काठमाडौं। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट विस्थापित नेतृत्व पक्षले सर्वोचच अदालतमाथि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको लागि चर्को दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन्।

दुवै पक्षले निर्वाचनभन्दा पहिल्यै यस विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने दबाब बढाउन सुरु गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सार्वजनिक रुपमै अदालतले ढिलो गर्न नहुने बताइसकेका छन्।

भदौ २३ को आन्दोलनमा भएको नरसंहार र त्यसको भोलिपल्ट भएको विध्वंशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जिम्मेवारी छोडेर सेनाको शरणमा गएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ र ‘राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार’मा टेकेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। कार्कीकै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।

शनिबार एमालेको ओखलढुंगा काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा ओलीले सार्वजनिक रुपमै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा फैसला दिनुपर्ने बताएका थिए। ‘प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ भने पनि सर्वोच्च अदालतले भन्नुपर्छ’ उनले भनेका थिए ‘संविधान मिच्न पाइन्छ भनेर पनि अदालतले भने हामी मान्छौं तर फैसला छिटो हुनुपर्छ।’

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने भए पनि अदालतले त्यसलाई व्याख्या गर्नका लागि कुनै तर्क दिने र त्यो भोलिका लागि नजीर बन्ने भन्दै फैसला जेसुकै भए पनि छिटो हुनुपर्ने बताएका थिए। यसअघि आफ्नो सिफारिसमा २ पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएकोले अहिले पनि त्यस्तै फैसला हुने अपेक्षामा ओली छन्।

कांग्रेसले पनि छिटो फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिइरहेको छ। विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका सांसद रहेका ६५ जनाले पनि पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट हालेका छन्। सर्वोच्चले सुनुवाइमा ढिलाइ गरेको भन्दै गत हप्ता उनीहरु प्रधानन्यायाधीशलाई नै भेट्न जाने तरखरमा थिए।

विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको नेतृत्वमा टोली नै सर्वोच्च जान खोजे पछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले समय नदिएपछि उनीहरुको कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफरिस गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला गरेको व्याख्याअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा यति सहजै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले दाबी गर्दै आएका छन्।

अदालत पनि विघटनको फैसला सदर गर्नका लागि ‘तत्कालीन परिस्थिति’लाई अधार बनाउने बाहेक अन्य आधारमा टेक्ने अवस्थामा नभएको उनीहरुको दाबी छ।

संविधानको सोझो व्याख्या गर्दा विघटन सदर गर्न कठिनाइ हुने तर पुनर्स्थापना गर्न बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको अवमूल्यन हुन सक्ने र परिस्थिति झनै बिग्रन सक्ने जोखिम भएका कारण अदालत छिटो फैसला गर्न हच्किरहेको कानुनका जानकारहरु अनुमान गर्छन्।

निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा ‘ताजा जनादेश आइसकेकोले पुनर्स्थापनाको औचित्य नभएको’ भन्ने आधारमा टेकेर रिट खारेज गर्न विकल्प सहज हुने भएकोले अदालतले त्यो विकल्प पर्खिरहेको समेत उनीहरुको अनुमान छ।