काठमाडौं। सरकारले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कुटनीतिक सम्वादका माध्यमबाटै समाधान गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगाएत अन्य सीमा विवादलाई कुटनीतिक सम्वादका माध्यमबाटै समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका हुन्। लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने भारत-चीनको पछिल्लो सहमतिप्रति प्रधानमन्त्रीले चिनिया समकक्षीसमक्ष आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको गुरुङले जानकारी दिए।

जवाफमा चिनिया राष्ट्रपतिले यो विषय नेपाल र भारतको समस्या भएकाले चीनले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्ट पारेको उनले बताए। उनले दुई देशबीचको समझदारीका कारण नेपालको भूमि मिच्न नपाइने जिकिर गरे।

त्यस्तै भाद्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिदै प्रवक्ता गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा चालू आर्थिक वर्षकालागि अधिकृतस्तरणका ५८ अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए।

त्यस्तै विर्ता उन्मूलन नर्वौ संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने, तेश्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ भने शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना हेरफेर र छाँयानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगन्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश मुनेनन्द्रप्रसाद अवस्थीलाई तोक्ने निर्णय गरेको समेत गरेको छ।