काठमाडौं। सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा पुनरागमनको संकेत देखाएको छ।

सरकारमा सहभागीताका लागि रास्वपाले राखेको पूर्वसर्तमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक देखिएपछि रास्वपाले सरकारमा जाने आकांक्षा व्यक्त गरेको बताइएको छ।

रास्वपाले पहिलकै मन्त्रालय पाएमा र सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमबाट हटाइएको बुँदा समावेश गरिनुपर्ने सर्त राखेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगेका रास्वपाका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागिताका लागि यिनै शर्त राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री रास्वपाको सर्तप्रति सकारात्मक देखिएपछि रास्पपाले सरकारमा सहभागी हुने संकेत देखाएको छ। यद्यपि शुक्रबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागीताबारे निक्र्योल गर्ने रास्वपाले बताएको छ।

गत पुस ११ गते उप्रधानसहित तीन मन्त्रालय लिएर प्रचण्ड सरकारमा रास्वपा सामेल भएको थियो। सभापति लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको रास्वपा माघ २२ गते औपचारिक रुपमा बाहिरिएको थियो।

सत्ता राजनीतिमा आएको बदलावले गठबन्धनका दलहरु परिवर्तन हुँदा समेत रास्वपाले अनिर्णयको बन्दी बन्दै सरकारको समर्थन यथावत नै राखेको थियो। तथापि माघ १३ गते सभापति लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाले सबै पद गुमाउन बाध्य भएका उनले कतिपय कानूनी अड्चनबाट बच्न सर्मथन यथावत राखेको चर्चा चलेको थियो।

उपनिर्वाचनको मतपरिणामसम्म सरकारलाई दिएको समर्थनबारे मौन रहेको रास्वपाले गत वैशाख १० गते परिणाम आफ्नो पक्षमा आएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे मुख खोलेको हो।

उपनिर्वाचनमा भारी मतले चितवन २ बाट विजयी भएपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेले सरकारलाई समर्थन गरिरहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहेको बताएका थिए। उनको सोही अभिव्यक्तिले सशंकित बनेका प्रधामन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई फोन गरेरै चासो व्यक्त गरेका थिए।

तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि लामिछाने सरकारमा सहभागी हुन लचक रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ। उनले पूर्ववत् मन्त्रालय दिए सरकारमा सहभागी हुने आशय प्रकट गरेको स्रोतको दाबी छ।

सोमबार गुह जिल्ला चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउने बताएका थिए। उनले रास्वपासँगको छलफल सकारात्मक भएको बताउँदै सरकारमा सामेल हु्ने दाबी गरेका थिए।

यता सरकारले बदलिएको गठबन्धनका घटकलाई समेट्दै आठौं पटक पुर्नगठन गर्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्तारुढ कांग्रेसले समेत आफूले पाएको मन्त्रालयमा सबै मन्त्री पठाउन नसक्दा रास्वपा सरकारमा सहभागी भए कांग्रेसले पाउने मन्त्रालय समेत कटौती हुनसक्ने आँकलन छ।

एक राज्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसमा संस्थापन शेरबहादुर देउवा इतर शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले सम्मानजन मन्त्रालयको माग गरेकाले पार्टीमा भागबण्डा मिल्न नसकेको हो। हाल सरकारमा कांग्रेसबाट संसथापन पक्षका चार जना मात्रै सहभागी छन् ।

कांग्रेसमा व्याप्त आन्तरिक किचलो सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री टुंगो लगाउन नसकिरहेको अवस्थामा रास्वपा सहभागी भए हाल भागबण्डा गरिएका मन्त्रालयसमेत हेरफेर हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुई उपप्रधान र दुई राज्यमन्त्रीसहित १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम रहेको छ। हाल सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नेसपा, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाको सहभागीता रहेको छ।

रास्वपाको सरकारमा पुनरागमन भए कतिपय सत्तासीन साना दलको मन्त्रालयसमेत कटौती हुने बताइएको छ।

रास्वपा सरकारमा सहभागी भए साना दलले पाएको मन्त्रालय गुमाउनुपर्ने खतरा रहेको छ। यसले गठबन्धनमा फेरि संसय ल्याउन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा आकलन गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारको समर्थन रास्वपाले फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको रोकावटका लागि प्रधानमन्त्री रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउन भरमग्दुर प्रयत्न जारी राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले रास्वपा सरकारमा आए गठबन्धनमा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छन्। उनले रास्वपाको सरकारमा आगमनले सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा कुनै समस्या नपर्ने बताए।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘उहाँहरुले आन्तरिक छलफल गरिरहनु भएको छ। अझै निक्र्योल गरिसक्नुभएको छैन। सरकारमा सहभागी हुने निक्र्योल गरेमा पूर्ववत् मन्त्रालय दिनबारे आपसी छलफलमा टुंग्याउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री लचक हुनुहुन्छ।’

उनले रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउन सत्ता गठबन्धन राजी भएको दाबी गरे। सत्ता गठबन्धनमा रास्वपाको सरकारमा आगमनले कुनै सकस नहुने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार गजुरेलले जिकिर गरे।

उता, रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्यालले सरकारबारे शुक्रबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्ने जानकारी दिए। उनले अहिलेसम्म सरकारमा सरकारबारे सबैको मतैक्यता नहुँदा संस्थागत निर्णय हुन नसकेको स्वीकार गर्दै डिसी नेपालसँग भने, ‘शुक्रबारको बैठकले सरकारबारे ठोस निर्णय गर्छौं। अहिलेसम्मका अभिव्यक्ति संस्थागत धारणा होइनन्। आगामी बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्नेछ।’

लामो समयदेखि सरकारको विषयमा अनिर्णीत बनेको रास्वपाले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकले सरकारबारे निक्र्योल गर्ने उपसभापति अर्यालले दाबी गरे।