काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणपछि सरकारले १७ वर्ष अघि रौतहटको गौरमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ।

विशेष गरी तत्कालीन मेधसी जनाधिकार फोरम तथा वर्तमान जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गौर हत्याकाण्डको छानविन हुने भएपछि संकटमा परेका छन्।

घटनामा संलग्न रहेको भन्दै फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत अन्य नेताको नाममा किटानी जाहेरी परेको थियो। २०६३ चैत २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी परे पनि हालसम्म त्यसमाथि कुनै सुनुवाइ भएको थिएन।

घटनाको पुनः छानविन हुने भएसँगै जसपाका अध्यक्ष यादव सशंकित भएका छन्। पीडितसँगको सहमतिअनुसार तत्कालीन फोरम र अहिलेको जसपाका अध्यक्ष यादवसहितका नेताहरूमाथि छानविन गर्नुपर्ने हुन्छ। घटनाबारे आफूमाथि अनुसन्धान हुने भएपछि उनी राजनीतिक दौडधुपमा लागेका छन्।

हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समितिसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिमा गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ। संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच मंगलबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो।

सम्झौताको पहिलो बुँदामै उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएको जाहेरी समेतलाई छानविन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ।

गौर हत्याकाण्ड अनुसन्धानको माग गर्दै पीडित संघर्षरत थिए। सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउने सहमति गरेसँगै उनीहरूको आन्दोलन तत्काललाई अन्त्य भएको छ।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताबीच २०६३ चैत ७ गते भएको झडपमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो।

दुई समूहले एकैस्थान र समयमा दुई फरक कार्यक्रम राख्दा झडपको स्थिति आएको थियो। घटनामा निर्मम तरिकाले माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरिएको थियो।

उपेन्द्र यादवले भने त्यो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्। सो घटनाका बेलामा गृहमन्त्री कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला थिए। उपेन्द्रले सो घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै त्यसको जिम्मा माओवादी र तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

गौर हत्याकाण्डलगत्तै पीडित परिवारका तर्फबाट उपेन्द्र यादवसहित ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो।

उता, सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जनालाई दोषी किटान गरेको थियो। यससँगै गौर हत्याकाण्डका अभियुक्तको संख्या १ सय ३० पुगेको थियो।

सरकारले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेपछि जसपा झस्किएको मात्रै छैन, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने आवाजसमेत उठेको छ।

जसपाले सरकार र पीडितबीच भएको सहमतिलाई जसपाविरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा बुझेका छन्।

सरकारको तयारीले झस्किएको जसपाले आन्तरिक र बाह्य दुवैतिर छलफल थालेको छ। जसपाका काठमाडौंमा उपलब्ध नेताहरूले बुधबार नै यसबारे छलफल गरेकाे छ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेतासँगसमेत छलफल थालेका छन्। गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्ने सरकारको तयारीले त्रसित उपेन्द्रले मंगलबारदेखि नै भेटघाट र दौडधुप बढाएका हुन्।

अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन्।

देउवा र ओलीसँगको भेटमा यादवले सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएको स्रोतले जनाएकोछ। बालकोटस्थित ओलीको निवासमा भएको भेटमा उपेन्द्रले सरकार छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको भन्दै नयाँ सरकारको सम्भावनाबारे समेत कुराकानी गरेको स्रोतको दाबी छ।

जवाफमा ओलीले नयाँ सरकारका लागि जसपा मात्र आउँदा नपुग्ने जवाफ दिएका थिए। उनले मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकलगत्तै देउवासँग भेट गरेका थिए स्रोतका अनुसार यादवले सरकार छोड्न सक्ने संकेत गरेका थिए। भेटमा देउवाले यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालसँग पनि कुरा गर्ने वचन दिएका थिए।

उपेन्द्रको सरोकारबारे बुधबार देउवाले दाहालसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालसँगको छलफलपछि देउवाले यादवलाई फोन गरेर जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाबीचकाे छलफल सकारात्मक नभएकाे बताइएकाे छ।