काठमाडौं। नेकपा एमालेको यही मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रका विभिन्न जनसंगठनमा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाबारे असन्तुष्ट चुलिँदो छ।

विशेषत : एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघमा उत्पन्न विवादले महाधिवेशनको वातावरणमा खैलाबैला मच्चाएको छ। महासंघका महासचिव पेम्वा गुरुङ भोटेले  महाधिवेशन तयारीका नाममा भइरहेको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता अभाव र नेतृत्व तहको हस्तक्षेपबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

महासचिव गुरुङका अनुसार पार्टीको मूल समिति तथा उपसमितिहरू आ-आफ्नो संरचनाबाट महाधिवेशन तयारीमा सक्रिय देखिएपनि जनसंगठनलाई समुचित प्रतिनिधित्वमा बाधा गर्न खोजिएको अनुभूति भइरहेको छ। संरचनागत रूपमा समिति तथा उपसमितिमा महासंघका प्रतिनिधि नसमेटिँदा संगठनले आफ्ना एजेन्डा, माग तथा आवाज प्रभावकारी रूपमा राख्न नसकेको उनले बताए।

‘संगठन मूल संरचनामा समावेश नभएका कारण हाम्रो भूमिका सीमित बनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी नेतृत्वको प्रस्तुति कठिन बन्छ,’ गुरुङ भन्छन्।

प्रतिनिधि छनोट महाधिवेशनको संवेदनशील र आधारभूत प्रक्रिया हो। ४२ जना आकांक्षी उम्मेदवारबीच सहमति निर्माण गर्नुपर्ने वातावरण बनिनुपथ्र्यो। तर महासचिव गुरुङका अनुसार सहमति प्रयासका नाममा प्रक्रियागत छलफल नभई अध्यक्ष र इन्चार्जले बन्द कोठामा लिएर निर्णय गरे, जसले लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रश्न खडा गरिदियो। ‘सहमतिमा नपुग्दा लोकतान्त्रिक मतदान प्रक्रिया अपनाउने व्यवस्था थियो। तर सहमति होइन, एकतर्फी निर्णय भयो,’ उनी भन्छन्।

यसबीच महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पासमेत विवादको मूल बिन्दुमा परेका छन्। उनले विगतमा बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिसकेकाले सार्वजनिक पद सम्हाल्न नैतिक रूपमा योग्य नरहेको गुरुङको दाबी छ।

‘हामीले पटक-पटक नैतिकता र विश्वसनीयताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्यौँ, तर शीर्ष नेताहरूको संरक्षणका कारण समस्या यथावत् छ,’ गुरुङले बताए। यो विषयले संगठनभित्रको नैतिक मूल्य, सार्वजनिक छवि र आन्तरिक विश्वासमै असर पारेको उनको तर्क छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा विधि तथा योग्यता मापदण्ड पालना नगरेकोमा पनि गुरुङ आक्रोशित छन्। दाङमा पाँच जना सदस्यले आवश्यक सात वर्षको संगठित सदस्यता नपुर्याइ प्रतिनिधि बनाइएको दाबी गर्दै उनले यस्तो अनियमिततालाई पार्टी संगठन विभागले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

‘उजुरी परे पनि सुनुवाइ नभई निर्णय लागू गरियो । यस्तो अभ्यासले महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र समावेशी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ,’ गुरुङको भनाइ छ।

उनले पार्टीको विधि प्रक्रिया कागजमा मजबुत भएपनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरे । शीर्ष नेतृत्वको संकीर्ण सोच, गुटगत हित र राजनीतिक दबाबले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई सीमित बनाउने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ । ‘एमालेले विधि प्रक्रियालाई बलियो बनाउँदै आएको छ, तर केही नेताहरूको दृष्टिकोणले पार्टीको मूल सिद्धान्त नै जोखिममा परेको छ,’ उनले चेतावनी दिए ।

प्रतिनिधि छनोटमा समावेशिता पक्ष कमजोर हुनु अर्को संवेदनशील मुद्दा बनेको गुरुङको मूल्यांकन छ । विधानअनुसार न्यूनतम सदस्यता वर्ष पूरा नगरेका सदस्यलाई प्रतिनिधि पठाउन नहुने प्रावधान भए पनि विभिन्न जिल्लाबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै अघि सारिएको उनले बताए । यसले पार्टीभित्र गुटबन्दी, असन्तुष्टि र विभाजनको जोखिम बढाउने गुरुङले बताए । ‘प्रतिनिधि चयन सीमित समूहको स्वार्थमा केन्द्रित भएमा पार्टीको जनमुखी चरित्र कमजोर हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

महासचिव गुरुङले महाधिवेशनले दिने सन्देश स्पष्ट, सकारात्मक र जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र संगठनलाई व्यापक रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने अवसर हो। ‘कार्यकर्ताले मन पराएको नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ । प्रक्रियालाई खुम्चाएर होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट हुनुपर्छ,’ गुरुङको भनाइ छ ।

यसै क्रममा उनले पार्टी इतिहास र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यकता पनि स्मरण गराए । गुरुङका अनुसार मुलुकका राजनीतिक दलहरू नेतृत्व हस्तान्तरणमा चुनौती झेलिरहेका छन्, र यसपटकको महाधिवेशनले त्यो संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अपेक्षा छ । ‘नेतृत्व स्थिरता राम्रो हो तर हस्तान्तरण अनिवार्य छ । व्यक्तिवादी निर्णयले पार्टीको सिद्धान्तमै प्रश्न उठ्छ,’ उनले स्पष्ट रूपमा भने ।

गुरुङले सबै पक्षलाई समावेशी, पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत महाधिवेशन सफल बनाउन आह्वान गरे । ‘कुनै व्यक्ति वा गुटको स्वार्थले प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नु हुँदैन । महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो बनाउने, जनतासँग नजिक पु¥याउने र आगामी राजनीतिक बाटो स्पष्ट गर्ने अवसर हो ।’