लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षामा मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षा गरिने सरकारका प्रवक्ता तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्षमा विषयगत मन्त्रालयले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि र भावी कार्यक्रमको समीक्षा गरिने प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।

मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारको हालसम्मको प्रगति चिन्ताजनक रहेकाले सरकारको अबको ध्यान योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

“सरकारले हालसम्म हासिल गरेको लक्ष्य चिन्ताजनक छ, यसलाई सुधार गर्नेतर्फ सरकारका सबै निकाय लाग्नुहोस्।” उनले भने, “जनताले महसुस गर्ने खालको विकास गर्नेतर्फ हाम्रा योजना केन्द्रित हुनुपर्दछ।”

परिणाम निस्कने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री गिरीले कुनै समय शत्प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्ने प्रदेशका रुपमा रहेको प्रदेशको विगतको पहिचान पुनः फर्काउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।

समीक्षा कार्यक्रममा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारीले मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेस गरेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षमा रु पाँच अर्ब ३९ करोड १२ लाख ५७ हजारको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव अन्सारीले रु एक अर्ब ८९ करोड ५४ लाख ११ हजार खर्च भएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्म ३५ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म २४ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले रु ६८ करोड १६ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म रु १६ करोड ८२ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट मात्रै खर्च गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद पन्थले मन्त्रालयले ३५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८१ करोड ५२ लाख ५४ हजारको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव पन्थले हालसम्म रु ९९ करोड ८८ लाख ७३ हजार मात्र खर्च भएको जानकारी दिए।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले मन्त्रालयले २७.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले रु १२ अर्ब ८० करोड ९५ लाख ९० हजारको बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सचिव श्रेष्ठले हालसम्म रु तीन अर्ब ५४ करोड ८३ लाख ५८ हजार बराबरको बजेट मात्र खर्च भएको जानकारी दिए।