काठमाडौं। संसद्‍मा झण्डै दुई तिहाइ (१८२ सिट) को प्रचण्ड बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र आन्तरिक कूटनीतिक शीतयुद्ध सुरु भएको छ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच विगत केही समयदेखि गुम्सिएको असमझदारी आइतबार संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीले दिएको एक गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण सतहमा आएको हो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ‘एकलकाटे कार्यशैली’, मन्त्री-सांसदहरूसँगको संवादहीनता र लहडी कूटनीतिका कारण सभापति रवि लामिछाने रूपमा रुष्ट बनेका छन्।

सुरुमा सरकारलाई बजेट निर्माण र कार्यसम्पादनका लागि तीन महिनाको अनौपचारिक समय दिएका लामिछानेले अब आगामी एक महिनाभित्र पनि बालेनको व्यवहारमा सुधार नआए सरकारको नेतृत्व वा समीकरणबारे ‘अन्य विकल्प’ मा छलफल गर्ने आन्तरिक मनस्थिति बनाएका छन्।

नेपाली राजनीति र कूटनीतिक वृत्तमा रवि-बालेन सम्बन्ध चिसिनुको मुख्य कारण आइतबार (जेठ १७ गते) प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रोस्ट्रममा उभिएर सीमा विवादबारे दिएको आकस्मिक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई मानिएको छ।

संसद्‍मा प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “नेपालले पनि भारतको जमीन अतिक्रमण गरेको” भन्ने आशयको असंवेदनशील टिप्पणी गरेपछि संसद्‍मा ठूलो हङ्गामा भएको थियो।

यो अभिव्यक्ति यस्तो संवेदनशील समयमा आयो, जसको भोलिपल्टै अर्थात् सोमबार (जेठ १८ गते) सभापति रवि लामिछाने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को औपचारिक निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने तालिका थियो।

लामिछाने दिल्ली प्रस्थान गर्नु ठीक अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले दिएको कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको बयानले गर्दा रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय साख र रविको भ्रमणको एजेन्डा नै धुमिल हुन पुगेको छ।

यसै कारण रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बालेन शाहप्रति चरम असन्तुष्ट बनेका हुन्। विराेध सामान्य पार्न आइतबार साँझ नै परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार-हतार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यो भनाइ राष्ट्रिय सीमा मिचेको नभई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ मात्र भएको प्रष्टोक्ति दिनुपरेको थियो।

गत पुसमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार बालेन शाह रास्वपाको तर्फबाट संसदीय दलको नेता चयन हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने रवि लामिछानेले पार्टीको कमाण्ड सम्हालेका थिए।

तर, सरकार गठन भएको दुइ महिना बितिसक्दा पनि बालेनले ‘काठमाडौंको मेयर’ छँदाको जस्तै सचिवालय र सीमित सल्लाहकारहरूको घेरामा मात्र बसेर एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति नछाडेको रास्वपा नेताहरूको आरोप छ।

रास्वपाका मन्त्रीहरू र सांसदहरूले विभागीय नीति, योजना र बजेटका प्राथमिकता (आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट) बारे छलफल गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको गुनासो बालुवाटार र घण्टीघर दुवैतिर सुनिँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका मन्त्रीहरूलाई ‘आफू मातहतका कर्मचारी’ जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको र संसद्‍मा बोल्ने विषयमा पनि पार्टी नीति र कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने गरेको भन्दै रवि लामिछाने निकै दिक्क भएका हुन्।

रवि लामिछाने हाल नयाँदिल्लीमा भाजपाका केन्द्रीय महासचिव अरुण सिंह र विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले लगायतका शीर्ष नेताहरूसँगको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादमा व्यस्त छन्। नेपाल फर्किएलगत्तै उनले पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएर सरकारको कार्यशैलीको निर्मम समीक्षा गर्ने गृहकार्य गरेका छन्।

लामिछानेले बजेट अधिवेशन पारित हुने अवधिसम्म (लगभग आगामी एक महिना) प्रधानमन्त्री बालेन शाहको व्यवहार र कूटनीतिक सन्तुलनमा सुधार आउँछ कि आउँदैन भनी अन्तिम परीक्षा लिने रणनीति बनाएका छन्।

यदि यो अवधिमा पनि प्रधानमन्त्रीको ‘वन-म्यान शो’ कायमै रहेमा र संसद्‍मा पार्टी नीति विपरीतका गतिविधि नरोकिएमा रास्वपाले “राइट टु रिक्ल” वा संसदीय दलको नयाँ निर्णयमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा सरकारलाई कडा दलीय अंकुशभित्र ल्याउने जस्ता अन्य विकल्पमा औपचारिक छलफल सुरु गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।