहेका छन् तर यो विवादले उनलाई यो पद पाउन निकै कठिनाइ हुनेछ। अहिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। यो बैठकले महासचिवसहित अन्य पदाधिकारी घोषणा गर्ने तयारी छ।

तर, अहिले स्थिति यस्तो छ कि पार्टीले महासचिव घोषणा गर्ने र संसदीय समितिले बयान लिने अवस्था आयो भने पार्टीलाई नै नराम्रो हुनेछ। र, शर्मालाई अहिले महासचिव घोषणा गरियो भने यो स्थिति आउने निश्चित छ ।

सरकारी पदमा रहेका वा पार्टीभित्रै पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि नैतिक आरोप लागेमा छानबिन गर्दासम्म पदमा नबस्ने परम्परा छ। कतिपय पदको हकमा पदबाट स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था नै छ भने कतिपय पदमा कानुनी बाध्यता नभए पनि नैतिक रुपमा निलम्बन गर्ने वा आफैं राजीनामा दिने परम्परा बसाइएको छ।

यही अनुसार शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। तर, त्यो आरोपबाट सफाइ नपाउँदै पार्टीले उनलाई अर्को जिम्मेवारी दिँदा पार्टी नै बदनाम हुने अवस्था आउँछ।

शर्मालाई महासचिवको प्रतिष्पर्धाबाट जसरी पनि बाहिर पार्ने र आफू महासचिव बन्ने खेलमा वर्षमान पुन लागेका छन्। शर्माले भने मन्त्री पदमा रहेका हरेक कामदेखि अहिलेको राजीनामा समेत पार्टी अध्यक्षको सल्लाहमै गरिरहेको दावी गर्दै सरकारमा जिम्मेवारी नभएपछि पार्टीमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन्।

पार्टीभित्र महासचिवको जिम्मेवारी आफैंले पाउनका लागि उनले नयाँ विकल्प अघि सारेका छन्। उनले कुनै न कुनै बहानामा अहिलेकै बैठकबाट पदाधिकारी घोषणा नगर्ने विकल्प प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसो हुँदा उनीमाथि गरिने छानबिनको अवअधि पूरा भइसक्छ र उनले सफाइ पाउने अवस्था रहन्छ। उनीमाथि छानबिन गर्न गठित समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ।

शर्माले अहिलेको बैठकले स्थायी कमिटी घोषणा गर्ने, पोलिटव्यूरो घोषणा पनि गर्ने तर पदाधिकारी घोषणा नगर्ने विकल्प अघि सारेका छन्। तर, अर्थमन्त्रीबाट हट्न बाध्य शर्मालाई पार्टी महासचिव बन्न नदिने खेल माओवादीभित्र चलेको छ। पार्टीको महासचिव भएर संसदीय छानबीन समितिमा बयान दिन जानु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै पार्टीभित्रै उनको विरुद्ध लविङ भएको छ।

विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अहिले पदाधिकारी नियुक्ती नगर्ने नीति लिएका छन्। आज सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएर स्थायी जनार्दनको पक्षमा र विपक्षमा को के छन्। देव गुरुङलाई बनाउने विषयमा छलफल पछि उनको हाइट नपुग्ने भन्दै गुरुङ च्याप्टरक्लोज भएको छ।