बीबीसी। इरानविरुद्ध अमेरिका-इजरेल युद्धले संसार खाडी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने ऊर्जामा कतिविघ्न निर्भर रहेछ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। द्वन्द्व सुरु भएयता तेलको भाउ आकासियो र एकतिहाइले बढेर अहिले प्रति ब्यारल १०० डलर जतिमा कारोबार भइरहेको छ।

पानीजहाज तथा ऊर्जा उद्योगसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूमा भएका हवाई हमला अनि स्ट्रेट अफ होर्मुज – जुन साँघुरो जलक्षेत्रमार्फत् विश्वको २० प्रतिशत तेल ओसारिन्छ – बन्द भएका कारण भाउ बढिरहेको छ।

वर्तमान ऊर्जा संकटको प्रभाव अन्यत्रभन्दा धेरै एशियामा परिरहेको छ। गत वर्ष स्ट्रेट अफ होर्मुजमार्फत् आपूर्ति भएको कुल तेल तथा ग्यासको ९०% गन्तव्य एशियाली देशहरू नै थिए।

आम मानिसहरू आफ्ना घर न्यानो पार्न, गाडी चलाउन अनि बिजुली निकाल्न समेत तिनै ऊर्जामा भर पर्छन्। एशियाली क्षेत्रको विशाल उत्पादनशील उद्योगको आधार पनि सोही क्षेत्रबाट आउने ऊर्जा नै हो। पर्सिअन खाडीमा भएको व्यवधानका कारण खास गरी दक्षिणपूर्वी एशिया सबैभन्दा ठूलो जोखिममा देखिन्छ।

मलेशिया र इन्डोनेशियाजस्ता आफैँ पनि तेल उत्पादन गर्ने देशहरूले समेत पछिल्ला दशकयता विस्तारै कम उत्पादन र बढ्ता आयात गर्न थालेका थिए।

यसको एउटा कारण चाहिँ मध्यपूर्वमा उत्पादन हुने तेलको किसिम अनि ती देशहरूले कसरी प्रशोधन गर्छन् भन्ने रहेको छ।

“मध्यपूर्वको कच्चा तेल सामान्यतया ‘हेभी सावर’ वा ‘मिडिअम सावर’ किसिमका हुन्छन्,” सेन्टर फर स्ट्राटजिक एन्ड इन्टर्न्याशनल स्टडिजको एनर्जी सेक्युरिटी एन्ड क्लाइमेट चेन्जका वरिष्ठ शोधकर्ता जेन नकानोले भनिन्।

नकानोका अनुसार दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूमा भएका तेल प्रशोधन केन्द्रहरू यस्तै किसिमको तेल प्रशोधन गर्नका निम्ति बनाइएका छन्। त्यसैले तत्काल अर्को विकल्प भन्दै अमेरिकाजस्ता अन्य आपूर्तिकर्ता रोज्न सहज छैन।

“प्रशोधन कार्य परिवर्तन गर्न उल्लेखनीय लगानी आवश्यक पर्छ,” उनले भनिन्।

यसले थुप्रै देशहरू अप्ठेरामा परेका छन्। उदाहरणका लागि, फिलिपिन्सले उसलाई आवश्यक ९५% कच्चा तेल मध्यपूर्वबाटै ल्याउँछ। त्यहाँका राष्ट्रपतिले सार्वजनिक कर्मचारीहरूलाई इन्धन जोगाउन साताको चार दिन मात्र काम गर्न आह्वान गरेका छन्।

यस क्षेत्रका थुप्रै सरकारहरूले मानिसहरूलाई घरबाटै काम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। थाईल्यान्डका ऊर्जामन्त्रीले सार्वजनिक कार्यालयहरूमा एअर कन्डिशनलाई अघिपछिभन्दा धेरै, २६ डिग्री सेल्सिअसमा राख्न पर्नेसहित इन्धन जोगाउने अन्य थुप्रै उपाय घोषणा गरे।

दक्षिणपूर्वी एशिया खाद्यान्न आयातमा पनि धेरै निर्भर छ। सिङ्गापुरले उसलाई आवश्यक पर्ने ९०% खानेकुरा आयात गर्छ भने इन्डोनेशियाले चाहिने जति सबै गहुँ आयातै गर्छ।

त्यसैले यातायात शुल्क वृद्धि हुँदा खानेकुराको मूल्यमा असर परिहाल्छ। गत साता जेट इन्धनको मूल्य ६०% ले बढेको थियो।

भियतनामले पनि अप्ठेरो बेहोरिरहेको छ। गत महिनायता त्यहाँ डीजलको मूल्य ६०% ले बढिसक्यो। केही सहरहरूमा पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन देखिन्छ। बाङ्ग्लादेशमा पनि त्यस्तै दृश्य देखिन्छ।

संसारभरि पम्पहरूमा मूल्य बढिरहेको छ तर अन्यत्र एशियामा भन्दा कम मूल्यवृद्धि छ। अमेरिकामा एक महिनाअघिको तुलनामा पेट्रोलको औसत मूल्य २३% ले बढेको छ भने डीजलको मूल्य एकतिहाइले बढेको छ। यूकेमा डीजल ९% ले बढेको छ।

