काठमाडौं । नेपाल सरकार भारतीय सेनामा अग्निपथको नयाँ भर्ना योजनालाई लिएर अन्योलमा छ । नेपालमा यही मंसिरको सुरुमा निर्वाचन हुन लागेको र यसैबीच शेरबहादुर देउवा सरकारका लागि अग्निपथको मुद्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । निर्वाचनमा हार बेहोर्नु पर्ने कुनै पनि कदम सरकार चाल्न चाहँदैन ।

वास्तवमा अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपालका गोर्खा युवालाई भारतीय सेनामा भर्ना गरिने छ । यसका लागि गोरखा भर्ती डिपो गोरखपुर र दार्जिलिङले नेपालमा बुटवल र धरानमा भर्ती र्‍यालीको मिति पनि घोषणा गरेको छ ।

नेपाली गोर्खा भर्ना र्‍याली अगस्ट २५ देखि सेप्टेम्बर ७ सम्म बुटवलमा र १९ देखि २८ सेप्टेम्बरसम्म धरानमा हुने भनिएको थियो । तर अब यो मिति सर्ने भएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार भारतले यी मितिहरूमा नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको थियो। नेपाल सरकारले नै भर्ती र्‍याली स्थलमा सुरक्षा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

नेपालको चिन्ता

यस सम्बन्धमा भारतबाट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि नेपालबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । अर्कोतर्फ भर्ना अभियानको मिति नजिकिदै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारलाई छिट्टै निर्णय लिन दबाब छ ।

यस विषयमा मंगलबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले बीबीसी हिन्दीसँग नेपाल सरकारले यसबारे भारतलाई औपचारिक जवाफ दिन लागेको बताएका छन् ।

सुवेदीले भने, ‘सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा भर्ना हुन्छन् । अहिले भारत सरकारले आफ्नो सेनामा भर्ना नीतिमा गरेको परिवर्तनले सन्धिको उल्लङ्घन गर्दैन, तर हाम्रो केही चिन्ता छ। यो सत्य हो कि सेवा अवधि सन्धिमा उल्लेख गरिएको छैन। तर हाम्रो चिन्ता भनेको भारतीय सेनामा चार वर्ष सेवापछि फर्किएका युवाहरूले के गर्ने ? उनीहरुलाई सेनाको आधुनिक तालिम हुनेछ र यस्तो अवस्थामा उनीहरुको तालिमको कसैले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ ।’

सुवेदीले भने, ‘यी युवा चार वर्षपछि भारतीय सेनाबाट फर्किए भने यहाँका हिंसक समूहले दुरुपयोग गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि नयाँ समस्या खडा हुन सक्छ । हामी भारत सरकारलाई नेपालको चासो हेर्न आवश्यक छ भनी अनुरोध गर्न जाँदैछौं।’

भारतीय सेनाले घोषणा गरेको भर्ती र्‍यालीको मिति के हुन्छ ? यस प्रश्नको जवाफमा सुवेदीले यो मिति सार्न सकिने बताए । यसबारे काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासलाई सोध्दा दूतावासले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जवाफ नपाएको बताएको छ ।

के त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लंघन भयो ?

नेपालका विपक्षी दलहरूले पनि अग्निपथको विषयलाई लिएर देउवा सरकारलाई घेरेका छन् । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीले अग्निपथ योजना सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन भएको बीबीसीलाई बताए ।

प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सेनामा भर्ना नीतिका सम्बन्धमा भारत सरकार आफ्नो हिसाब निकाल्न स्वतन्त्र छ, तर हामी अग्निपथको हालको रूप स्वीकार गर्दैनौं। सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिपछि भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुने सेवाको शर्त र सेवा अवधिमा अचानक परिवर्तन गर्नु यस सन्धिको उल्लङ्घन हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) ले यसलाई स्वीकार गर्दैन ।’

प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रो पार्टी भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा भर्ती नीति पुनरावलोकन होस् भन्ने चाहन्छ । हाम्रा नागरिकहरू अर्को देशको सेनामा गएर तेस्रो देशसँग किन लड्ने ? हामी भारत र चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं। पाकिस्तानसँग पनि हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध छ। हाम्रा जनताले किन भारतका लागि चीन र पाकिस्तानसँग लड्ने ? अर्कोतिर भारतबाट करोडौं डलर पेन्सन र तलब आउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । मानिसले रोजगारी पाएका छन् । यी दुई पक्षका आधारमा त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

चुनावमा मुद्दा बन्न सक्छ

नेपालको निर्वाचनमा अग्निपथ महत्वपूर्ण मुद्दा बन्न सक्छ । त्यसैले देउवा सरकार यस विषयमा अघि बढ्नुभन्दा तत्काललाई थन्क्याएर राख्न चाहन्छ । नेपालका पूर्व रक्षामन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीको पार्टीका वरिष्ठ नेता भीम रावलले अग्निपथलाई आफ्नो पार्टीले स्वीकार नगर्ने बीबीसीलाई बताए ।

उनले भने, ‘भारतले अचानक यो परिवर्तन गर्‍यो र नेपालको स्वीकृति समेत लिएको छैन । यो त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन हो। हामी हाम्रा नागरिकहरूलाई पैसाको लागि जोखिममा पार्न सक्दैनौं। हामीले संसदमा पनि यो विषय उठाएका छौं । हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अग्निपथको मामिलामा झुक्नु नपर्ने भनिरहेका छौँ ।’

देउवा सरकारमा रक्षामन्त्री रहेका मिनेन्द्र रिजालले ओलीको पार्टी सत्तामा भए अर्कै बोल्छ र सत्ता बाहिर हुँदा क्रान्तिकारी बन्ने गरेको बताए । मिनेन्द्र रिजालले बीबीसी हिन्दीलाई भने, ‘ओली सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत थियो। उहाँ सत्तामा रहँदा त्रिपक्षीय सन्धि किन खारेज भएन ? ओलीको पार्टी प्रतिपक्षमा बसेर भारतको विरोध गर्छ र सत्तामा आउँछ, भारतसँग अरु नै सम्बन्ध राख्छ ।’

नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहिसकेका रञ्जित रेलाई सोधिएको थियो कि अग्निपथ योजनाले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन गरिरहेको छ ? त्यस्तो पटक्कै नभएको उनले बताए ।

रञ्जित रेले भने, ‘त्रिपक्षीय सन्धिमा भारतीय नागरिकले सेनामा पाउने सुविधा र सेवाका शर्त नेपालीलाई पनि दिने सहमति भएको थियो । अग्निपथ योजनामा ​​पनि नेपालीलाई कुनै भेदभाव छैन । यस्तो अवस्थामा त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन भएको भन्नु पटक्कै सही होइन ।’

शेरबहादुर देउवाको सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा चलिरहेको छ । प्रचण्डको पार्टी पनि अग्निपथमा सहमत छैन ।

प्रचण्डले अग्निपथ योजनाको हालको स्वरुप नेपालमा स्वीकार नगरियोस् भन्ने चाहन्छन् । अरुणकुमार सुवेदीले पनि अग्निपथ प्रकरणमा गठबन्धन साझेदारको दबाब रहेको स्वीकार गरेका छन् ।