काठमाडौं। नेपाल सरकारले ११ देशका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका फैसलाको नजिरको ‘विपरित’ हुने गरी दिएको अन्तरिम आदेशलाई कूटनीतिक र कानुनी विषयका जानकारहरुले ‘ब्लण्डर’को रुपमा टिप्पणी गरेका छन्।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले एकै मितिमा नियुक्त गरेका १७ जना राजदूतमध्ये सरकारले ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि यसलाई ‘कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको’ रुपमा समेत हेरिएको छ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा ‘राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको, बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नदेखिएको, नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको र एकै मितिमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका १७ जना राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र पदमुक्त गर्दै फिर्ता बोलाउँदा त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा नखुलाइएको’ भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा आधार बनाएका कुराहरु नै फितलो देखिएको र यो सर्वोच्चकै पुरानो नजिरविपरित भएको यस विषयमा जानकारहरु बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई नयाँ सरकारले फिर्ता बोलाउने अभ्यास नेपालमा मात्रै नभइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै रहेको बताउँछन्।

सर्वोच्चको यो आदेश सर्वोच्चकै यसअघिको नजिरको विपरित समेत देखिएको केसीले बताए। ‘यसअघि कतारका लागि नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्माले आफूलाई फिर्ता बोलाइएपछि सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको थियो’ केसी सम्झन्छन् ‘त्यतिबेला अदालतले राजदूत नियुक्ति र फिर्ता सम्बन्धी निर्णय सरकारको नीतिगत निर्णय भएकोले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने आधार लिएको थियो।’

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजदूतको पदावधि सम्बन्धित नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्ष हुने भनिए पनि नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने स्पष्ट लेखिएको छ।

तर, सर्वोच्चले अहिले अन्तरिम आदेश दिँदा ‘राजदूतहरुको पदावधि बाँकी नै रहेको’ भन्ने समेत आधार लिएको छ। ‘यसअघि राजदूतको पदावधि तोकिएको हुँदैन भन्ने मान्यता थियो’ केसी भन्छन् ‘सर्वोच्चको आदेशले अब नयाँ सिद्धान्त विकसित हुने भयो।’

परराष्ट्रविद डा. मदनकुमार भट्टराई राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई सामान्य प्रक्रियाका रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘राजदूत सम्बन्धित देशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो’ भट्टराई भन्छन्- सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिलाई आवश्यक ठानेमा पठाउने, फिर्ता बोलाउने वा परिवर्तन गर्ने सामान्य प्रक्रिया हो।’ राजदूत नियुक्ति राजनैतिक हुने भएकोले सरकार परिवर्तन भएमा राजदूत आफैंले बुझेर राजीनामा दिए झनै सहज हुने भट्टराईको धारणा छ।

पूर्वराजदूत टंक कार्की भने सरकारले यो निर्णय गरिरहनु आवश्यक नै नभएको तर्क गर्छन्। ‘सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने हो’ उनले भने ‘आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट बाहिर गएर सरकारले यस्तो निर्णय गरिरहनु जरुरी नै थिएन।’ उनले सर्वोच्च अदालतले आदेश नै गरिसकेको हुनाले यस विषयमा आफूले प्रश्न उठाउन नसक्ने बताए।

सरकारले भने अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको कुरामा आफू स्पष्ट रहेको संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका सल्लाहकार अजयभद्र खनालले सामाजिक संजाल एक्समा राजदूत फिर्ता बोलाइनुको अर्थ भन्दै लेखेका छन् ‘सरकारलाई ती राजदूतहरूमा विश्वास छैन। अर्थात् यी राजदूतले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्।’

सरकारले गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा तोकिएको विषयमा अदालत प्रवेश गर्दा यसले सम्बन्धित देशहरुमा भने नेपालको छवि धमिलो बनाएको छ। किनभने सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ती राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको भनी पत्राचार गरिसकेपछि ती देशमा यिनै राजदूतले तत्काल नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्।

राजदूत नियुक्ति नेपालले मात्रै चाहेर हुने होइन। कूटनैतिक प्रोटोकलअनुसार नेपाल सरकारले कसैलाई कुनै देशको लागि राजदूत नियुक्त गर्न चाहेमा सम्बन्धित देशको समेत सहमति लिनुपर्छ।

सम्बन्धित देशले सहमति दिएमा मात्र नेपालले त्यो व्यक्तिलाई त्यो देशको लागि राजदूत नियुक्त गर्न सक्छ। सम्बन्धित देशले नमानेमा त्यो देश सहमत हुने अर्को व्यक्तिलाई राजदूत बनाइन्छ। यसरी सम्बन्धित देशको सहमति लिने प्रक्रियालाई कूटनैतिक भाषामा ‘एग्रीमो’ भनिन्छ।

एग्रीमोका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिन्छ। फिर्ता बोलाउने निर्णय भएमा समेत सम्बन्धित देशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नै पत्राचार गर्छ।

सरकारले यी ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले ती देशलाई यसबारे पत्राचार गरिसकेको हुनाले सम्बन्धित देशमा यी राजदूतको कूटनैतिक हैसियत समाप्त भइसकेको छ। अर्थात उनीहरुको लागि सम्बन्धित देशले दिएको एग्रीमो रद्द भइसकेको छ।

अब यिनै राजदूतलाई निरन्तरता दिने हो भने उनीहरुका लागि फेरि सम्बन्धित देशसँग एग्रीमो माग्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित देशलाई पत्राचार गर्ने हैसियत सर्वोच्च अदालतसँग छैन। सर्वोच्च अदालतसँग कुनै कूटनैतिक हैसियत हुँदैन।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि पत्राचार गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले नै हो र परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि मात्रै यस विषयमा पत्राचार गर्छ। सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकरावको अवस्था आएको र यसले सरकारलाई थप निर्णय गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने कूटनीति र कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।