यतिबेला मुलुक निर्वाचनमय भएको छ। अधिकांश दलका उम्मेदवार चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न जनतासमक्ष आश्वासनको पोको बाँडिरहेका छन्। तर नेता बइमान भएका कारण जनतालाई ढाँटेर वाक्क दिक्क पारेपछि अब नेताले जति नै कशम खाएपनि जनाताले पत्याउन छोडेका छन्।

अहिले नेपालका दलका नेता अमेरिकाको प्रभावमा परेर एमसीसी र एसपीपी पारित गरेर अमेरिकालाई खुशी पार्न खोज्दा छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा दरार आउन थालेको छ। चुनावमा आश्वासको पोको बोकेर जनताकहाँ पुग्ने तर चुनाव जितेर आएपछि आफ्नो मनलाग्दी गर्ने नेपाली नेताको पुरानो रोग नै हो।

यदि उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने कृषिमा आधारित महत्वपूर्ण उद्योग सबै बन्द हुँदैन थिए। भएका उद्योग बन्द गर्ने र नयाँ उद्योग नखोलिएपछि आयातित सामानमा जोड दिइयो।  कृषकको लागि अत्यावश्यक मल कारखाना खोल्ने भनेर जनतालाई आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म कारखाना आश्वासनमा सीमित भएको छ।

सिचाईंका गफ मात्र गरेर पहाडदेखि तराईका असंख्य जमिन पानीको अभावमा बाँझो भएका छन्। त्यही भएर लाखौं युवा बेरोजगार भएर खाडीमा भासिएका छन्। यो निर्वाचन जुन जनताले चाहेका थिएनन्, रास्वपा र गगन थापा समूहको काँग्रेस मात्रै निर्बाचनमा हौसिए छन्।

अहिले जेनजी आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै यही संविधानलाई कायम राखेर अघि बढ्दा नयाँ आउने संसदले पनि सुशासन दिन सक्तैन। कमसेकम अहिलेको अन्तरिम सरकारले चुनाव भन्दा अघि नै सर्वपक्षीय वार्ता गरेर संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढ्नु पथ्र्यो। अख्तियार प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने, न्याय परिषदमा राजनीतिज्ञ नलैजानेलगायतका सुधारका कम गर्नुपथ्र्यो।

पृथ्वी नारायण शाहको लिगेसी बोकेको राजसंस्थालाई स्पेस दिने तथा ९० प्रतिशत ओमकार परिवार भएको देशमा हिन्दु अधिराज्य घोषणा मात्र गरेर निर्बाचनमा होमिएको भए बाँकी कार्य बिस्तारै मिल्दै जाने थियो।अहिलेको संविधानले गर्दा निर्बाचनपछि थपिने केही युवा सांसदले पनि सुशासन र बिकास गर्न सक्तैनन्।

अहिले कसैले उद्योग वा केही ब्यावसाय संचालन गर्न चाहेमा यहाँको नीति नियम र कर्मचारीको भ्रष्ट सोचले अल्झाएर एक वर्षसम्म स्वीकृत पाउने सम्भावना हुँदैन भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। तर बिदेशबाट केही सामान पैठारी गर्नुप¥यो भने १ घण्टामा स्वीकृति प्राप्त हुन्छ।

यस हिसाबबाट आज हामी परनिर्भरतामा जाकिएका छौं। यसतर्फ हम्रो संसदले कहिल्यै ध्यान दिएन। राम्रा बिधेयक नीति नियम बनाएनौ। आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई झुक्याउने सडक पुल बनाइदिन्छौं, जागिर लगाइदिन्छौं भनेर झुक्याइराखेका छौ।

अब निर्बाचन पछि जुन सरकार आएपनि त्यो मिलिजुली सरकार नै हुनेछ। किनकि अहिलेको संबिधानले कसैको बहुमत आउनेवाला छैन। कमसेकम समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने बिषय मात्र निर्वाचन अघि अघि गरिएको भए कुनै एक दलको बहुमत आउने संभावना हुन्थ्योे।

त्यसैले अब आउने सरकार पनि कमजोर र फितलो नै हुनेछ। त्यसकारण अब आउने सरकारले तलका केही बुँदा योजनाबद्ध तरिकाले कार्यन्वयन गर्न सके देशको समग्र समस्या समाधान गर्दै पूर्बाधार बिकासमा मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

