काठमाडौं। संसदको अघिल्लो अघिवेशनबाट नागरिकता विधेयक र मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक मात्र पारित भए। अबको अवधिवेशन प्रभावकारी हुन्छन् र पर्याप्त कानुन बनेर आउँछन् भन्ने विश्वास छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक बुधबार मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। संसद्को यो अधिवेशनबाट थुप्रै महत्वपूर्ण कानुन बन्छन् भन्नेमा हामी आशावादी छौं।

संसदमा पर्याप्त विधेयक ल्याउने र संसद्लाई बिजनेस दिने भन्ने कुरा हामी सांसदले मात्रै भनेर भएन। विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने निकाय र कर्मचारी संयन्त्रले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्नुपर्छ। उहाँहरुले जुन तदारुकता र फूर्तिका साथ काम गर्नुपथ्र्यो, अहिले त्यो हुन सकेको देखिँदैन। सोचेको जति काम गर्न सकिएन भनेर प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि पटक–पटक भनिरहनुभएको छ।

संसदीय समितिका कामले पनि अहिले विस्तारै लय समाउँदैछन्। सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएका बेला केही समितिका बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या (कोरम) नपुग्ने अवस्थामा देखिने गरेको छ। संसद् कहिले बस्छ र समितिका बैठक कहिले बस्ने भनेर संसद्को क्यालेण्डर नै बनिसकेको हुनाले अब संसद् र समितिहरुको काम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं।

कानुन निर्माणका क्रममा सबै दलका भावनालाई समेटेर अधिकतम सहमति जुटाएर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ। सकभर सर्वसम्मतिबाट कानुन बनेर आउन् भन्ने चाहना हुन्छ। सर्वसम्मति भएन भने बहुमतीय प्रक्रियामा त जानु नै पर्यो । यो सबै प्रक्रियामा समय लाग्छ । कानुनको मस्यौदा संसद्मा लैजाने बित्तिकै पारित भएर आउने भन्ने हुँदैन।

संसद्ले कानुन बनाउनेसँगै नागरिकका गुनासा र आकांक्षा सम्बोधनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। जनताका आवश्यकता, जनतामा परेका पीरमर्का पनि संसद्मा ल्याइनुपर्छ। म तराई क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छु।

तराई क्षेत्रमा सिँचाइको समस्या छ। किसानले समयमा सिँचाइ सुविधा पाएर बालीनालीको उत्पादन बढ्यो भने त्यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव राख्छ। सदनमा यो विषयमा हामीले पटक–पटक कुरा उठाएका छौं। तर प्रभावकारी रुपमा सुनुवाई हुन सकेको छैन।

विकास निर्माणका काममा बजेट विनियोजनमा कुशलता छैन। मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट जाने गरेको छ। तर जहाँ बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट जान सकेको छैन। कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्नुभन्दा समग्र तराईका भूभागमा सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउन सक्यो भने उत्पादन बढ्थ्यो।

ठूल्ठूला भ्युटावर बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा उत्पादन बढाउने गरी कृषि सिँचाइका क्षेत्रमा बजेट जान सके त्यसले किसानलाई मात्र होइन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ। आन्तरिक उत्पादन बढ्यो भने अहिले हामीले व्यहोरिरहेको ठूलो व्यापार घाटा न्यून गर्न सकिन्छ। जनताका भावना र आवश्यकताको चाहनाअनुसार विकास निर्माणका काम हामीले गर्नसक्नुपथ्र्यो। तर गर्न सकेका छैनौं।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएकामा अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयन हुन सकेन । सांसदलाई बजेट दिने भन्ने बित्तिकै त्यो हिनामिना हुन्छ वा आर्थिक अनुशासन पालना हुँदैन भन्ने परेको छ। तर विगतमा यही कार्यक्रमबाट भएका कामको अवस्था हेर्ने हो भने निकै सन्तोषजनक छ। संसद्ले कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णयमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट अवरोध भएको छ। संसद्मा सांसदले जति विषय उठाएका छन्, सरकारबाट त्यसको सुनुवाइ हुने हो भने जनताका गुनासा विस्तारै कम हुँदै जानेछन्।

सरकारले विवेकपूर्ण बजेट ल्याउन आवश्यक छ। विवेकपूर्ण बजेट आउने हो भने मात्रै पछाडि परेका वर्ग र विकास आवश्यकता भएका वास्तविक क्षेत्रमा बजेट जानसक्छ। विकासका दृष्टिकोणले जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट दिइनुपर्छ। सन्तुलित विकास हुनसक्यो भने मात्रै देशले कायापलट गर्न सक्छ।

सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिसँग जोडिएका विषयमा सरकारले विभेद गर्नुहुँदैन। न्यायसङ्गत तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, रौतहट जिल्लामा एउटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ भनेर मैले पटकपटक संसद् र बाहिर पनि भनिरहेको छु। त्यहाँ, सिँचाइ र तटबन्धको पनि आवश्यकता छ। उपचार नपाएर नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्।

