काठमाडौं । ह्वाइट हाउसमा आएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले गर्न लागेका नयाँ कामहरूमध्ये ट्रान्सजेन्डरहरूलाई नियन्त्रण गर्ने पनि एक भएको बताइएको छ । आइतबार, उनले लिंग परिवर्तनलाई पागलपन भने र यसलाई रोक्नको लागि कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने बताए।

साथै महिला र पुरुषको एकअर्कामा प्रभाव नपरोस् भनेर उनले महिला खेलकुदमा पुरुषलाई संलग्न हुनबाट टाढा राख्ने कुरा गरिरहेका छन् । आगामी सरकारको नीति अहिलेको डेमोक्रेट सरकारको ट्रान्सजेन्डर नीतिभन्दा धेरै फरक हुने भएको छ ।

अमेरिकामा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका पाँच प्रतिशतभन्दा अलि बढी मानिसले आफूलाई ट्रान्सजेन्डर वा गैर-बाइनरी ठान्छन्। यो डाटा प्यू रिसर्च सेन्टरको हो र दुई वर्ष पुरानो हो। यसैबीच, संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ तर कसैसँग यसको निश्चित तथ्याङ्क छैन।

यूसीएलए ल स्कुलको विलियम्स इन्स्टिच्युटले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो जसमा अमेरिकामा १३ वर्षभन्दा माथिका १६ लाखभन्दा बढी मानिसले आफूलाई ट्रान्सजेन्डर मान्ने गरेको पाइएको थियो । यसबाहेक, त्यहाँ यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो जन्ममा पाएको लिंगसँग खुसी छैनन्, तर खुलेर व्यक्त गर्न असमर्थ छन्।

२०१५ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देशभरि ट्रान्सजेन्डरहरूको विवाहलाई कानुनी मान्यता दियो । साथै ट्रान्स दम्पतीलाई सन्तान धर्मपुत्र लिन पनि स्वीकृति दिइएको थियो । यसका लागि एजेन्सीहरूले बच्चाहरूको लागि वातावरण कस्तो छ भनेर जाँच गर्छन् । त्यसपछि उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया गर्छन्।

अमेरिकामा ट्रान्सजेन्डरहरू पनि सेनामा भर्ती हुन सक्छन्। ओबामा सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा यसलाई अनुमोदन गरेको थियो, त्यसपछि सेनामा ट्रान्सजेन्डर सैनिकको उपस्थिति बढ्न थाल्यो। २०१७ मा, डोनाल्ड ट्रम्पले सत्तामा आएसँगै यसलाई प्रतिबन्ध लगाए।

हर्मोनल परिवर्तनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका सैनिकको स्वास्थ्य आवश्यकता सामान्य सैनिकको भन्दा बढी भएकाले यसका कारण उपचार खर्च निकै बढेको उनले बताए । यसबाहेक सेनाको सन्तुलन पनि बिग्रँदै गएको बताइएको थियो । सन् २०२१ मा राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्रम्पको प्रतिबन्धलाई उल्टाउँदै ट्रान्सजेन्डरहरूको लागि फेरि सैन्य सेवा सुरु गरे।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा, ट्रम्पले धेरै विवादास्पद निर्णयहरू लिए, जुन ट्रान्सजेन्डरहरूको अधिकारको पक्षमा थिएनन्। उदाहरणका लागि, उनले धेरै यस्ता न्यायाधीशहरू नियुक्त गरे जसलाई ट्रान्सजेन्डर विरोधी मानिन्छ। उनको विगतको रेकर्ड ट्रान्सजेन्डरहरू विरुद्ध घृणा वा भेदभावको थियो।

ट्रम्पले दुई सय भन्दा बढी न्यायाधीशहरूलाई बल दिए जो आफ्नो रूढिवादी विधिका लागि परिचित थिए। तिनीहरूमध्ये धेरैले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई उद्धृत गरेर ट्रान्स अधिकारहरू घटाउने प्रयास पनि गरे।

ट्रम्प ह्वाइट हाउस आउनुअघि नै ट्रान्सजेन्डरविरुद्धको चहलपहल बढेको छ । द कन्भर्सेसनको एक रिपोर्टले अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनलाई उद्धृत गर्दै भनेअनुसार यस वर्ष नै देशभरि ५३२ वटा एन्टि-एलजीबीटीक्यू बिधेयकहरू पारित भएका छन्। जसमध्ये २०८ वटा विधेयकले विद्यार्थी र शिक्षकको अधिकारलाई सीमित गरेको छ ।

अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनका अनुसार रिपब्लिकनहरूको कथित विवादास्पद प्रोजेक्ट २०२५ मा ट्रान्सजेन्डरहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्ने धेरै नीतिहरू पनि छन्। राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेश जारी गरेर सरकारी निकायलाई यस्तो निर्देशन दिनसक्ने डर छ । जसरी सेनामा उनीहरुको स्थान वा स्कुल कलेजमा उनीहरूको सिट खारेज गर्न सकिने खतरा छ ।

तर, कार्यकारी आदेश दिएसँगै नीति परिवर्तन हुने अवस्था होइन । कार्यकारी आदेशपछि एक समयावधि हुन्छ, जसलाई सार्वजनिक टिप्पणी अवधि भनिन्छ। एक–दुई महिनाको यो समयमा संस्था वा व्यक्तिले यो आदेशलाई चुनौती दिन सक्छन् । वा यस अवधिमा नीतिमा परिमार्जन गर्न सकियोस् भनेर आम जनता र संस्थाको राय लिइन्छ ।

आदेशले कुनै विशेष समूहको अधिकारलाई कमजोर बनाएको देखिएमा त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिन पनि सकिन्छ । त्यसपछि अदालतबाट अनुमति नपाएसम्म त्यो नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसका लागि महिना वा वर्ष पनि लाग्न सक्छ। यस अवधिमा सरकार परिवर्तन हुन्छ।