काठमाडाैं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालका लागि अदालतको कामकारवाही अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन्।

अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने भएकाले अहिलेका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको भवन उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रोशन चित्रकारले स्थान अभावका कारण अदालतको कामकारवाहीमा समस्या भएकाले बबरमहलस्थित क्यानको भवन उपयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए।

प्राधिकरणले तत्कालका लागि ससर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको छ। अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

‘आजको बैठक नर्मल नै हो,’ चित्रकारले भनिन्, ‘जिल्ला अदालतको भवन नभएकाले काम प्रभावित भएको छ। त्यसैले प्राधिकरणको भवन केही समयका लागि अस्थायी रुपमा अदालतले प्रयोग गर्न पाउने कि भन्नेबारे छलफल भएको हो।’

काठमाडौं जिल्ला अदालत हाल असहज अवस्थामा रहेको छ। गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा अदालत भवनमा आगजनी भएको थियो। त्यसयता अदालतको नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या आइरहेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शुसीला कार्की समेत सहभागी थिइन्। बैठकमा कामको समायोजन, स्थान व्यवस्थापन र सरकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उपायमाथि पनि चर्चा गरिएको बताइएको छ।