म्याग्दी। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को खोपारा लेक पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास भएको छ। कुनै समय यहाँ भैँसीका गोठ थिए। समुदायको अगुवाइमा उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विस्तार गरेसँगै पर्यटन व्यवस्थापनको नमुना बनेको छ।

समुन्द्री सतहदेखि तीन हजार छ सय मिटरको उचाइमा अवस्थित खोपारालाई केन्द्र बनाएर अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक पदमार्ग सञ्चालन भएका छन्।

सडक विस्तारसँगै अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पर्यटकको बसाइँ र यात्रा अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले यस क्षेत्रलाई वैकल्पिक पर्यटन गन्तव्य बनाइएको खोपारा सामुदायिक लजका कर्मचारी आदेश तिलिजाले बताए।

खोपारा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयापभित्र) पर्छ। घोडेपानी, शिख, पाउद्धार र नारच्याङबाट खोपारा जोड्ने पदमार्ग बनाएर सामुदायिक लज सञ्चालन गरेपछि पर्यटकको लर्को लागेको उाको भनाइ छ।

“यो सिजनका लागि पर्यटक आउन थालेका छन”, तिलिजाले भने, “वैशाख सम्मका लागि होटल बुकिङ भएको छ।” उनका अनुसार यहाँका ६० जना क्षमताको सामुदायिक लज पाहुनाले भरिन थालेका छन्।

सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकको तलब जुटाउन यहाँ सामुदायिक लज सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो समय पर्यटन सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गरिँदै आएको छ। खोपाराको विकासमा अगुवाइ गरिरहेका राजु पुनका अनुसार पूर्वाधार नहुँदा र पर्यटक नआउँदा यस क्षेत्र भैँसी गोठमा सीमित थियो।

गुराँस र जङ्गलको बीचमा पहाडको टाँकुरा र भिरालो भुगोलमा अवस्थित खोपारा जैविक विविधतायुक्त ठाउँ हो। अन्नपूर्ण, धौलागिरि, नीलगिरि, गुर्जा हिमाल, सूर्योदय, सूर्यास्त, पहाडी भूगोल, वनजङ्ल, वन्यजन्तु, पशुगोठ, ताल, झरनाको दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ।

यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले यात्राको थकान र दुःख बिर्साउने बेनीबाट खोपारा घुम्न गएका लक्ष्मण शर्माले बताए।

पाउद्धारवासीले खोपारा र खयरभारानी थान जोड्ने पदमार्गमा रू एक करोड ६० लाखभन्दा बढी चन्दा जुटाएर पूर्वाधार निर्माण गरेका छन्।

जङ्गल, भिर र अप्ठ्यारो पहाडको बाटोमा आफ्ना दिवङ्गत भएका आफन्तको सम्झनामा १० किलोमिटर भन्दा बढी पदमार्ग, एक सय चौतारी, तीन धर्मशाला र १० ठाउँमा पानीका धारा बनाइएका छन्।

महाभिर पुनको अवधारणाअनुसार करिब २० वर्षअघि सुरु भएको खोपारालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियानमा पछिल्लो एक दशकयता ‘खयर भारानी थान तथा क्षेत्र संरक्षण कोष’ले पनि साथ दिएको छ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पदमार्ग र प्रदेश सरकारले सामुदायिक लजको क्षमता विकासमा सघाएका छन्।