काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको मंगलबार (चैत २१) गते सय दिन पूरा हुँदैछ।

पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत पाएपछि उनले चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दासम्म सरकार गठन भएको ९६ दिन पुगिसकेको छ ।

प्रचण्डले यो कार्यकाललाई सम्झन लायक बनाउने बताउँदै आएका छन्। यसअघि दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको कार्यकालमा उल्लेख काम हुन नसकेको संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो कार्यकाललाई सम्झन लायक कार्यकाल बनाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेपनि त्यसको कुनै आभास जनताले पाएका छैनन्। सय दिन पूरा हुन लाग्दासमेत प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि अहिलेसम्म कूल ३४ जना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरे। तीमध्ये आधा अर्थात १७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसके। सरकार गठनको लागि बनेको गठबन्धनलाई नै विश्वास नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले यो अवधिमा २ पटक विश्वासको मत लिने अवस्था आइसकेको छ।

र, पछिल्लो पटक चैत १७ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समेत सुरुदेखि साथ दिँदै आएको जनमत पार्टी असन्तुष्ट भएर सरकारबाट बाहिरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई सरकार गठन भएयता नागरिकलाई सरकारको कामको आभास दिने फुर्सद नै छैन। उनी आफू सुरक्षित हुने प्रयासमा मात्रै दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले आफू सुरक्षित हुनका लागि जति प्रयास गर्दै जान्छन् उत्तिकै उनको असुरक्षा पनि बढिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफू सुरक्षित हुनका लागि मिल्नेजति दिएर जतिलाई फकाउँदै जान्छन् उति नै अर्को दल असन्तुष्ट भएर बाहिरिन्छ। अर्थात प्रधानमन्त्रीले एकातिर टालिरहेका छन्, अर्कोतिरबाट फाटिरहेको छ।

सुरुको सत्ताधारी गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेसहित रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी असन्तुष्ट भएर बाहिरिएका छन्। त्यसको ठाउँमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायत थपिँदै पनि गएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।

‘फुच्चे’ हैसियतको दल अर्को विशाल दलको बुइ चढेर टुप्पोमा पुग्न खोजेपछि हुने यही हो। ठूलोले कतिबेला जिउ हल्लाइदिन्छ र भुइँमा पछारिन्छु भन्ने भयले प्रधानमन्त्रीलाई आफू पदमा रहुञ्जेल सताउनेछ।

तर, प्रधानमन्त्रीले यसरी एउटालाई फकाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउँदा अर्को असन्तुष्ट भएर बाहिरिँदै जाने हो भने यो सरकारका आगामी दिन पनि मन्त्रिहरुको नियुक्ति, शपथ र राजीनामामै घुमिरहने जोखिम बढेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिनाको अवधिमा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन्, तर सरकारले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन। र, बाँकी मन्त्रिहरुको नियुक्ति गर्दा कुनै न कुनै दल असन्तुष्ट भएर बाहिरिने हो कि भन्ने जोखिम कायमै छ।

यो सबै प्रधानमन्त्रीकै कारण भइरहेको छ। आफूले विश्वासको मत पाएको र आफ्नो लागि पर्याप्त बहुमत पुग्ने सांसद भएका दलहरु सरकारमै सहभागी भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले पुस १० को गठबन्धनमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेनन्। प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीमा यो असुरक्षा यति सजिलै हट्दैन र उनी प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल उनलाई यो असुरक्षाले सताइरहनेछ । किनकि प्रधानमन्त्रीको दल संसदमा तेस्रो दल त हो तर सांसद संख्याका हिसाबले दोस्रो दल पनि उनको दलभन्दा दोब्बरभन्दा पनि धेरै ठूलो छ।

‘फुच्चे’ हैसियतको दल अर्को विशाल दलको बुइ चढेर टुप्पोमा पुग्न खोजेपछि हुने यही हो। ठूलोले कतिबेला जिउ हल्लाइदिन्छ र भुइँमा पछारिन्छु भन्ने भयले प्रधानमन्त्रीलाई आफू पदमा रहुञ्जेल सताउनेछ।

प्रधानमन्त्री भएदेखि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान सरकार गठनमा केन्द्रित गरेका प्रधानमन्त्रीले यो बीचमा जनतालाई राहत हुने कुनै पनि काम गरेका छैनन्।

साझेदार दलहरुले मागेजति दिने हो भने आफ्नो गठबन्धन बलियो हुन्छ र आफूले पाएको समर्थन सुरक्षित हुन्छ भन्ने बुझाइमा प्रधानमन्त्री साझेदारहरुलाई मिल्नेजति आश्वासन दिइरहेका छन्। तर, त्यही आश्वासनका कारण भनेजस्तो नपाएको भन्दै साझेदारहरु बिच्किरहेका छन्।

अहिले मुलुक आर्थिक रुपमा ‘धरासायी’ हुने अवस्थामा पुगेको छ। जनतामा सरकारकाप्रतिको नैराश्यता चुलिँदो छ। महंगीले जनताको ढाड सेकिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन।

शुक्रबार सातौं पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका प्रचण्डले अब सरकारले गति लिने दाबी गरेका छन्। तर अझै पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। प्रधानमन्त्री स्वयं अस्थिर हुँदा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन।

कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री नदिँदा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनामा नै एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेसलगायत दश दलीय गठबन्धनमा फर्किएका छन्। राजनीतिक भागवण्डामा प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुँदा उनले भनेको जस्तो यो कार्यकाल सम्झना लायक हुने छाँटकाँट देखिँदैन।

‘फुच्चे’ हैसियतको दल अर्को विशाल दलको बुइ चढेर टुप्पोमा पुग्न खोजेपछि हुने यही हो। ठूलोले कतिबेला जिउ हल्लाइदिन्छ र भुइँमा पछारिन्छु भन्ने भयले प्रधानमन्त्रीलाई आफू पदमा रहुञ्जेल सताउनेछ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको भाषणलाई उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समाजिक सञ्जालका प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर प्रचार गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा ती भाषण कार्यान्वयनमा उतारिएको छैन।

कमजोर हैसियतमा संसदको तेस्रो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने हठले गर्दा उनका लागि गठबन्धन अपरिहार्य छ। तर गठबन्धन सरकार संचालनमा उनी निपूर्ण नहुँदा सरकार ‘कुहिरोको काग’ बनेको छ।

सुरुमा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड ओलीसँग सशंकित हुँदै फेरि कांग्रेससँगको सहकार्यमा पुगेका छन्। तर फेरि कतै कांग्रेस-एमालेबीच अर्को राजनीतिक समिकरण त बन्ने होइन भन्ने भय प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ।

मुख्य गरी पछिल्लो आर्थिक दूरावस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउनेतिर सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन्, तर बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइकेको छ।