काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको कार्यतालिका अनुसार फागुन १३ गते राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्छ।फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। अहिलेसम्म नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने सार्वजनिक गरेका छन्।

पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले दिने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार एमालेले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने तय भएको छ।

तर, पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले माओवादीले सघाउने अपेक्षासहित राष्ट्रपति पदमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने र जिताउने बताउँदै आएको छ।

कांग्रेसको अपेक्षालाई सघाउने किसिमले माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्ने, त्यसो हुन नसके विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

माओवादीको निर्णयले एमाले झस्किएको छ भने कांग्रेस हौसिएको छ। कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने बताए पनि अहिले गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।

एमालेले आफूले उठाउने उम्मेदवारमाथि नै राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरु राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयमा छलफल गर्न सकेका छैनन्।

माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने गर्ने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिको पहल थालेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त छलफल गरे।

सो छलफलमा राष्ट्रपति निर्वाचन, सीमा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सो छलफलमा राष्ट्रपति चयन राष्ट्रिय सहमतिमा नै गर्न प्रधानमन्त्रीले ओली र देउवासमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। तर बैठकले कुनै ठोस विषयमा सहमति भने गरेको छैन।

एमालेले सरकार गठन अघि भएको सहमति एवं शक्ति बाँडफाँडका अनुसार राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पार्टीले उठाउने र त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडानमा छ। एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका सत्तारूढ दलले सरकार गठन गर्नुभन्दा अघि गरेको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको थियो।

सोही सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई माओवादीले समर्थन गर्नुपर्ने एमाले नेताले बताउँदै आएका छन्। सरकारलाई विश्वासको मत कांग्रेसले दिँदैमा एमालेले राष्ट्रपति छोड्ने कुरा जायज नभएको बताउँदै एमालेले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने जनाएको छ।

उता, कांग्रेसले राष्ट्रपति आफूहरूले पाउनुपर्ने रणनीतिमा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई माओवादीले सघाउनेमा विश्वस्त छ। कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन फुटाउने र सरकारमा सहभागी हुने रणनीतिसमेत बनाएको छ।

प्रमुख तीन दल आ-आफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्न थालेपछि एकले अर्कोसँग विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति कार्यान्वयनमा इमनदारिता नदेखाएको भन्दै प्रचण्ड र ओलीको दूरी बढ्दै गएको छ। उता देउवाले माओवादीबाट उम्मेदवार हुने पदमा पार्टीबाट उम्मेदवारी नदिई माओवादीलाई फकाउँदै विश्वास जित्ने प्रयासमा छन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीकाे मत निर्णायक हुने देखिन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघ र प्रदेशका सांसदहरु मतदाता रहने ब्यवस्था छ। सोही अनुसार संघीय एक सांसदको मतभार ७९ र प्रदेश सांसदको ४८ मतभार हुन आउँछ।

सोही मतभार अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुल मतभार ५२ हजार सात सय सात रहेको छ। जसअनुसार २६ हजार ३५४ मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ।

नेपाली कांग्रेससँग कुल मत १६ हजार २२१ मत रहेको छ। कांग्रेसका उम्मेदवारलाई विजयी हुन करिब दश हजार मत आवश्यक पर्दछ। यसमा अन्य साना दलको मतभार जोड्दासमेत उसलाई जितको लागि अपर्याप्त हुन्छ।

यस्तै एमालेको मतभार १५ हजार २३३ रहेको छ। एमालेका उम्मेदवार विजयी हुन समेत माओवादीको मत र अन्य साना दलको मत अपरिहार्य देखिन्छ।

माओवादीको जम्मा मत ७ हजार ७४५ रहेको छ। अहिलेको निर्वाचनमा माओवादीको मत निर्णायक देखिएको छ। उसले जसलाई समर्थन गर्दछ। सोही उम्मेदवार विजयी हुने हालको अंकगणितले दर्शाउँछ।

अन्य साना दलहरुको मतभारले समेत निर्णायक भूमिका खेल्ने भएपनि मतभार का दृष्टिले माओवादीको मत निर्णायक हुने तथ्यले दर्शाएको छ।
यस्तै सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १५सय ८० मतभार रहेको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमै रहेको हुँदा रास्वपाको मत गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई जाने हालसम्मकै अवस्थाले देखिन्छ।

सरकारलाई सर्मथन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मत ८९२ रहेको छ। सरकारमा सहभागी हुन शर्त अगाडि सारेको उसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसलाई समर्थन गर्छ यकिन छैन।

निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग चिढिएको जसपाको कुलमत २१ सय ४५ रहेको छ। उक्त पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

आफूलाई प्रतिपक्षी दाबी गर्दै आएको र संसदीय हैसियत स्वतन्त्र कायम भएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कुलमत २५४७ रहेको छ।

यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को जम्मा मत ९७१ रहेको छ। यही अंकगणितका आधारमा सम्भावित विजयी उम्मेदवारको जितको आँकलन गर्दै जोडघटाउमा जुटिरहेका छन्।