काठमाडौं । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनु करिब ६ महिनाअघि मात्र खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले छोटो अवधिमै प्रतिनिधिसभामा २० सिट हासिल ग¥यो ।

निर्वाचन सकिएको पाँच महिनामै पार्टीको सांसद संख्या भने १८ मा झरेको छ । यसरी सिट घट्नुको मुख्य कारण पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नेपालको कानुनको सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगर्नु हो । उनले अमेरिकाबाट फर्कंदा नयाँ नागरिकता प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने सामान्य प्रक्रिया पूरा नगरेपछि सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकतालाई वैध गरेन, त्यससँगै उनकै सांसद पद गुम्यो ।

रास्वपाकै सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न अध्यक्षलाई २ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै पैसाको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको छ । कारबाहीपछि उनको पद गुम्न पुग्यो भने रास्वपाको सिट संख्या हालका लागि १८ मा झरेको छ ।

वैकल्पिक राजनीतिका रूपमा उदाएको रास्वपा खुलेको पाँच महिनामा जसरी राष्ट्रिय दलसहित चौथो स्थानमा आयो त्यसैगरी पाँच महिनाकै दौरानमा एकपछि अर्को विवादले पार्टी मात्र होइन नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका दल र वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरू नै बदनाम बनिरहेका छन् ।

रास्वपा सरकारका सहभागी हुँदा पनि लामिछाने विवादरहित बनेनन् । नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेकै बेला उनले अड्डी कसेरै गृह मन्त्रालयमा हात पारेका थिए । अवैध बालुवा खानी बन्द गरेर पुनः खुलाएपछि आर्थिक लेनदेनको विषय जोडिएको भन्दै सभापति लामिछानेको आलोचना हुने गरेको छ । पछिल्लोपटक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिएको खुलेको छ ।

पुराना राजनीतिक दलको विकल्पसहित गठित नयाँ राजनीतिक दलमध्ये अर्को पार्टी हो, नयाँ शक्ति नेपाल । डा. बाबुराम भट्टराईले एनेकपा माओवादी केन्द्र विभाजन गरेर तामझामसहित खोलेको नयाँ शक्तिको अहिले नाम निशानामा समेत छैन । संयोजक भट्टराई जनता समाजवादी पार्टी हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टीमा पुगेका छन् । उनी पुनः पार्टी ध्रुवीकरण र एकीकरणको पक्षमा देखिएका छन् ।

सञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्रले वैकल्पिक पार्टीका रूपमा साझा पार्टी गठन गरे । उनको वैकिल्पक पार्टीको पनि अस्तित्व अहिलेसम्म जीवित छैन । उनै मिश्र राप्रपा प्रवेश गरेर उल्टै राजाको माग गर्न थालेका छन् ।

यी घटनाले नेपालमा वैकल्पिक पार्टीका रूपमा उदाएका दल सुरुमा लोकप्रिय हुने र विस्तारै आफैं खुम्चिएर जाने गरेको देखिन्छ । पुराना दलबाट विकास र समृद्धि सम्भव नभएको नारा दिने यिनै दलका कतिपय गतिविधि नियाल्ने हो भने वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका भनिएका दल र नेता झनै बदनाम देखिन थालेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र धरान नगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङ पनि पटकपटक विवाद र चर्चामा बढी छाउने गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राडा लोकराज बराल पुराना दल काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेकाले जनताले नयाँ वैकल्पिक शक्ति खोजिरहेको बताउँछन् ।

नयाँ वैकल्पिक शक्ति टिकेर जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनुपर्ने उनी तर्क गर्छन् । ‘वैकल्पिक रूपमा आएका पार्टी र उम्मेदवारलाई जनताले रुचाउनु विकल्प खोजेको देखिन्छ । कतिपय विवादित हुनुलाई म अनौठो मान्दिनँ, सिक्दै जाने हो, सिक्दै जानुपर्छ,’ उनले राजधानीसँग भने ।

नयाँ पार्टी खोल्ने क्रममा केही काम गर्दै जाँदा कोही फेल पनि हुने भन्दै कतिपयमा घुसपैठ हुँदा बदनाम हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

विवेकशील साझा पार्टीका मिलन पाण्डे ७० वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएका खुलेको १÷२ वर्षका पार्टीबीच एकै ठाउँमा राखेर दाँजी हाल्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘अहिले चर्चा नै वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूको छ त्यो पनि सफलता नै हो, त्यहाँभित्र समस्या होलान्, त्यस्तो अरू पार्टीभित्र पनि छन्, हामीले हेर्ने भनेको त्यस्ता विषयलाई कसले कसरी ट्याकल गरेका छन् भन्ने हो,’ उनले भने ।

वैकल्पिकबाट बाहिरिएको माओवादी

बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिमा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको दल हो । संविधानदेखि संघीयता, धर्म निरपेक्षतालगायतका मुद्दा माओवादीकै एजेन्डा भए पनि कार्यशैली र व्यावहारिक पक्षका कारण माओवादीले जनताबाट पाउने मत क्रमशः घट्दो छ ।

संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा पहिलो ठूलो दलसमेत बनेको माओवादी केन्द्र अहिले न्यून सिट संख्यासहित तेस्रोमा खुम्चिएको छ ।

२०६४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दा माओवादीले अरू संसदीय दलभन्दा फरक रहेको घोषणा गरेको थियो । कालान्तरमा माओवादीले आफ्ना एजेन्डा भुल्दै गयो भने कार्यशैली पुराना दलभन्दा फरक गर्न सकेन । माओवादीका कतिपय मुद्दा सम्झौता गर्दा छोड्दै जाँदा जनविश्वास घट्दो देखिन्छ ।

१० वर्षे सशस्त्र संघर्ष गरेको दल करिब दुई दशकमा आफ्ना एजेन्डा भुल्न पुग्दा वैकल्पिक शक्तिका रूपबाट नै बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ । २०६४ मा माओवादीले श्रमजीविको स्पष्ट कित्ता लिँदा पनि पहिलो दल बनेको थियो । आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तीन ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारसमेत माओवादीले दिएको छैन । राजधानी दैनिकबाट