नदीमा तटबन्ध

तराईका सम्पूर्ण नदी पश्चिममा धनगढीको मोहना नदीदेखि पूर्वमा झापाको बिरिङ खोलासम्मलाई बलियोसँग तटबन्द बनाउन सुरु गराैं। जसबाट नदी कटान र बाढी नियन्त्रण हुनेमात्र होइन लाखौं बिघा जमिन निस्कन्छ। बाढी नियन्त्रणबाट भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ र भारताबाटपनि सहयोग लिन सकिन्छ।

तटबन्ध निर्माणपछि  बस्ती बसाउन सकिन्छ। यी बलियोसँग बनाइएका तटबन्ध जसरी बिभिन्न देशमा नदी किनारमा शहर बसाइएका छन्। त्यहाँ सुकुम्बासी भनिएका जनतालाई राम्रोसँग छानबीन गरी दर्ता तथा अभिलेख राखि बसोबास गराइयोस्।

उनीहरुलाई कमसेकम ३-४ कठ्ठा जग्गा बितरण गरियोस् जहाँ घर बनाएर पनि केही तरकारी र खेती गर्न सकियोस्। यी जग्गा कमसेकम १० बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने प्रावधान राखियोस्।

सिचाईंमा अभियान

मुलुकभरका नदीहरुमा जति संभव छ त्यहाँ सिचाईंका कार्यक्रम अघि बढाइयोस्। पूर्वमा कन्काइ नदीदेखि पश्चिममा धनगढीको मोहना नदीसम्ममा सिचाईंका अभियान क्रमशः सुरु गरियोस्। जसले गर्दा तराईमा वर्षको ३ बाली लगाउन सकिन्छ।

कुनै जमिन पनि बाँझो रहने छैनन्। अहिले पहाडदेखि तराईमा जग्ग बाँझो हुने प्रमुख कारणमा पानीको अभाव नै हो। पहाडका खोला नदीमा कुलो वा पाइप तथा लिफ्टिङ डिभाइसबाट पानी खेत बारीमा पटाउने कार्य गरियोस्। जसले गर्दा पहाडका ठूला टारबारीमा सिचाईं पुगेर धान मकै गहुँ कोदो तथा तरकारी फलाउन सकिन्छ।

जसले गर्दा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेमात्र होइन निकासा गर्न पनि सकिन्छ। एक बर्षा पानी नपरेर खडेरी पर्नासाथ गाउँलेहरु तराई झर्न बाध्य हुन्छन्। यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ।

शिक्षाको बिकास

सामुदायिक स्कुलमा  हाइस्कुल तहमा अनिबार्य रुपमा शिपका तालिमहरु संचालन गरियोस्। ८ कक्षादेखि १० कक्षासम्मका बिद्यार्थीको सिलेबसमा प्राविधिक शिक्षाका बिषयहरु राखियोस्। ती शिपमुलक बिषयहरुको एकदिन सैद्धान्तिक र अर्को दिन प्राक्टिकल क्लास संचालन गरिनुपर्छ।

यसमा इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, डकर्मी, पेण्टर, बागवानी, फार्मेषी, कृषिलगायतका  बिषय राखेर ती विषयमा विद्यार्थीलाई पारंगत गरियोस्। यस्ता विद्यार्थीले स्वदेशमा गाउँ देखि शहरमा काम पाउनेछन्। यदि बिदेश गएपनि राम्रो आम्दानी गर्नेछन्।

सामुदायिक स्कुलमा स्तरबृद्धि

अंग्रेजी, गणीत र बिज्ञानमा क्षमतावान शिक्षकको अनिबार्य ब्यबस्था गरियोस्। जसलाई थप भत्ताको ब्यबस्था हुनुपर्छ। अनि क्षमताविहीन र अनुशासनहीन शिक्षकलाई तुरुन्त हटाउने कडा नियम राखियोस्।  बिकसित देशमा जस्तो हायर र फायरको ब्यबस्था नभएसम्म काममा प्रगति हुनेछैन। अहिले सरकारी शिक्षक र कर्मचारीलाई हटाउन सकिँदैन।

