काठमाडौं । खाद्यका लागि कृषि अभियानले नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा सुधार गर्दै कृषि प्रणालीलाई रासायनिक मल र विषादीमा आधारित मोडेलबाट जैविक अर्थात् पर्यावरणीय कृषितर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अभियानले हालको कृषि रणनीति, योजना तथा नीतिमा थप स्पष्टता, सुधार र परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित सुझावपत्र बुझाएको जनाएको छ।

अभियानले कृषि प्रणालीको रूपान्तरणका लागि हालको रासायनिक खेती प्रणालीबाट क्रमशः बाहिर निस्कने स्पष्ट संक्रमणकालीन कार्ययोजना लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

कोभिड–१९ महामारी र भूराजनीतिक संकटबाट पाठ सिक्दै स्थानीय उत्पादन, चक्रीय आपूर्ति प्रणाली तथा रैथाने बाली र विविधतायुक्त एकीकृत खेतीलाई आत्मनिर्भरताको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

संरचनागत सुधारतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन गर्ने शक्तिशाली र प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। निष्क्रिय पुराना संरचनाहरू खारेज वा गाभेर नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने अभियानको भनाइ छ।

किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि वास्तविक किसानको वर्गीकरण गरी किसान पेन्सन, किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। विशेषगरी साना, भूमिहीन, महिला तथा सीमान्तकृत किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान र बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अभियानले जनाएको छ।

बीउ सम्प्रभुता र जैविक नक्सांकनअन्तर्गत देशको कृषि जैविक विविधता, रैथाने बीउ तथा माटोको अवस्थाको जैविक नक्सांकन गर्नुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी किसानको बीउमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ बाँझो जमिनको सदुपयोगका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा ‘भूमि व्यवस्थापन बैंक’ सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा खेतीयोग्य जमिनलाई गैर–कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

शिक्षा तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि नै खाद्य उत्पादनलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने र उच्च शिक्षालाई देशको आवश्यकता अनुसार जैविक तथा रैथाने कृषि अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव अभियानले दिएको छ।

अभियानले अल्पकालमा उत्पादन वृद्धि, मध्यकालमा दिगो पूर्वाधार निर्माण तथा दीर्घकालमा कृषिमा आधारित चक्रीय उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने चरणबद्ध योजना समेत सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन कृषि नीतिमा राष्ट्रिय सहमति गरी ‘संघीय कृषि ऐन’ निर्माण गर्न पनि अभियानले जोडदार माग गरेको छ।

अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिलाई केवल निर्वाहको माध्यम नभई सम्मानित सामाजिक उद्यम र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।