काठमाडौं । पाकिस्तान विगत दुई वर्षदेखि आर्थिक र राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ । अप्रिल २०२२ मा, पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अविश्वासको मतले सत्ताबाट हटाइयो। विज्ञहरूका अनुसार यो पनि पाकिस्तानमा जारी आर्थिक र राजनीतिक संकटको मुख्य कारण हो।

त्यस पछि, गत महिना मे २०२३ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा इमरान खान पक्राउ परेपछि पाकिस्तानको राजनीतिक अस्थिरता चरम सीमामा पुगेको छ। इमरान खानको गिरफ्तारीपछि पाकिस्तानका प्रमुख सहरहरूमा आगजनी र हिंसा देखिएको थियो।

आर्थिक संकटपछि अहिले पाकिस्तानको राजनीतिक सङ्कटले उसका सहयोगी राष्ट्रहरू विशेषगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र साउदी अरेबियाका लागि चिन्ता पैदा गरेको छ किनभने वर्तमान राजनीतिक सङ्कटका कारण पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ ।

यसअघि पाकिस्तानका सहयोगी राष्ट्रहरूले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको पाकिस्तानलाई आफ्नो राजनीतिक सङ्कटलाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने सर्तमा आर्थिक सहयोग गर्ने वाचा गरेका थिए।

पाकिस्तानमा चलिरहेको राजनीतिक अराजकताको बीचमा महंगी दर ३६ प्रतिशतको उच्च रेकर्डमा पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँको भाउ आधाले घटेको छ । पाकिस्तानमा विदेशी ऋण पनि निकै उच्च रहेको पाकिस्तान सरकारको अगाडि एउटा गम्भीर समस्या छ ।

सन् २०२२ को डिसेम्बरमा पाकिस्तानको कुल ऋण १२६ अर्ब डलर थियो। तर उच्च ब्याजदर र बलियो ग्रीनब्याकका कारण पाकिस्तानमा ऋणको बोझ बढ्दै गएको छ । पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि तल्लो तहमा छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानमा पनि डिफल्ट हुने खतरा बढेको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका अनुसार मार्च २०२३ मा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४.२ अर्ब डलरमा झरेको छ ।

डिफल्टबाट बच्न, पाकिस्तानले बेलआउट प्याकेजको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग वार्ता गरिरहेको छ। सन् २०१९ मा पाकिस्तान र आईएमएफबीच ६ अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेजमा सम्झौता भएको थियो । करिब एक वर्षपछि पाकिस्तानलाई १ अर्ब डलर दिने सहमति भएको थियो ।

तर आईएमएफले पाकिस्तानका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र चीनले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने ग्यारेन्टी नपाएसम्म यो बेलआउट प्याकेज जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

कराचीस्थित ब्रोकरेज हाउस टपलाइन सेक्युरिटीजका सीईओ मोहम्मद सोहेलले भने ‘आईएमएफको यो माग कर्जा प्रक्रियाको एक हिस्सा हो तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यूएई र साउदी अरेबिया वा अन्य कुनै साझेदार देश पाकिस्तानमा राजनीतिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै सहयोग गर्न तयार हुन्छन् ?’

उनले थपे, “सामान्य अभ्यास अनुसार, आईएमएफले ऋण लिने देशलाई आफ्नो कोष योजना साझा गर्न भन्छ। यसले आईएमएफलाई त्यो देशलाई कति ऋण दिन सकिन्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न अनुमति दिन्छ। तर, वर्तमान राजनीतिक संकट अघि चीन, यूएई र साउदी अरेबियाले पाकिस्तानलाई ऋण दिन आईएमएफको अगाडि समर्थन गरेको छ तर पाकिस्तानलाई अझै पनि सहयोगी राष्ट्रहरूको करिब २ अर्ब डलरको सहयोग चाहिन्छ।