राजनीति बन्द

कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग नराखिन्जेल शिक्षा र कर्मचारीमा अनुशासन रहनेछैन। उनीहरुको कार्यकुसलता पनि बढ्ने छैन। विश्वविद्यालयमा नियुक्त पाउने सबै भिसी, डीन प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नियुक्त हुने नियम बनाइयोस्। कर्मचारी र शिक्षकको ट्रेडयुनियन खारेज गरियोस्। अब लोकतन्त्र आइसकेपछि किन चाहियो कर्मचारीलाई दलको सहयोग।

राजनीतिक नियुक्त बन्द गरियोस्

अख्तियारमा प्रमुख लगायत ब्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरियोस्। संवैधानिक निकायमा अवकाश भएका कर्मचारीबाट नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस्। उमेरको हद कमसेकम २५ बर्ष कायम गरियोस्।

अदालतमा राजनीतिबाट सिफारिस गर्ने प्रबृति बन्द गरियोस्

सबै न्यायाधीशलाई लोकसेवाबाट छनौट गरियोस्। न्याय परिषदमा राजनीतिक ब्यक्ति नियुक्त गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस्। जसबाट दलको हस्तक्षेप रोकिनेछ।

देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन

स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति सरकारले बनाउनु पर्छ। सुरक्षा अंग, बिद्यार्थी कर्मचारीका ड्रेस स्वदेशी उत्पादनबाट मात्र बनाउने नीति ल्याइयोस्।  खाद्यान्नको आयत बन्द गरी स्वदेशी खाद्यान्नलाई आत्मनिर्भर गर्न कृषकलाई आवश्यक पर्ने  प्राविधिक, मल, बिउ,  बिजन समयमा उपलब्ध गराउने कडा नीति ल्याइयोस्।

स्वास्थ्यमा सुधार

सबभन्दा पहिला वीर अस्पतालको बिस्तार  गरियोस्। धेरैवर्ष पहिला दधिकोट भक्तपुरमा खरिद गरिएको जमिनमा अस्पताल तुरुन्त निर्माण गरियोस्। यसबाट गरिब नेपालीको समयमा उपचार पाउन सक्छन्। प्रत्येक वडामा डक्टरसहित हेल्थ सेन्टर तथा सबै इक्विपमेन्ट उपलबध होस्।

सरकारी कोटाबाट डक्टर नर्स पढ्नेले अनिबार्यरुपमा दुई बर्ष दुर्गममा गएर सेवा गर्नै पर्ने कडा नीति नियम बनाएर कार्यन्वयन गरियोस्। यसरी सरकारी खर्चमा पढ्नेले कमसेकम ५ बर्षसम्म सेवा छोडन नपाउने कढा नीति बनाइयोस्।

अब आउने सरकारले सुशासनसहितको देशको  बिकासको योजना समयमा ल्याई युवाहरुलाई स्वदेशमा बसेर गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न  तथा रोजगार प्राप्त गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ। कुनैपनि ब्यक्तिले स्वदेशमा केही गरिखान उद्योग या प्रोजेक्ट संचलन गर्न चाहन्छ भने १ हप्ता भित्र स्वीकृत दिने नीति ल्याइयोस्।

कुनैपनि कर्मचारीले काममा अल्झाएर भ्रष्टचार गर्न खोजेमा त्यस्ता ब्यक्तिलाई तुरुन्त बिभागीय प्रमुखले कारवाही गर्ने नियम बनाइयोस्। भ्रष्टहरुको सम्पत्ति जफत गरि उसको परिवारले समेत राज्यबाट कुनै सहुलियत नपाउने नीति ल्याउन सकेमा परिवारले समेत आफ्ना सन्तानलाई भ्रष्टचार गर्नबाट रोक्न सक्छन्।

यस बाहेका अहिले आइटीको समयमा सबै सरकारी कार्यलयमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र कारोबार गरि छिटो छरितो मितब्यायी तथा भ्रष्टचाररहित कार्यको सुरुवात गर्ने दायित्व पनि नयाँ सरकारको हो। अन्यथा फेरि पनि भदौ २३-२४ को जस्तो डरलाग्दो घटनाहरु नदोहोरिने भन्ने कुनै निश्चितता छैन।