वाशिंगटन। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्बन्ध र आणविक कार्यक्रमका विषयमा कडा चेतावनी दिँदै यदि वार्तामार्फत समाधान ननिस्किएमा सैन्य कारबाही वा बमबारीको विकल्प खुला रहेको संकेत गरेका छन्।

ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिले मध्यपूर्वको कमजोर कूटनीतिक अवस्था र वाशिंगटन-तेहरानबीचको बढ्दो दूरीलाई फेरि एकपटक चर्चामा ल्याएको छ। उनले इरानलाई ‘सम्झौता’ को टेबुलमा आउन बाध्य पार्न वा आफ्नो नीतिको पक्षमा उभ्याउन यस्तो कडा भाषा प्रयोग गरेका हुन्, जसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले चुनावको मुखमा आफ्नो छवि बलियो बनाउने रणनीतिका रूपमा पनि हेरेका छन्।

ट्रम्पको यस भनाइले इरानसँगको आणविक सम्झौता र त्यसपछिको क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी, ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले इरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’ को नीति अख्तियार गरेको थियो, जसअन्तर्गत कडा प्रतिबन्धहरू लगाइएका थिए।

अहिलेको अवस्थामा पनि उनले त्यही पुरानो अडान दोहोर्‍याउँदै इरानले अमेरिकासँग वार्ता गर्नुपर्ने र त्यसका लागि इरानले आफ्ना गतिविधिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। यदि इरानले अमेरिकासँगको वार्तामा अनिच्छा देखाए वा आणविक हतियार निर्माणको दिशामा अघि बढेको खण्डमा सैन्य कारबाहीबाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनको दाबी छ।

यता, इरानले भने ट्रम्पको यस्तो चेतावनीलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ। तेहरानले अमेरिकाको कुनै पनि प्रकारको धम्कीको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै आएको छ।

इरानी अधिकारीहरूका अनुसार, ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति केवल आन्तरिक राजनीति र चुनावी प्रचारको एक हिस्सा मात्र हो, जसले क्षेत्रीय शान्तिलाई थप अस्थिर बनाउने कार्य गरिरहेको छ। इरानले सधैं कूटनीतिक संवादको ढोका खुला रहेको बताउँदै आए पनि अमेरिकाको एकपक्षीय प्रतिबन्ध र धम्कीपूर्ण व्यवहार भने स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने ट्रम्पको यो भनाइलाई निकै चासो र चिन्ताका साथ हेरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार, मध्यपूर्वमा पहिले नै हमास-इजरायल द्वन्द्व र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूको सक्रियताले बारुदको ढोडजस्तै अवस्था रहेको छ।

यस्तो संवेदनशील घडीमा अमेरिकी नेतृत्वबाट आउने यस्ता कडा चेतावनीहरूले वार्ताको सम्भावनालाई झन् क्षीण बनाउने र क्षेत्रमा सैन्य तनावलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउने खतरा रहेको बताइन्छ। ट्रम्पको यो भनाइले अब आगामी दिनमा अमेरिकी विदेश नीति र इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कता मोडिनेछ भन्ने विषयमा थप अनिश्चितता बढाएको छ।