काठमाडौं। संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग-अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए। थारु समुदायबाट मन्त्रिमण्डलमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरु पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको उनीहरुको आरोप छ। यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ।

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक-पटक शोषण गरेको आरोप लगाए। विभिन्न राजनीतिक दलले सत्ता र शासनको लागिमात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरेको उनको आरोप छ। अहिलेको शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनले बताए।

पूर्वसांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु कलास्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुहरुको पहिचान र आउने सन्ततिहरुको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताइन्।

‘हामी पटक-पटक राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौं । आज फेरि पनि हाम्रो पढे लेखेका य्ुवाहरुको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुश भएको छ,’ उनले भनिन्।

पूर्व सांसद जनकराज चौधरीले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण रहेको बताए। ‘अहिले पनि संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण छ । जसभित्र अझैं पनि उत्पीडित वर्गका हक अधिकार त्यहाँ सुनिश्चित हुन सकेको छैन। जे कुरा संविधाले उल्लेख गरेको छ, स्थापित गरेको छ । त्यो मूल्य मान्यतालाई पनि वर्तमान सरकारले लत्यायने काम गरेको छ,’ उनले भने ।

आदिबासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका महासचिव बुद्धसेन चौधरीले अहिलेको शिक्षा विधेक संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशी विरोधी रहेको बताए। विधेकले संवैधानिक सर्वोच्चताको वर्खिलाप गरेको उनको दाबी छ।

आदिबासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका अध्यक्ष महेश्वरप्रसाद चौधरीले शिक्षा ऐनलाई संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेश भएमा अदालतको अवहेलना हुने बताए।

आजको पत्रकार सम्मेलन शिक्षा विधेयकको विरुद्धको पहिलो खुड्किला भएको बताए। थारु समुदायबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई उनले उक्त विधेयक रोक्न आग्रह गरे।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले नेपाल सरकारले बारम्बार थारु समुदायमाथि दमन गरिरहेको आरोप लगाए। थारुहरुलाई सरकारले नै विद्रोही बनाएको उनको भनाइ छ।

संविधानको भावनाविपरित शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै उनले उक्त शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता नलिएको खण्डमा अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिए । संघीय शिक्षा ऐन र संघीय निजामति ऐनमा थारुहरुको कोटा सुनिश्चित नगरिएको खण्डमा सरकार ढल्न सक्ने उनको चेतावनी छ।