काठमाडौं। संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरुले संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरुले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्नका लागि पहल गर्ने जनाएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सेवा सुविधाको व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था रहेकाले कानून अनुसार नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। सरकारले सेवा सुविधाका विषयमा सुझबुझ नपुराइ निर्णय गरेको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।

त्यस्तै व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश संसदले बनाएका कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समेत छलफलको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ।