काठमाडौं। जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक सार्वभौमसत्तासम्पन्न सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ भएको छ। यस अधिवेशनको प्रमुख कार्यभार केही जल्दाबल्दा कानून निर्माणका अतिरिक्त नयाँ प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत छिनोफानो एवं आफ्ना अभिभावक सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिनुपर्ने तथा उनीहरू फरक–फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पनि फरक–फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने प्रावधान छ। नयाँ र पुराना गरी कूल १२ दलको सहभागिता रहेको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा बिल्कुल नयाँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टी छन्। संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि भएको आमनिर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी ८९ स्थान प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको छ। तेस्रो बढी स्थान प्राप्त गर्ने दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ मध्ये आधा–आधा अर्थात् छ\छ राजनीतिक दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुर्सीमा विभाजित भए। सदनमा दायाँतिर नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीका सांसद रहे।

बायाँतर्फका लहरमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नाउपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) रहे। निर्वाचनमा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा विजयी पाँचमध्ये दुईजना यसअघि नै दलहरूमा आबद्ध भइसकेका छन्। उनीहरूमध्ये बाँकी तीनजना पनि दुवै कित्तामा विभाजन भएको देखिएको छ।

सङ्घीय संसद्को मुख्य कार्य सरकार गठन गर्ने, सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून निर्माण गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, कर लगाउने, महाभियोग, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने हो।

संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिपूर्व सुुनुवाइ गर्ने, सरकारका नियमित काम–कारबाहीको निगरानी राख्ने, आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गर्ने पनि संसद्का प्रमुख जिम्मेवारी हुन्।

दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन दुई सय ७५ तथा प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहेको माथिल्लो सभा (राष्ट्रियसभा) ५९ सदस्यीय छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६० प्रतिशत अर्थात् एक सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा छनोट भएका बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् एक सय १० जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व छ। संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपालमा संसदीय अभ्यास २०१६ साल असार १६ गतेदेखि सुरु भएको हो। संसद्लाई बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्ने कार्यादेश छ।

सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठकमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। सोही क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले समसामयिक विषयमा केन्द्रित भई अधिवेशन सफलताका लागि शुभकामना दिए।

संसदीय दलका नेता राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, जसपाका रामसहायप्रसाद यादव, जनमत पार्टीका सिके राउत र नाउपाका रञ्जिता श्रेष्ठले पनि सफलताको शुभकामना प्रकट गरे। आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान तथा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन, सभा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन र पूर्वजनप्रतिनिधि तीन जनाको निधनमा शोकप्रस्ताव पारित भयो।

मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय एकता कायम गरी जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकतामा नेताहरूले जोड दिए। विगतमा भिन्न राजनीतिक मार्ग समातेका दलहरू पनि यस पटकको निर्वाचनमार्फत संसदीय यात्रामा प्रवेश गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनहितका मुद्दालाई प्रखररूपमा उठाएको पाइएको छ। सदनको रोष्ट्रममार्फत सबै राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उद्घोषसँगै नेपालको संविधान कार्यान्वयनले पनि पूर्णता प्राप्त गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुखको भूमिकामा ज्येष्ठ सदस्य राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबराले अध्यक्षता गरेका थिए। राज्यमा हुने ठूला कार्यक्रम र गतिविधिमध्ये लामो समयसम्म सञ्चालन हुने भेलाका रूपमा संसद्लाई लिइन्छ। संविधानको धारा ८३ मा सङ्घीय संसद्सम्बन्धी व्यवस्था छ।

दुवै सदनमा वाक् स्वतन्त्रता रहने भएकाले त्यहाँ बोलेका आधारमा अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने, आफ्ना कामलाई नियमित र निर्णय गर्ने अधिकार सदनलाई हुने, संसद्का काम कारबाहीको असल नियतबारे शङ्का उठाएर टीकाटिप्पणी र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने सदनलाई विशेष अधिकार छ। फौजदारी अभियोगमा बाहेक अधिवेशन सञ्चालन अवधिभर सांसदलाई पक्राउ गर्न नपाइने तथा विशेष अधिकार हननलाई अवहेलना मानिने जस्ता केही विशेष अधिकार संसद्लाई प्राप्त छ।

‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा सङ्घीय संसद् मातहत १६ विषयगत समिति रहेकामा तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभामा चार र संयुक्त सदन मातहत दुईवटा छन्।

संसद्ले कार्यपालिकाका कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। सदनको पहिलो बैठकको गतिविधि नियाल्ने अवसर कलङ्कीस्थित एलआरआई विद्यालयका ९ कक्षाका विद्यार्थीले समेत प्राप्त गरेका छन्। अधिवेशनको पहिलो बैठकसम्बन्धी जानकारी लिन समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध वर्ग, पेसा व्यावसायका व्यक्तिहरू सदन पुगेका थिए भने विभिन्न विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले त्यहाँको गतिविधि तँछाडमछाड गर्दै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको देखिन्थ्यो ।

संसद्ले राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउन तथा सरकारका कामकारबाहीलाई जनमुखी एवं उत्तरदायी तुल्याउन शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्ने गर्छ ।