काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गम्भीर विषय उठान गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्-नियुक्त मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर। सात दिनभित्र बहुमतको नियुक्ति गर्नु। बहुमत नभए ठूलो दलको प्रमुखलाई नियुक्ति गर्नु। अब संविधानले नसोचेको काम चलाउ सरकार छ कि छैन।’

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले उठाएको जस्तै अब कोशी सरकारको काम चलाउ मुख्यमन्त्री को हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार संसदमा बहुमत पुर्याउन नसकेर ढलेको हो थियो। एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार थापा नेतृत्वको सरकार गठन नै असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि कोशी प्रदेशको काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री को हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो।

तर पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्कम कार्की सर्वोच्चको फैसलाले आफूलाई काम चलाउ मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गर्न भनेको दाबी गर्दछन्।

‘सर्वोच्चको फैसलाले अर्को सरकार गठन भएसम्म मेरै नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ,’ कार्कीले डिसी नेपालसँग भने, ‘म अहिले काठमाडौंमा छु। भोलि बिराटनगर गएर काम चलाउ मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम सुरु गर्छु।’

उनले सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभालाई काम चलाउ मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गर्न निर्देशन सर्वोच्चबाट इमेल गएको बताए।

सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिए पनि सात दिनसम्मको लागि काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा केही पनि खुलाएको छैन।

सर्वोच्चको आदेशसँग सरकारबाट बाहिरिएका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्दै आफू सरकारबाट हटेको बताए।

‘सर्वोच्चले किन यस्तो फैसला गर्यो भन्ने विषय मैले भन्ने होइन,’ थापाले डिसी नेपालसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि म सरकारबाट बाहिरिएको छु। अब सात दिनभित्र बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जान्छौं।’

कोसी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

सरकार गठनमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिए थिए।

यसअघि सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाएको थियो।

कोसी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको भन्दै त्यसको निरूपणका लागि सो मुद्दा सोमबार पूर्ण इजलासमा पठाइएपछि मंगलबारदेखि सुनुवाई भएको थियो।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो।