काठमाडौं । संसद विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको अवस्थामा संवैधानिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोणहरू बनाउन सभामुखले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग अलग अलग छलफल गरेका छन्। उनले आफूले विगतको अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्णय लिने बताए।

उनले भने, ‘संसद् पुनर्स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेनजी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डाहरू संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन। त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्छ, यो दीर्घकालीन प्रक्रिया हो।‘

कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब ६ वर्षको अवधिमा मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखेको उनले बताए। ‘वर्तमान संसद् पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू तत्क्षण अघि बढाउन सकिन्छ। तसर्थ संसद पुनर्स्थापना जेन्जी पुस्ताका लागि पनि फलदायी हुन सक्छ। मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लयमा फर्काउन सकिन्छ,’ उनले भने।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले पनि सभामुखलाई सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले भने, ‘सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अधिकार क्षेत्र, कार्यकाल र विघटनको वैधानिकता स्पष्ट पार्ने कर्तव्य हो। सभामुखले आफ्नो दायित्व संविधानको परिधिभित्र रही संस्थागत निर्णयमार्फत अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। रिट परेको र सभामुखलाई विपक्षी बनाएको अवस्थामा पुनर्स्थापनाका पक्षमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। सभामुख अदालतमा नजाँदा पनि अन्य पक्षले दायर गरेको रिटमा अदालतले संसद् विघटनको वैधानिकता र संवैधानिक अधिकारहरूको प्रयोग स्वतः परीक्षणको दायरामा ल्याउँछ। अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार प्रयोग गरी उक्त विषयको वैधानिकता परीक्षण गर्न सक्छ।‘

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसपछिको निर्णय संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रतिकूल रहेको स्पष्ट गरिसकेको बताएका थिए। ‘संसद् विघटनले उत्पन्न असमञ्जसतालाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सभामुखले संस्थागत नेतृत्व गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको प्रमुख संरक्षकको हैसियतले सभामुखले राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण सृजना गरी संविधानवाद र विधिको शासन जोगाउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले भने।