काठमाडौं । भारतका प्रधानन्यायाधीश भीआर गवइले इजलासबाटै प्रश्न गरेका छन् ‘के तपाईंलाई थाहा छ नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेपछि के भयो ?’ सर्वोच्च अदालतमा नाबालिगहरूको लागि अश्लील भिडियोहरूमा पहुँच रोक्न माग गरिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गवइ इजलासबाटै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश बीआर गवई र न्यायाधीश के विनोद चन्द्रन सम्मिलित इजलासले १८ वर्ष मुनिकाहरूका लागि अश्लील भिडियोहरूमा पहुँच र हेर्न प्रतिबन्ध लगाउने मुद्दामा तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि इजलासले यस विषयमा विचार गर्ने निर्णय गरेको छ । सुरुमा, इजलासले यो मुद्दा सरकारको नीतिगत क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताएको थियो।

“कोभिड-१९ महामारी पछि युवाहरू विशेष गरी १४-१८ उमेर समूहका लागि डिजिटल पहुँचको आगमनले उनीहरूलाई एक क्लिकमै अश्लील भिडियोहरूको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ। कोभिड पछि बालबालिकाहरूले एक क्लिकमै मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहेका छन्,” निवेदकका वकिल वरुण ठाकुरले भने।

युरोप, अष्ट्रेलिया, चीन, अरब देशहरूमा यो पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। यद्यपि, नेपालमा हालै भएका युवा विरोध प्रदर्शनहरूलाई उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भने, “तपाईंलाई थाहा छ उनीहरूले नेपालमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेका थिए, त्यसपछि त्यहाँ के भयो?”

बेन्चले चार हप्ता पछि यो मुद्दालाई पुन: सूचीबद्ध गर्न सहमति जनायो। याचिकामा भनिएको छ ‘२००५ देखि प्रत्येक सेकेन्डमा ५,००० अश्लील भिडियो साइटहरू भ्रमण गरिँदैछन्। इन्टरनेट वा अश्लील भिडियो प्लेटफर्महरू मार्फत प्रत्येक वर्ष २ करोड भन्दा बढी अश्लील भिडियोहरू वा अश्लील भिडियो क्लिपिङहरू जारी भइरहेका छन्।’

भारतीय बजारमा बाल पोर्नोग्राफी सहित २० करोडभन्दा बढी अश्लील भिडियो वा क्लिपिङहरू स्वतन्त्र रूपमा उपलब्ध रहेको अनुमान गरिएको छ। याचिकामा धारा ६९ए लाई पनि उद्धृत गरिएको छ, जसले केन्द्र सरकारलाई कुनै पनि कम्प्युटर स्रोत मार्फत कुनै पनि जानकारीमा सार्वजनिक पहुँचलाई प्रतिबन्धित गर्ने निर्देशन जारी गर्न अधिकार दिन्छ। निवेदकले उक्त प्रावधान अन्तर्गत यसमा निहित अधिकारहरूको बावजुद, केन्द्र सरकारले त्यस्तो कुनै पनि प्रतिबन्ध नलगाएको बताएका छन् ।

निवेदनमा अश्लील भिडियो हेर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न र कार्ययोजना तयार गर्न आदेश वा निर्देशन जारी गर्न माग गरिएको छ। निवेदनमा सार्वजनिक स्थानहरूमा कुनै पनि प्रकारको अश्लील भिडियो सामग्री हेर्न निषेध गर्न अधिकारीहरूलाई उपयुक्त निर्देशन जारी गरिनुपर्ने भनिएको छ।