क्यान्सर, मिर्गौला, टाउकाको चोटपटकलगायतका जोखिमपूर्ण रोगलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार दिइनुपर्छ भनेर मैले आवाज उठाएको छु। कर्णाली, मधेस प्रदेशमा विकासको आवश्यकता बढी छ। तर त्यहाँ बजेट कम गइरहेको छ। हामीले यसबारे आवाज उठाइरहेको भए पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। हामीले बोल्नु मात्रै तर सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुन्न।

जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । यो यथार्थ हो । तीन तहको सरकार हुँदा पनि सेवाप्रवाह सहज हुन सकेको छैन । नागरिकस्तरमा निराशा बढ्दो छ। यी र यस्ता विषयलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा सम्बोधन हुनेगरी विभेदरहित भएर बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा छ।

शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्नु भएन। आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्यो। सिचाईं, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रलाई बजेटको केन्द्रमा राखेर जानुपर्छ। त्यसमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट जाने गरेको छ।

उदाहरणका लागि, हामीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलमा भएको लगानी, त्यसको प्रतिफल र अर्थतन्त्रमा त्यसले पार्ने सकारात्मक प्रभाव कति छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेका छौं वा छैनौँ रु त्यही तुलनामा निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग बनेको भए त्यसको फाइदा कति हुन सक्थ्यो भनेर हामीले विश्लेषण गरेका छौं रु जहाँ बढी उत्पादन हुनसक्छ र देशले फाइदा लिनसक्छ त्यहाँ बजेट छुट्याइनुपर्यो।

नागरिकस्तरबाट गुनासो र वितृष्णा बढ्दो छ। यो व्यवस्थाप्रतिको प्रश्न गुनासो नभई हाम्रो कार्यशैलीप्रतिको गुनासो हो। योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था के हुनसक्छ रु तर हामीले हाम्रो कार्यशैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जनताका चाहनाअनुसार काम गर्नसक्नुपर्यो। नागरिकले चाहेको भनेको विकास र समृद्धि हो। हामीले गरेका कामप्रति नागरिक सन्तुष्ट नहुँदा गुनासो बढेको हो । व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन।

निर्वाचनका क्रममा हामीले जनतालाई धेरै आश्वासन दिएका छौं। धेरै काम गर्छौं भनेका छौं। प्रतिबद्धता गरेका केही काम पूरा भएका पनि छन्। तर जति हुनुपथ्र्यो त्यो मात्रामा काम भएको छैन। जति भनेका थियौँ त्यति पूरा गर्न सकेका छैनौँ। महत्वपूर्ण पूर्वाधारका आयोजनाका लागि माथिल्लो तहले नीतिगत निर्णय गरेर पठाउने र तल्लो तहले कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्ने हो। प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट दिएर विकास निर्माणका काममा पनि ती तहलाई आबद्ध गराउनुपर्छ । तर नागरिकले सबै तहका सरकारबाट विकासको चाहना गरेको देखियो । चाहना अनुसारको नतिजा दिन सकिएको छैन ।

क्रमबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका भए पनि उदाहरणका लागि तराईका क्षेत्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका कारण त्यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम रहेको छ । त्यो समस्या समाधानका लागि सबै तहका सरकार र निकायको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने छ। चुरे र तराई क्षेत्रमा बाढी पहिरोको समस्या पनि उत्तिकै छ । यी समस्या समाधानका लागि जुन गति र स्तरमा काम हुन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन। हामीले गरेका कामबाट आफैँ सन्तुष्ट छैनौँ भने जनता असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हो । जनताका प्रतिनिधिले उच्चतम सेवाको भावना र अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ।

सांसदहरु आफ्नो क्षेत्रका लागि योजना र कार्यक्रम माग्दै विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाउने प्रवृत्ति विगतदेखि नै छ । कहिँ सुनुवाइ हुन्छ, कहीँ हुँदैन। विगतमा दुई तिहाइको सरकार हुँदा प्रतिपक्षका कुनै पनि कुरा सुनुवाई हुन्थेनन्। अहिले मिलीजुली गठबन्धनको सरकार छ। सबै पक्षका कुरा सुनिन्छन् भन्ने अपेक्षा छ । अब आउने बजेटमा केही सुधार हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ।

रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, सिँचाइमा पर्याप्त लगानी गर्ने, आर्सेनिकमुक्त खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, चन्द्रनिगाहपुरदेखि गौरसम्मको सडकखण्ड चार लेनको बनाउनेलगायतका महत्वपूर्ण कार्यका लागि बजेटको खाँचो छ। यी विषयमा धेरैपटक सदनमा कुरा पनि उठेको छ। यसपटकको बजेटले यी कुरा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएका देवप्रसाद तिमलसेना स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय नेता हुन्। विसं २०७४ को आम निर्वाचनमा पनि उनी यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यामा निर्वाचित भएका थिए। उनले खासगरी किसानको हकहितका लागि सडकदेखि संसद्सम्म निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।

(सांसद तिमलसेनासँग राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले गरेको कुराकारीको सम्पादित अंश।)