काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्थायी संरक्षण र वैकल्पिक स्याहारको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई एसओएस बालग्रामसँगको सहकार्यमा अभिभावकत्व प्रदान गर्ने भएको छ।

जैविक अभिभावक नभएका बालबालिकाको सुरक्षित भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण काम थालनी गर्न कामपाले सहकार्य गर्न लागेको कामपाको उपप्रमुख सुनिता डंगोलको भनाइ छ।

“जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उद्धार गरेर ल्याएका बालबालिका झन् खराब अवस्थामा पुग्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता भइरहन्थ्यो। बाल संरक्षणमा वर्षौं काम गरेको बालग्रामसँगको सहकार्यले त्यो चिन्ता कम भएको छ”, उनले भनिन्, “बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकास तथा भावनात्मक अवस्था व्यवस्थापनमा काम गर्नु सामान्य कुरा होइन। बालबालिकामा आत्मविश्वास जगाउन, सुरक्षित र आत्मनिर्भरतायुक्त भविष्य निर्माण गर्न संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ।”

बालग्रामले विगत ५३ वर्षदेखि बालबालिकाको संरक्षणमा काम गर्दै आएको छ। कामपा क्षेत्रभित्र जोखिममा परेका वा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्योपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुन:स्थापना, वैकल्पिक हेरचाह, परिवार सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिकीकरणलगायत सेवाका लागि समझदारीसमेत भइसकेको छ ।

अभिभावक गुमाएका, गुमाउने जोखिममा रहेका, वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकाको जोखिम र आवश्यकता मूल्यांकनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यसरी जोखिममा देखिएका जैविक परिवारसँग रहने वा बस्ने अवस्था रहेमा परिवार सबलीकरण कार्यक्रममार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र जीविकोपार्जन सहायता प्रदान गरेर जैविक परिवारको संरक्षणमा रहने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

जैविक परिवारसँग रहने वा बस्ने अवस्था नरहेमा पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधासहित एसओएसद्वारा सञ्चालित परिवारमा आधारित हेरचाह कार्यक्रममा रहने व्यवस्थासमेत मिलाइने बताइएको छ ।

चौध वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाको हकमा महानगरपालिकाको सिफारिसमा एसओएसले सञ्चालन गरेका व्यावसायिक तालिम केन्द्रमा उपलब्ध तालिमका विषय र सिट सङ्ख्याका आधारमा प्रशिक्षण प्रदान गरिने छ ।

उद्धार गरिएका, अभिभावक गुमाएका र जैविक बाबुआमा पहिचान नभएका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षणका लागि एसओएसको अस्थायी संरक्षण गृहमा वार्षिक १० जनाका लागि कोटा व्यवस्था गरी सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

यदि परिवार फेला नपरेमा वा परिवारमा फर्काउन बालबालिकाको सर्वोत्तम हित अनुकूल नभएमा हुने नदेखिएका बालबालिका, अपांगताका कारण विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, स्याहारलगायत सेवा प्रदान गरिने छ ।