काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समाज कल्याण परिषद्ले दिने डिजिटलाइजेसन सेवा शुभारम्भ गरेकी छन्। मंगलबार ललितपुरको पुल्चोकमा परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आतित्थ्यता जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सो सेवा सुरू गरेकी हुन्।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले वेबसाइटको रिमोट अन गरेर शुभारम्भ गरेकी थिइन्। वेबसाइटमा विकासका कामहरू, गैरसरकारी संस्थाहरूको डेटा तथा कार्यक्रमहरूलाई वर्गीकृत गरी राखिएको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले ल्याएका कार्यक्रमहरू तथा अहिले पाइपलाइनमा भइरहेका कार्यक्रमहरू समेत यसमै हेर्न सकिनेछ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय आवश्यकता र नेपाली जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै काम गर्न सरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गरिन्। डिजिटलाइजेसनले सुशासन र झण्झटरहित सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चातको विषम परिस्तिथिमा बनेको अन्तरिम सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन लगायत सामाजिक विकासको क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका नीतिगत सुधारहरू गरेको दाबी गरिन्।

समाज कल्याण परिषद्को डिजिटल प्रणालीले नेपालमा आउने परियोजनाका फाइलहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कागजी झन्झटमुक्त गराउन कोसेढुङ्गा सावित हुने बताइन्। परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक लागत र समयलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने, विशेष गरी, दर्ता भए पश्चात कुनै फाइल अघि बढ्ने र कुनै नबढ्ने स्वविवेकीय अधिकारको समस्या अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने जनाइन्। हाल ५८ हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था परिषद्मा आवद्ध रहेको पनि जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी संस्थाले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको डिजिटलाइजेसनको कुरा आज पूरा भएको बताए। उनले यसका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गरे।

गैरसरकारी संस्था महासंघका सदस्यहरू नेपालको गुडविल एम्बास्डरका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको समेत भट्टराईले कार्यक्रममा बताए। यस कार्यक्रमको सुरूवातमात्र नभई निरन्तरताको समेत अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा एनजीओ अध्यक्षले हरेक पालिका अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि फरक फरक नीति भएकाले झण्झट भइरहेको बताउँदै सरकारले साझा नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।