काठमाडौं । ह्वाइट हाउसले शुक्रबार जमाल खशोग्गी हत्या प्रकरणमा अमेरिकाले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई उन्मुक्ति दिएको बताएको छ। यसको मतलब उनलाई त्यो मुद्दामा कारबाही गरिने छैन। यो निर्णयपछि बाइडेन सरकारको आलोचना भएको थियो । जसको स्पष्टीकरणमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखलाई कुनै किसिमको छुट दिएको यो पहिलो पटक नभएको बताए ।

अमेरिका र साउदी अरेबिया बीचको सम्बन्ध केही समयदेखि राम्रो चलिरहेको छैन। राजकुमार सलमानलाई सम्बन्धलाई पुनः स्थायित्वमा ल्याउन छुट दिइएको मानिन्छ । तर, ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन किर्बीले यी सबैको दुई देशबीचको सम्बन्धसँग कुनै सरोकार नभएको बताएका छन् ।

उनले भने-अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका र साउदी अरेबियाको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिरहेका छन् । कच्चा तेल उत्पादक देशहरूको संगठन (ओपेक) ले ५ अक्टोबरमा तेल उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरेको कारण यस्तो भएको हो । यसका कारण अमेरिका निकै त्रसित छ । साउदी अरेबिया यस समूहको प्रमुख सदस्य हो।

एक अमेरिकी रिपोर्टले दावी गरेको थियो कि साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले वाशिंगटन पोस्टका साउदी पत्रकार जमाल खशोग्गीको हत्या गर्ने योजनालाई स्वीकृति दिएका थिए। युवराजले खशोग्गीलाई साउदी अरबका लागि खतरा मानेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ट्रम्प सत्तामा हुँदा साउदी राजकुमारसँग उनको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो र यही कारणले गर्दा खशोग्गीको हत्यासँग सम्बन्धित अमेरिकी गुप्तचर प्रतिवेदन त्यतिबेला सार्वजनिक भएन । बाइडेन राष्ट्रपति बने र मानवअधिकारमा उनको अडान सधैं कडा रह्यो। त्यसपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । यस खुफिया रिपोर्टमा खशोग्गीको हत्यामा राजकुमार सलमानलाई प्रत्यक्ष रूपमा नाम दिइएको थियो।

वासिङ्गटन पोस्टका पत्रकार जमाल खशोग्गीको टर्कीको इस्तानबुलस्थित संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को वाणिज्य दूतावासमा २ अक्टोबर २०१८ मा हत्या गरिएको थियो। यसमा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमानको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।

अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता वेदान्त पटेलले भने – अमेरिकाले विगतमा अरु नेताहरुलाई पनि छुट दिएको छ । सन् १९९३ मा हाइटीका राष्ट्रपति अरिस्टाइड, २००१ मा जिम्बावेका राष्ट्रपति मुगाबे, २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र २०१८ मा कंगोका राष्ट्रपति काबिलालाई पनि छुट दिइएको थियो ।
वास्तवमा गुजरात दंगालाई लिएर अमेरिकाले नरेन्द्र मोदीमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यतिबेला मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। तर पछि प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई छुट दिइयो । अर्थात् उनीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाइयो ।

अमेरिकी सरकारले मोदीमाथि करिब १० वर्ष यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गोधरा दंगा रोक्न असफल भएको भन्दै अमेरिकाले मोदीमाथि यो प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकाले प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐन लागू गरेको थियो । धार्मिक अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको लागि जिम्मेवार मानिने विदेशी अधिकारीहरू विरुद्ध यो ऐन लगाइन्छ।