अहिले जनताको अत्यधिक मतबाट बिजय पाएको रास्वपामा धेरै बिद्वान मानिसहरु चुनिएर आएका छन्। तर बिद्वान भनिने मानिसबाट पनि ठूला ठूला कुरा गर्ने तर जनताका अत्यावश्यक आधारभूत बिषयहरु छुट्न सक्छन्। हामी चन्द्रमामा जाने कुरा गर्छौं तर किसानका उत्पादन बजारसम्म पु¥याउने कुरा बिर्सन्छौं।

बिदेशबाट टेक्नोलोजी भित्र्याउने कुरा गर्छौं तर किसानका बाँझा खेतमा सिचाईंको प्रबन्ध गर्ने कुरा बिर्सन्छौं। पहाडका अनकण्टार दुर्गममा पनि सडक लैजाने कुरा गर्छौं तर त्यहाँको जडिबुटीको लागि उद्योग खोल्न अघि बढ्दैनौं।

अलिकति बिजुली बढी भयो भन्दैमा भारतलाई बर्षाको समयमा बिद्युत बेच्न हतारिन्छौं तर त्यही विद्युतको स्वदेशमा प्रयोग गरि ट्रली, रोपवे तथा विद्युतीय रेलको संचालन बढाएर बिदेशी तेल कम गर्न खोज्दैनौं।

बर्षेनि अरबौं रुपैयाँको मल आयत गरेर कमिसन खाने योजना गर्छौं तर देशमा कृषकको लागि अत्यावश्यक मल कारखाना खोल्न हतार गर्दैनौं। ठूलाबढा भनाउँदालाई उपचारको लागि बिदेश पठाएर करोडौ खर्च लाज मान्दैनौं तर बीर अस्पताल जस्तो जनताको अस्पताललाई समयमा यसको गुंणस्तर बृद्धि तथा बिस्तार गर्ने कुरा हामी बिर्सन्छौं।

हामी भ्रष्टचार नियन्त्रण भएन भन्दै अख्तियारमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्छौं। अख्तियारमा प्रतिस्प्रधाबाट क्षमतावान, निश्पक्ष तथा निडर मानिस नियुक्त गर्नुपर्छ। हरियो वन नेपालको धन भनिने देशमा अहिले अरबौको काठ बिदेशबाट आयत गरिन्छ।

अर्कोतर्फ निकुन्ज आरक्षमा लाखौं ढलेका रुख सडेर खेर गइरहेका छन्। यसलाई सदुपयोग गर्दै प्रत्येक वर्ष एक एक ठाउँ छनौट गरी ठेक्कापट्टा गरेर ढलेका रुख मात्र निकाल्ने नीति बनाउन सक्तैनौं।

जसबाट अरबौं काठ स्वदेशमा उपयोग गरी निर्यात गर्न पनि सकिन्छ। यसरी गर्दा त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा निकाय चनाखो भएर ठेकेदारलाई नाजायज फाइदा लिन दिनु हुँदैन। यसरी ढलेको रुख निकाल्दा लाखौं नयाँ बिरुवाले बढ्ने अबसर पाउँछन्।

अहिले धेरै युवा र बिद्वानसहितको सांसद भएर मन्त्रीमण्डलपनि त्यहि अनुसार विज्ञ व्यक्ति भएपनि अनुभवको कमी हुनसक्छ। त्यसकारण बिगतका पुराना नेताका कमी कमजोरीलाई मुल्यांकन गरी युवालाई स्वदेशमा रोजगार बनाउन आवश्यक छ।

कृषि उत्पादनमा बिशेष जोड दिँदै त्यसतर्फ विस्तृतमा योजना अघि बढाउन आवश्यक छ। यस बिषयमा धेरै कुरा गरिएको बिषय नदीमा तटबन्ध बनाउनु पनि हो। यस बिषयलाई अलिक गम्भिरतापूर्वक लिने हो भने नदीमा तटबन्ध बाँधेर पर्याप्त जमिन निकालेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ।

यसका लागि तराइका फैलिएका ठूला फाँट भएका नदी खोलामा बलियोसँग तटबन्ध बनाएर खोलाको छेउ मजबुतका साथ रिटेनिङ वाललगाएमा त्यसभित्र आवास क्षेत्र निर्माण गर्न सकिन्छ। जहाँ लाखौं जनतालाई आवास दिन सकिन्छ।

