जेनजी आन्दोलन शुद्धीकरणलाई थियो सत्ताको लागि थिएन। भ्रष्टचार रोक्न र अपराधीलाई कारवाहीको लागि थियो। अहिले सत्ताका मानिस परिवर्तन गरेर केही मानिस मन्त्री बनाएर सत्ता चलाउन खोजिएको छ। सबैकुरा बिर्सिएर निर्बाचन गराउने रटानमा सरकार लागेको छ।

पुराना दलका नेतालाई खुसी पार्न उनीहरुको भेला बोलाउन सुरु गरिएको छ। यस्तो भेला संबिधानमा आबश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने वार्ता सुरु गर्नु पथ्र्यो। बिगतको कांग्रेस-एमाले सरकारले लामो समयदेखि जनतालाई झुटा आश्वासन बाँडेर संबिधानमा संशोधन गर्ने भनिएपनि संविधानमा संशोधनको कुनै सुरसार नगरी जनतालाई मुर्ख मात्र बनाइरह्यो। युवाहरुको बिदेश जानेको ताँतीलाई कुनै सम्बोधन नगरी रेमिट्यान्समा यति रकम आयो भनी त्यसैमा सरकारमा बसेकाहरु र्‍याल काढेर मात्र बसे।

बिदेशीलाई नागरिकता बाँड्न हतारिए, तर बिदेशीएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कुनै योजना ल्याइएन। अनि बिदेशमा रोजगार गर्न गएका नेपालीलाई नेपालमा भोट हाल्ने अधिकारसम्म पनि दिइएन। जसले गर्दा देशमा भएका झोले कार्यकर्ताको मात्र बोलवाला रह्यो।

शिक्षक र कर्मचारीमा भएको राजनीतिको कारण देशले शिक्षामा गुणस्तर प्राप्त गर्न सकेन अनि सुशासन नभएर भ्रष्टचारमा देश चुर्लुम्म डुब्यो। सरकार चुपचाप रमिते मात्र भएको परिणाम थियो जेन–जीको आन्दोलन।

तर यसलाई देशभित्रका अवसरबादी र सरकारको गैरजिम्मेवारीले गर्दा बिदेशीले समेत खेल्न पाए। जसको परिणाम देशको सम्पत्ति तहस नहस भयो। यही अवसरमा नेताले देश र बिदेशी बैंकमासमेत राख्न नसकेर घरमै ढुकुटी बनाएर पैसा राखेको पनि प्रमाणित भयो।

अझैपनि भाद्र २३ गते मारिएका स्कुल पढ्ने बिद्यार्थीका हत्यारालाई छानविन गरि कारवाहीसमेत सुरु गरिएको छैन। २४ गतेको घटनामा मारिएका ३ जना प्रहरीका हत्यार पक्राउ गरि कारवाही अघि बढाइँदा यता बिद्यार्थीका हत्यारालाई पक्राउ गरि कारवाहीको दायरामासम्म नल्याउनु फेरि चैत्र १५ गतेको घटना जस्तै आन्दोलनकारीलाई मात्र कारवाही गरि फेरि सरकारका तर्फबाट भएको ज्यादतीलाई लुकाउन खोजिएको होइन भन्ने शंका उब्जेको छ।

तात्कालीन सरकारका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन भनेका छन्। प्रहरी हतियार लिएर फिल्डमा उत्रेपछि अबस्था अनुसार प्रहरीले लाठी, पानीको फोहोरा तथा गोली हान्ने हो। तर सरकारका प्रमुखले मैले गोली हान्ने आदेश दिएको छैन भन्ने कस्तो हास्यास्पद जवाफ दिएका हुन्।

त्यसको जवाफमा गृहसचिव र प्रहरी आइजिपीले बोल्नु पर्ने हो। किन नबोली आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न खोजेको त होइन। नत्र भने प्रहरीले बिद्यार्थीलाई ताकी ताकी टाउको र छातीमा गोली हान्ने प्रहरीलाई किन कारवाही सुरु गरिएन?

यहीँबाट सरकारमा बसेका हालका गृहमन्त्रीप्रति शंका बढेको छ। वकिलको पृष्ठभूमिबाट गृहमन्त्री भएका ओमप्रकाश अर्यालबाट काइते कुरामात्र बाहिर आइरहँदा उनीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले कडा शब्दमा प्रतिबाद गर्न थालिसके। त्यसकारण यो सरकारले आउँदो निर्बाचन गराउनने सम्भावना घट्दै छ।

यदि निर्वाचन गरिहालेपनि निर्वाचनपछि आउने उनै दलका नेता कार्यकर्ताले यो देशमा सुधार गरि देशको बिकास गर्न सक्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन। त्यसकारण निर्वाचन भन्दा पहिला नै सरकारले सबै दलका नेताको गोलमेच सम्मेलन गरी संबिधानमा धेरै जनताको चाहनाअनुसार संशोधन गरियोस्।

र, संशोधन भएका बिषयहरुलाई अध्यादेशबाट पास गरियोस्। जसलाई पछि आउने सदनले पारित गर्नेछ। अत्यधिक जनताबाट चाहेको नेपालको सार्बभौम बचाउन र देशलाई एकतामा बाँध्न पनि हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था कायम गर्ने गरि संबिधानमा संशोधन गरियोस्। यति भएपछि दुर्गा प्रसाईंलगायतका मानिसहरुको आन्दोलन रोकिनेछ।

