काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूमा व्यापक परिमार्जन र सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६’ को पूर्वतयारीस्वरूप आयोजित ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।

मन्त्री लम्सालले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। कानुन सुधारपछि मात्रै लगानी सम्मेलन गर्दा त्यसबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको विशेष पहलमा करिब चार महिनाअघि निजी क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञ तथा व्यवसायीहरूसँग लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विविध पक्षमा गहन परामर्श गरिएको थियो। त्यस क्रममा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिसँग सम्बन्धित ४५० भन्दा बढी सुझावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भएको उनले जानकारी गराए।

मन्त्री लम्सालले अगाडि भने, ‘चार महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न प्राइभेट सेक्टरहरू, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिनुभएको थियो।

लगानी-मैत्री वातावरण बनाउनको लागि के गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो। ४५० प्लस मागहरू अघि सार्नुभएको वा ऐन, कार्यविधि, नियमावली लगायतका कुराहरूमा सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिनुभएको थियो।’

प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक कानुन सुधारको काम अघि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको उनले बताए। लगानी सम्मेलन र कानुनी सुधारको प्रक्रियालाई एकीकृत गरी चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी सरकारको रहेको उनको भनाइ थियो।

‘पहिले कानुनलाई सुधार गरेर मात्र लगानी सम्मेलन गर्दा त्यसबाट अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकिन्छ’ भन्ने निष्कर्षका आधारमा कानुन सुधारसम्बन्धी कार्यदल गठन गरी द्रुत गतिमा काम अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे।

कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएपछि त्यसलाई थप परिष्कृत र व्यावहारिक बनाउन निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूसँग पुनः छलफल आयोजना गरिएको उनले बताए।

नयाँ कानुन तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रलाई सहज कार्यवातावरण प्रदान गर्ने तथा राज्यले दीर्घकालीन रूपमा लाभ प्राप्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा मन्त्री लम्सालले जोड दिए।

तत्कालका लागि राजस्व उठाउनेतर्फ मात्र ध्यान दिनुभन्दा उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन लागत घटाएर स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ लक्षित नीति बढी प्रभावकारी हुने तर्क उनले पेस गरे।