काठमाडौं । हालै मध्य प्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै एक १९ वर्षीया विवाहित महिलालाई उनले रोजेको साथीसँग बस्न अनुमति दिएको छ। अदालतको यो फैसलाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कसरी सम्मान गरिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। ती महिलाले आफ्ना ४० वर्षीय पतिसँग बस्न अस्वीकार गरेकी थिइन् र पतिले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

यस मुद्दामा अदालतले ती महिलाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्दै ‘शौर्य दिदी’ नियुक्त गरेको छ। वास्तवमा, शौर्य दिदी भन्नाले महिला मेन्टर वा मार्गदर्शकलाई बुझिन्छ। उनीहरू प्रायः महिला प्रहरी अधिकारी, जुभेनाइल जस्टिस एक्ट अन्तर्गतका योग्य व्यक्ति वा महिला तथा बाल विकास विभागका कर्मचारी हुने गर्छन्।

न्यायाधीश आनन्द पाठक र न्यायाधीश पुष्पेन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ – “महिलाको भनाइ र उनको इच्छालाई मध्यनजर गर्दा, उनले आफ्नो साथी अनुजसँग बस्ने इच्छा व्यक्त गरेकी छन्। त्यसैले उनलाई अनुजसँगै जान अनुमति दिइन्छ। तर, उनको सुरक्षा र भलाइका लागि सरकारी अधिवक्ता अञ्जली ज्ञानी र लेडी कन्स्टेबल भावनालाई आगामी छ महिनाका लागि ‘शौर्य दिदी’ नियुक्त गरिएको छ। उनीहरू महिलासँग नियमित सम्पर्कमा रहनेछन् र उनको हालखबर बुझ्नेछन्।”

शौर्य दिदीको अवधारणाले पीडित वा समस्यामा परेका महिलाहरूलाई समाजको मूलधारमा आउन मद्दत गर्छ। उनीहरूले ती महिलालाई मार्गदर्शन गर्ने, पढाइ वा कुनै सीपमूलक तालिममा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने र भविष्यमा आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउने काम गर्छन्। यसले गर्दा भोलिका दिनमा ती महिला आफैँ पनि अरूका लागि ‘शौर्य दिदी’ बनेर सेवा गर्न सक्नेछिन्।

यो मुद्दा अदालतसम्म कसरी पुग्यो त? वास्तवमा, ती महिलाका पतिले अदालतमा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ को निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले आफ्नी श्रीमतीलाई अर्कै व्यक्ति (अनुज) ले अवैध रूपमा नियन्त्रणमा राखेको आरोप लगाएका थिए।

तर, जब अदालतको आदेशमा ती महिलालाई उपस्थित गराइयो, उनले श्रीमानले दाबी गरेकोभन्दा फरक कुरा बताइन्। उनले आफू कसैको नियन्त्रणमा नरहेको र स्वेच्छाले अनुजसँग बसेको स्पष्ट पारिन्। उनले आफ्ना ४० वर्षीय पतिसँग बस्न कत्ति पनि इच्छा नरहेको र त्यहाँ आफू असुरक्षित रहेको बताएपछि अदालतले उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै यो फैसला सुनाएको हो।