काठमाडौं । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले विशेष अदालतको अध्यक्ष छँदा गरेको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई दोषी ठहर्‍याउने फैसला उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकै दिन सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । यससँगै जेल सजाय काटिरहेका अर्बौं भ्रष्टाचारका आरोपीहरू छुट्ने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र सारंगा सुवेदीको इजलासले विषेश अदालतको फैसला बदर गर्दै मुद्दालाई सुरु अदालतमै पठाउने फैसला गरेका छन् । यससँगै मुद्दा जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यही विन्दुमा पुगेको छ । अब यो मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका आरोपीहरू छुट्नेछन् र विशेष अदालतमा अख्तियारले सुरुमा मुद्दा दर्ता गर्दाको अवस्थाबाट फेरि नयाँ सुनुवाइ हुनेछ ।

सरकारले २०७१ सालमा कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेको थियो । यो आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य सचिव चूडामणि शर्मा र सदस्य उमेश ढकालले १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ राजश्व चुहावट गरेर राज्यकोषमा हानी नोक्सानी गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले उनीहरू प्रत्येकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगो र थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको थियो । साथै, तीनैजनालाई ९ वर्ष जेल सजाय समेत तोकिएको थियो । अध्यक्षलाई थप १ महिना जेल सजाय सुनाइएको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई गत वर्ष जेल चलान गरिएको थियो । उनीहरूले जेलबाटै पुनरावेदन गरेका थिए ।