यसमा खासगरि सुकुम्बासीलाई राख्न सकिएमा बर्षौंदेखिको सुकुम्बासी समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न सकिन्छ। जसको कारण हाम्रा धेरै जंगल सखाप भएका छन्। त्यस्तै सरकारी खुला जमिन पनि यस्तै सुकुम्बासीको नाममा र भूमाफियाको कारण समाप्त हुँदै गइसके।

यसलाई विस्तृत योजना गरी नदीको तटबन्धसँगै भित्री भागमा बाँस अमृसो लगाउन सकिएमा यसले तटबन्धलाई अझ बलियो पार्ने र बाँस तथा अमृसोको सदुपयोग गरी उद्योगसमेत खोल्न सकिन्छ। यो योजना अलिक लामै भएपनि समयमा सुरु गरि भारतसँग पनि सहयोग लिन उचित हुनेछ। किनकि नदीमा लगाउने तटबन्धले नेपालदेखि भारतमासमेत नदी नियन्त्रण भइ बाढी नियन्त्रण हुनेछ।

कृषि प्रधान देश नेपालमा सिचाईंको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ। पञ्चायती ब्यबस्थामा बनाइएका केही ठूला सिचाईं आयोजना बाहेक बहुदलीय र लोकतन्त्र आएपछि शिर्फ निजीस्तरमा स्कुल र नर्सिङ अस्पताल तथा बैंकहरुको बिकास भएको छ। तर किसानको हितमा ठोस कुनै कार्य भएको छैन। कृषि औजार कारखाना मासिए।

भएका कृषकका उखु खरिद गर्ने चिनी मिलसमेत बन्द हुँदै गए। अब पुराना सरकारी चिनी मिल संचालन हुनुपर्छ। जस्मा क्षमतावान इमान्दार क्र्मचारी नियुक्त गरिनुपर्छ। अधिराज्यभर सिचाईंका आयोजनाहरु बन्नुपर्छ।

जसले गर्दा हाम्रा बाँझा खेतबारीमा कमसेकम बर्षको ३ बाली धान, मकै, गहुँ लगाउन सकिन्छ। यसको अलावा तरकारी खेती पनि प्रशस्त लगाएर बिदेशबाट आउने खाद्यान्न र तरकारीको आयत रोक्नुपर्छ। पहाडमा साना कुलो पाइप तथा लिफ्टिीङ मेथोडबाट पनि सिचाईं गर्न सकिन्छ।

जसबाट पहाडका ठूला खेत तथा टारबारीमा धान मकै गहुँ , जौ, कोदो, फापर लगाएर स्वदेशको आपूर्तिलाई पूरा गरेर बिदेशमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ। यदि यसरी तराइ तथा पहाडमा सिचाइँको राम्रो प्रबन्ध हुने हो भने हाम्रा युवाहरु स्वदेशमा बसेर आधुनिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन गरेर पहाडदेखि तराइमा बस्न सक्छन्। यसतर्फ अहिलेका नयाँ सांसद र मन्त्रीलगायतका योजनाकारले सोचुन्।

संसदमासमेत बहस चलिसकेको अवैध भनिएको गाँजा खेतीलाई बैधता दिइयोस्। देश र किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गाँजा खेती पनि हो। यसलाई बिदेश मात्र निर्यात गर्नेगरी किसानलाई आफ्नो जमिनको एक चौथाइ जमिनमा मात्र गाँजा खेती गर्न दिने नीति बनाउने हो भने यसबाट किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।

सरकारलाई पनि रेमिट्यान्सको रकम नभए पनि बिदेशी रकम पर्याप्त प्राप्त हुनेछ। गाँजालाई बिकसित देशले समेत मान्यता दिइसकेका छन्। यसबाट बहुमूल्य औषधि र कपडा बनाउन सकिन्छ। गाँजा खेतीलाई पशुपन्छीले समेत नोक्सान पुर्‍याउने छैन।