इस्लामाबादस्थित थिंक ट्याङ्क म्याक्रो इकोनोमिक इनसाइट्सका सीईओ साकिब शेरानीले पनि पाकिस्तानले विगत केही दिनदेखि लगातार बाह्य रकम प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए। तर सरकारले आइएमएफसँग गरेका वाचा पूरा गर्न र मुख्यतया युएई र चीनबाट आर्थिक सहयोग लिन निकै कठिनाइको सामना गरिरहेको छ । यही कारणले आईएमएफले पाकिस्तानलाई दिने बेलआउट प्याकेज महिनौंदेखि रोकिएको छ ।

साकिब शेरानीले पाकिस्तानमा जारी राजनीतिक अस्थिरता र डिफल्ट हुने खतराका कारण साझेदार राष्ट्रहरू पाकिस्तानलाई प्रतिवद्धता नजाउन नचाहेको हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतामा युएई र साउदी अरेबियाले पाकिस्तानलाई सहयोग गरेमा यो जोखिमले भरिपूर्ण हुनेछ । पाकिस्तानसँग दुवै देशको बलियो व्यापारिक सम्बन्ध छ।

२० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको पाकिस्तान साउदी अरेबिया र युएई दुवैका लागि ठूलो बजार हो। सन् २०२३ मा पाकिस्तानसँग युएईको व्यापार १०.६ बिलियन डलरभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२२ मा साउदी अरेबिया र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय व्यापार पनि ४.६ बिलियन डलर हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसबाहेक, पाकिस्तानको आर्थिक संकटले पाकिस्तान-खाडी सहयोग परिषद् व्यापार सम्झौताको व्यावहारिकतामा पनि प्रश्न उठाउन सक्छ। पाकिस्तान र खाडी देशहरूबीच अहिले यो सम्झौतालाई लिएर वार्ता भइरहेको छ ।

लाखौं पाकिस्तानी युएई र साउदी अरबमा बस्छन्। यदि पाकिस्तानमा राजनीतिक उथलपुथल जारी रह्यो भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्र खराब हुँदै जानेछ । जसका कारण लाखौं पाकिस्तानी साउदी अरब र युएई जान सक्नेछन् । जुन दुवै देशका लागि संकटको कारण बन्न सक्छ ।

टपलाइन सेक्युरिटीजका सीईओ मोहम्मद सोहेल भन्छन्, ‘पाकिस्तानको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बाँकी रकम तत्कालका लागि अरब राष्ट्रहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न निकै गाह्रो छ । तर, सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर केही हदसम्म स्थिति नियन्त्रण गरेको छ, जसका कारण चालु खाता बचतमा छ ।

यो बचत रकमबाट सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ताकि पाकिस्तानले बाह्य ऋण तिर्न सक्षम होस्। यसबाहेक साउदी अरेबिया र यूएईले पनि आफ्नो सहयोग बाहेक पाकिस्तानले के कदम चाल्न सक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

विश्व बैंकका पूर्व अधिकारी र दुबईस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास बैंकर कैसर एच नसीम भन्छन् कि यो अवस्था अभूतपूर्व छैन। पाकिस्तानले युएई र साउदी अरेबियाको समर्थनमा भरोसा गरेको छ। दुवै देशले सहयोग स्वरुप तेल भुक्तानीको म्याद थप गरेका छन् भने मूल्यमा प्राथमिकता दिएका छन् । पाकिस्तानले पक्कै पनि साउदी अरेबिया, युएई र चीनले फेरि सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा राख्नुपर्छ।

पाकिस्तानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न झन्-झन् असमर्थ छ। पाकिस्तानमा डिफल्टको जोखिम बढ्दै गएको छ। विश्व रेटिङ एजेन्सी मुडीजले गत हप्ता खाडी मुलुकको सहयोगमा पाकिस्तानले सहयोग रकम पाए पनि पाकिस्तानको अर्थतन्त्र डुब्ने चेतावनी दिएको थियो । किनकि यसले अर्थतन्त्रको खाडल मात्र भर्नेछ जुन निरन्तर खस्कँदै गइरहेको छ।