काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने प्रयासमा सरकार असफल भएको छ । आगामी मंसिर ९ मा ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव अर्याललाई थप एक वर्ष पदमा कायमै राख्न सरकारले निजामति सेवा ऐनमै अवकाशको उमेर बढाउने प्रयास गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा निजामति सेवा विधेयकका विषयमा भइरहेको छलफलमा सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाशको उमेर ऐन लागू हुने वर्ष ५९ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभाले भने ऐन लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष हुने व्यवस्था पारित गरेर पठाएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकमा ऐन लागू हुने वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश पाउने, अर्को वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश पाउने र त्यसपछि तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मन्त्री न्यौपानेले राष्ट्रिय सभामा त्यो व्यवस्था संशोधन गरेर पहिलो वर्ष ५९ वर्षमा र त्यसपछि ६० वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न भनेकी थिइन् ।

सरकारको प्रस्तावले स्पष्ट रुपमा अहिलेका मुख्य सचिव अर्याललाई फाइदा पुग्ने थियो र उनले ५९ वर्ष उमेरसम्म मुख्यसचिव बन्न पाउने थिए । यसले भावी मुख्यसचिवलाई फरक पर्दैनथ्यो किनकि भावी मुख्यसचिवको अवकाशको बेलासम्म अर्को वर्ष भइसक्थ्यो र उमेरहद स्वतः ५९ वर्ष हुन्थ्यो । तर, राष्ट्रिय सभाको विभायक व्यवस्थापन समितिमा अल्पमतमा परेपछि अन्ततः सरकारले प्रतिनिधि सभाले गरेकै व्यवस्था मान्ने मन्त्री न्यौपानेले बताएकी छिन् ।

विधायक व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारको प्रस्ताव मानेनन् । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत पुग्दैन । विपक्षीले साथ नदिने र आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि अन्ततः सरकार संशोधन प्रस्तावबाट पछि हटेको हो ।