यतिबेला सबैको ध्यान ललित निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण र सय किलो सुन बरामद भएको घटनामा केन्द्रित छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलगायत अन्य आरोप अहिले अनुसन्धानको लागि थुनामा छन्।

गुरुङलगायतको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त हुँदासमेत सरकारले न्यायाधीश नियुक्ती गर्न सकेको छैन।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यालय समाप्त हुन लाग्दासमेत उनले कानुनमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर न्यायाधीश नियुक्ती गर्न सकेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीश कार्की यही २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।

मुलुकभरका अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा न्यायाधीश नियुक्ती भने हुन सकेको छैन। जसको मारमा सर्वसाधारण पर्न थालेका छन्। र्दाचुलालगायत टाढा टाढाबाट सर्वसाधारण नागरिक साथै विभिन्न पेशा, व्यवसाय, नोकरी गरी बसेका नागरिक पेशी र तारिक पाएर काठमाडौं आउने तर मुद्दाको सुनुवाईको पालो नआउने यस्ता घटना दशकौं पटक भएका छन्।

दूरदराजबाट आउँदा लाग्ने यातायत खर्च, होटल तथा आवास, खानाको कति खर्च कति भयो घर, कार्यलयका काम कति बिग्रन गयो त्यसको लेखा जोखा कसले गर्ने? हाम्राो न्याय प्रणालीमा आम नागरिकले भोग्नु परेको यो पीडा ठूलो विडम्वना हो।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा गत सोेमबारदेखि लगातार पाचौं दिनसम्म संयुक्त इजलाशमा बहस पैरवी पश्चाात हिजो शुक्रवार मात्र रिट खारेज गर्ने भनि निर्णय भयो। यस रिट निवेदनमा आम सरोकारवालाको चर्चा फरक थियो।

यति धेरै समय किन लगाइन्छ, यसमा के अफ्ठ्यारो, सजिलो छ भन्ने कौतुहलता कसैमा देखिन्थ्यो भने कसैले यो एउटा नाटक मात्रै हो सम्म पनि भ्याए। बाहिर फलानो व्यक्तिको फलानो व्यक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध छ, त्यसैले मुद्दा मिलाएर ल्याउँछन् अनि बाहिर नाटक देखाउँछन् भन्नेसम्मका चर्चा भए।

यसको अर्थ कानुन व्यवसायीको स्वार्थ मिले र कानुन व्यवसायीले प्रयास गर्ने अनि निवेदकको स्वार्थ मिले निवेदकको तर्फबाट प्रयास गर्ने अथवा न्यायधीशहरुकै पनि जाँगर चल्ने अवस्था भयो भने तीन पक्षकै स्वार्थ, परिस्थिति मिल्यो भने सर्वोच्च अदालतमा तुरुन्तका तुरुन्तै काम हुन सक्छ।

अन्यथा सर्वोच्चमा न त पालो आउँछ न त समयमा न्याय नै मिल्छ। फेरि समयमा नै न्याय नपाउनु भनेको न्याय नपाउनु मात्र होइन थप अन्याय हुन जान्छ। यस्तो अवस्था न्याय प्रणालीमा आउनु, राम्रो लक्षण हुँदै होइन।

यसले संविधान र व्यवस्थामा संकट निम्त्याउँछ अर्थात् लोकतन्त्र लोकतन्त्र रहँदैन, लोकतन्त्र संकटमा पर्न जान्छ। त्यसो हुँदा आम जनताको भावनामा न्यायपालिका स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम छ यसले आम जनतालाई समयमा नै न्याय दिन्छ सक्छ र भन्ने चासो को विषय रहन सक्छ।

तसर्थ कानुन व्यवसायी, न्यायधीस लगायत सबै सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु कुनै कुराको प्रभावमा नपरी न्याय निरोपण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने आम जनतालाई महसुस गराउन सकियो भने मात्रै समग्र न्याय प्रणाली सर्वोच्च न्यायलय र लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुन सक्छ। अन्यथा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, स्वतन्त्र, सक्षम, र निष्पक्ष न्यायपालिका नारामा मात्रै सिमित हुने देखिन्छ।