काठमाडौं। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधनविरुद्ध परेको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको हो।
यसअघि न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पनि चार दिन सुनुवाइ गरी रवि बाहेकको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेका दुई वटा मुद्दाको कसुर संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन्। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाई सकिएर यस्तो आदेश आएको हो। सर्वोच्च अदालतका यिनै रिट देखाउँदै सरकारी वकिलले दिएको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय नगर्ने आदेश गरेका छन्।

‘रवि लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको देखिएको हुँदा ती मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरीत कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।