काठमाडौं । अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा भारतको पक्षमा ठूलो निर्णय भएको छ । रोचक त के भने यो निर्णयले रूसलाई पनि ठूलो फाइदा हुनेछ । अमेरिकाको राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐन (एनडीए) लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव त्यहाँको प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ ।

भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्नाले चीनबाट भारतको सुरक्षामा खतरा रहेको भन्दै राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐन (एनडीएए) मा संशोधन गर्न माग गरेका थिए जसलाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको हो। यस संशोधन अन्तर्गत, रो खन्नाले भारतलाई ‘काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभर्सरीज थ्रु सेन्क्सन एक्ट’ (कात्सा) अन्तर्गत प्रतिबन्धको दायराबाट बाहिर राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।

कात्सा कानून अन्तर्गत अमेरिकाले इरान, रुस र उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो कानूनले अमेरिकाका व्यापार साझेदारहरूलाई यी तीन देशहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्नबाट रोक्छ। यो २७ जुलाई २०१७ मा पारित भएको थियो। भारतले रुससँग एस-४०० सहित धेरै रक्षा सम्झौता गरेको छ, जसका कारण कात्सा अन्तर्गत अमेरिकी प्रतिबन्धको खतरा छ।

रो खन्नाले भारत र अमेरिकाबीचको प्रतिरक्षा सम्बन्ध बलियो भएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए जसलाई हरियो संकेत दिइएको छ । प्रतिनिधिसभामा ध्वनी मतले पारित भएको हो । तर, स्वीकृत भइसकेपछि पनि यो अझै कानुनको हिस्सा बन्न सकेको छैन । कानुन बन्नका लागि संसदको दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्छ ।

संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै खन्नाले चीनको बढ्दो आक्रामकतालाई ध्यानमा राख्दै अमेरिका भारतको साथमा उभिनुपर्ने बताए । उनले भने ‘ इन्डिया ककसको उपाध्यक्षको हैसियतमा म हाम्रा दुई देशबीचको साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा काम गरिरहेको छु। म यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि भारत-चीन सीमामा भारतले आफ्नो रक्षा गर्न सक्छ।’

भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्नाले प्रस्तावमा संशोधनको माग गर्दै चीनबाट भारतको सुरक्षालाई खतरा रहेको उल्लेख गरेका थिए। भारतको पक्षमा रो खन्नाको कदमलाई भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारीलाई अमेरिकाको राजनीतिक समर्थनका रूपमा हेरिएको छ ।

रूसलाई के फाइदा हुन्छ ?

युक्रेन युद्ध पछि, डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनका केही वर्गहरूले रूसलाई आर्थिक रूपमा चोट पुर्याउन कात्सा प्रयोग गर्ने योजना बनाएका थिए । वास्तवमा भारतले रुसबाट एस-५०० मिसाइल रक्षा प्रणाली किनेको थियो। त्यसबेलादेखि यस ऐन अन्तर्गत कारबाहीको विषयमा विचार गरिँदै थियो।

भारतले रुससँग एस-४०० एयर डिफेन्स मिसाइल प्रणाली किन्न अक्टोबर २०१८ मा ५ अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसबेला ट्रम्प प्रशासनले पनि उक्त सम्झौताले अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

यो वर्षको सुरुमा रुसबाट एस-४०० मिसाइल किनेकोमा भारतमाथि कात्सा अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको थियो। यो मागले तीव्रता पाएपछि रिपब्लिकन सांसद टेड क्रुजले यो सम्झौतालाई लिएर भारतमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रतिबन्ध लगाउनु मुर्खता हुने बताएका छन् ।

अब यो प्रस्ताव परिमार्जन गरेपछि रुसले यो मोर्चामा राहत पाउनेछ । भारतले बिना कुनै चिन्ता रसियासँग व्यापार गर्न सक्नेछ ।