पहाडमा युवाहरुलाई रोकेर राख्न शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि केही थप गर्न आबश्यक छ। शिक्षामा गुँणस्तर बृद्धि गरिँदै प्राविधिक शिक्षा अनिबार्य गरिनुपर्छ। कमसेकम हाइस्कुलतहमा सिपमुलक तालिम अनिबार्य सिकाइनु पर्छ। यसबाट स्कुल पास हुनासाथ युवाहरु स्वरोजगार बन्नेछन्।

सामुदायिक स्कुलको रिजल्ट राम्रो पार्न अंग्रेजी , हिसाब तथा बिज्ञानमा राम्रा शिक्षक प्रत्येक स्कुलमा राखिनु पर्छ। आजभोलि यस्ता बिषयका क्षमतावान शिक्षक पाउन कुनै कठिनाइ हुंदैन। त्यस्ता शिक्षकलाई केही बढी भत्ता दिन जरुरी छ।

स्वास्थ्यमा प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र हुनैपर्छ जहाँ डक्टर नर्स तथा आबश्यक औजार, एक्सरे, प्याथोलोजीका उपकरण राखिनुपर्छ। यति भएपछि सानोतिनो उपचारमा बिरामीहरुले शहर धाउनु पर्दैन। यसबाट गाउँका सर्बसाधरणलाई ठूलो राहत हुनेछ।

अहिलेको स्वतन्त्र दलको सरकारले जनतालाई डेलिभर दिन दलीय राजनीतिमा भासिएका कर्मचारीतन्त्रबाट संभव छैन। त्यसकारण कर्मचारी र शिक्षकका ट्रेडयुनियन बन्द गरेर दलबाट अलग पार्नैपर्छ। कर्मचारी आफ्ना कर्तब्यप्रति समर्पित भएर जनताको सेवक बन्नैैपर्छ।

सबैको मुल्यांकन पारदर्शी मर्यादाक्रमको आधारमा हुनुपर्छ। कर्मचारीको सरुवा सचिबको सिफारिसमा मुख्यसचिवले गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रहरी भित्रको सरुवा बढुवा आइजिपीको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।

अहिले एउट प्रहरी हवल्दारको पदोन्नती र सरुवाको लागि गृह मन्त्रीको दवाव आउँछ भन्ने सुनिन्छ। अदालत पूरा दलको प्रभावविहीन हुनुपर्छ। न्यायपरिषदमा राजनीतिक ब्यक्ति कोहीपनि हुनु हुँदैन। जसको कारण कुनैपनि फैसलामा दलीय दवाव र प्रभाव हुनु हुँदैन।

यस बाहेक अहिलेको सरकारले पर्यटकलाई आकर्षण गर्न देशका महत्वपूण पर्यटकीय स्थाल ऐतिहासिक हिन्दु र बौद्ध मन्दिर साहसिक पर्यटक, ट्रेकिङ आदिहरुमा आकषर्ण बढाउन सकिन्छ। पर्यटकलाई आकर्षण गर्न शहर गाउँ सफा सुग्घर बनाउन फोहोरको राम्रो ब्यबस्थापन अनिबार्य हुनुपर्छ।

सनातन वैदिक धर्म मान्नेहरु ९० प्रतिशत भएको देशमा धर्मनिरपेक्षता हुनु नेपालको दुर्भाग्य हो। जसको कारण केही बर्ष भित्रमा हजारौं चर्च नेपालमा बनाइए। परिणामस्वरुप नेपालमा भविष्यमा धार्मिक द्वन्द्व हुने संभावना देखिन्छ। त्यसकारण यो बिदेशीको प्रभावमा आएको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हटाइएमा नेपालमा दिगो शान्ति र एकता कायम हुनसक्छ। यसतर्फ पनि नयाँ आउने सांसदले बिचार पुर्‍याउन।

त्यस्तै गरेर एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने नारालाई संबिधानमा संशोधन गरेर सच्याइयोस्। जसबाट लाखौं क्षमतावान युवा नेपाली आफ्नो ज्ञान सिप र धनसहित स्वदेश फर्कनेछन्। यसबाट नेपालको बिकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ।

अब बन्ने बालेन शाहको सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएर असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै छिमेकी राष्ट्रसँग असल कुटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै देशको सम्पूर्ण बिकासमा योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेमा यो देशमा फेरि अर्को जेनजी आन्दोलन हुने छैन। अन्यथा भन्न सकिन्न।