सरकारहरूले यी वृद्धिलाई ध्यान दिएर नियालिरहेका छन्। दक्षिण कोरियाले मानिसहरूमा मूल्यवृद्धिको तनाव नहोस् भनेर इन्धनको मूल्यमा अस्थायी अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ।

जापानले तेलका थोक विक्रेताहरूलाई अनुदान दिने भनेको छ ताकि खुद्रा मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सकियोस्। फ्रान्समा टोटल एनर्जिज कम्पनीले शुक्रवारदेखि यो महिनाको अन्त्यसम्मका निम्ति उसका सर्भिस स्टेशनहरूमा पेट्रोल र डीजलको भाउको सीमा तोकिने बताएको रोयटर्सले जनाएको छ।

यूकेमा आगामी सेप्टेम्बरमा तेलमा लगाइने योजना गरिएको करको वृद्धिलाई अब समीक्षा गरिने भनिएको छ। एशियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनले चाहिँ समस्यासँग जुझ्ने क्षमता अरूको भन्दा सबल बनाएको छ। वर्षौँदेखि उसले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेलभण्डार राखिरहेको छ, जसले केही महिनासम्म उसको माग धान्न सक्छ।

अनौपचारिक रूपमा चीनले अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध झेलिरहेको इरानसँग पनि दशौँ लाख ब्यारल तेल किन्ने गरेको छ। ट्र्याकिङ् डेटाका अनुसार अहिले पनि त्यो आपूर्ति जारी नै छ।

त्यसका अतिरिक्त व्यापार विश्लेषण समूह केप्लरका अनुसार दक्षिण चिनियाँ सागरमा अवस्थित तैरने भण्डारमा अहिले पनि ४ करोड ६० लाख ब्यारल इरानी कच्चा तेल छ।

त्यसमाथि चीनमा बिक्री हुने नयाँ गाडीमध्ये एकतिहाइ बिजुलीबाट चल्छन् त्यसैले पेट्रोलको मूल्यवृद्धिले चीनलाई कमै असर पार्ने देखिन्छ। बिजुली उत्पादनका लागि अरू एशियाली देशहरूभन्दा चीन तेलमा कमै निर्भर छ – त्यहाँ अधिकांश बिजुली उत्पादन कोइलामा आधारित छ।

एसियाका अरू ठूला अर्थतन्त्र जापान र दक्षिण कोरियाले देशका भण्डारबाट दशौँ लाख ब्यारल तेल निकाल्ने निर्णय गरेका छन् – जुन गत साता अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए)को निर्णयअनुरूप छ।

तथापि दुवै देशले सन् २०२२ मा युक्रेन अतिक्रमणपश्चात् रुसी तेल र ग्यास खरिदमा कटौती गरेका कारण उनीहरू ऊर्जाका निम्ति मध्यपूर्वमा धेरै निर्भर छन्।

युक्रेन युद्धपश्चात् रुससँगको निर्भरता कम गर्नुपरेपछि युरोपले कहाँबाट ग्यास ल्याउने भन्ने विषयमा धेरै प्रभाव परेको थियो। अहिले यूके र युरोपेली सङ्घअन्तर्गतका देशहरूले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) नर्वे र अमेरिकाबाट आपूर्ति गर्छन्।

ईयूले करिब १०% ग्यास मात्र कतारबाट किन्छ भने यूकेले चाहिँ २% जति मात्र त्यहाँबाट किन्ने गरेको क्यापिटल ईकोनमिक्सले जनाएको छ।

खाडीबाट हुने ग्यास आपूर्तिमा युरोपेली देशहरू कम निर्भर भन्नुको मतलब त्यहाँबाट हुने आपूर्ति कटौतीका प्रभावबाट पनि ती अछुतो हुने छन् भन्नु चाहिँ गलत हुने क्यापिटलका प्रमुख अर्थशास्त्री डेभिड अक्स्लेले बताए। विश्वको सबैभन्दा ठूला ग्यास निर्यातकर्तामध्येको एक कतार एनर्जीले उसका पूर्वाधारमा भएका ‘सैन्य हमला’का कारण गत सातादेखि उत्पादन बन्द गरेको छ।

“त्यहाँबाट आपूर्ति गरिरहेका एशियाली ग्राहकले अब ग्यास आपूर्तिका अन्य विकल्प खोज्दा विश्वव्यापी रूपमै ग्यासको भाउ बढ्ने छ,” उनले भने।

अमेरिका चाहिँ यसमा अपवाद भइरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा उसले फ्र्याकिङ् (भूमिगत चट्टानबाट स्रोत दोहन गर्ने विधि) विस्तार गर्दै ग्यास उत्पादन बढाएको छ, जसले बाह्य जोखिमबाट उसलाई जोगाएको अक्स्लेले बताए।

तर उसलाई ग्यास निर्यात गर्न भने अझै व्यवधानहरू छन् – यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार बनाउन लागत तथा समय धेरै लाग्छ।

त्यसैले अल्पकालमा खाडीबाट भइरहेको आपूर्ति कटौतीलाई पूर्ति गर्न सक्ने वैकल्पिक सामर्थ्य भने अमेरिकासँग पनि नदेखिएको अक्स्लेले बताए।