केही कडा शब्द बोलेपनि दुर्गा प्रसाईंले तल्लोतहका जनता र राष्ट्रको हितमा बोलेका छन्। उनको समर्थनमा अत्यधिक सर्बसाधरणको समर्थन रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको कुनै काम छैन। यसले ठूला दलका दोश्रो तहका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने काम मात्र गरेको छ।

यही प्रदेश सरकारमा हुने मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीको ठूलो संख्याले देशको अत्यधिक धेरै राजस्व खर्च गरिरहेको छ। जसलाई धान्न देशको आम्दानी पर्याप्त छैन। त्यस्तै गरेर समानुपातिकको नाममा आउने दलका नेताका आसेपासे र नातागोता र झोलेबाट हुने सांसदको देशमा कुनै काम छैन।

जसको कारण कुनैपनि दलको बहुमत नपुगी जहिलेपनि मिलिजुली सरकार बनेर कमजोर र अस्थायी सरकारमात्र बनेपछि देशले दिगो बिकास गर्न सक्तैन। न सुशासन दिन सक्छ। बिदेशीएका युवालाई स्वदेशमा फर्काएर देश बिकास गर्ने ठोस योजना देशमा नबनी कार्यन्वयन नभएसम्म नेपालको बिकास हुन सक्दैन।

हामी सबै नेपालीलाई एकतामा बाँध्ने राजसंस्था र सनातन वैदिक धर्मलाई फेरि संस्थागत नगरेसम्म बिदेशीले इशाइकरण गरी देशलाई छिन्न बिन्न पार्न सक्छन्। संवैधानिक अंगहरुमा दलका झोलेबाट नियुक्त नगरी प्रतिश्प्रधा र क्षमताबाट मात्र नियुक्त गर्ने र सजाय र पुरस्कार सही रुपमा कार्यन्वयन नगरेसम्म देशमा सुशासन हुन सक्दैन।

त्यसकारण अहिलेको सुशीला कार्कीको सरकारले नयाँ मन्त्री नियुक्त गरी जेनजीलाई बाहिर राखेर सरकार चलाइ राख्ने र फेरि पनि पुराना दलको डरले कसैलाई पनि कारवाही गर्न नसक्ने हो भने सत्तामा बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन।

अहिले जेनजीलाई गुमराहमा पार्दै अत्यन्तै अलोकप्रिय माओबादी पार्टीका नेता जसले १७००० जनता मार्ने प्रमुख कारक ब्यक्ति प्रचण्डले रेड जेनजी बनाएर माओबादीमा मिलाउने प्रयास गर्दैछन्। यसबाट जेनजीको नाम बदनाम मात्र होइन, उनीहरुको चाहना अनुसार नेपालमा कहिलेपनि शान्ति हुनेछैन।

किनकि प्रचण्डले देशमा शान्ति र सुशासन चाहँदैनन्। उनी त अस्थिरता र कुशासनबाट फाइदा लिन चाहन्छन्। जसको कारण उनी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान नपरोस्। त्यसकारण जेनजीको प्रमुख चाहना स्वदेशमा अध्ययन र रोजगार हो भने सुशासनबाट देशको बिकास र स्थिरता हो। यसका लागि सबै जेनजीमा एकता कायम हुनैपर्छ।

यिनीहरु सबैले छुट्टै दल खडा गरी देशमा कसरी सुशासन कायम गरी कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीति भन्दा बाहिर राखी गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य देशमा दिन सकिन्छ। सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आबश्यक छ।

अहिलेका दलका नेताले हाम्रो स्वतन्त्र देशलाई बिदेशीको रणभूमि बनाउन संभावनालाई ध्यानमा राखी नेपाल एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहका सिद्धान्तलाई ध्यान दिएर उनै राजाको लेगासी बोकेको राजसंस्था कायम राखी संबैधानिक अधिकार मात्र दिइयोस्।

त्यसपछि जनताका प्रतिनिधिबाट सरकार चलाउन उचित हुनेछ। अहिलेका राष्ट्रपतिले देशको हितमा कुनै काम गरेनन्। रामचन्द्र पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति बिद्या भण्डारीको नाम काटेर देश बिरोधी नागरिकता बिधेयकमा दस्तखत गरी लाखौं भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिन सहयोग पु¥याए। त्यो राष्ट्रघाती कार्य थियो। त्यसैले यस्ता देशघाती राष्ट्रपति भन्दा हामीलाई देशलाई कहिलेपनि हानि नपुर्‍याउने राजसंस्थाको छहारी चाहिन्छ।

त्यसकारण अहिलेको सरकारले सबभन्दा पहिला सबै दलको बैठक गरी संबिधानमा देश सुहाउँदो जनताको चाहनाअनुसार संबिधानमा संशोधन गरि देशलाई सही ट्राकमा राखौं।

त्यसपछि निर्वाचन पछि जो जस्तो सरकार आएपनि नेपाली जनतालाई कुनै फरक पर्दैन। अन्यथा निर्बाचन मात्र गराएर आउने सरकारले पनि यो देशलाई सही तरिकाबाट चलााउन सक्दैन। त्यसपछि देश भडखालोमा पर्न सक्छ। होसियार।