गण्डकी । अन्नपूर्ण जलवायु सम्मेलनअन्तर्गत पोखरामा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन र हिमालसम्बन्धी दुईदिने माछापुच्छ्रे संवाद १५ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणापत्र –२०८३’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरपालिका, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिकासहित विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘माछापुच्छ्रे संवाद’ कार्यक्रमपश्चात् आज घोषणापत्र जारी गरिएको हो। सो घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका छन्।

जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेको गण्डकी प्रदेशको पर्यावरण र समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रबाट पहल गर्ने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा वन क्षेत्रले कार्बन सञ्चिति र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिकालाई स्वीकार गर्दै वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ।

कृषि र वन क्षेत्रमा रहेका अवशेष, पातपतिङ्गर र मिचाहा प्रजातिलाई बायोचार र बायोकम्पोष्टमा उपयोग गर्दै वन डढेलो न्यूनीकरण र माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने सहमति गरिएको छ। हिमालय पर्वत शृङ्खलामा भइरहेका शृङ्खलाबद्ध प्रकोपका कारण हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न मौसम सूचना केन्द्र र पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तारमा जोड दिइएको छ।

जलवायु परिवर्तनका असरबारे सुसूचित समुदाय निर्माण गर्न विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रम विकास र तथ्याङ्क अभिलेखीकरणमा ऐक्यबद्धता जनाइएको छ।

जलवायु उत्थानशीलताका लागि आदिवासी, जनजाति एवं स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई वैज्ञानिक प्रविधिसँग जोड्दै सम्मान र संरक्षण गर्ने घोषणपत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। वातावरणमैत्री भू–उपयोग, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सहअस्तित्वको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

घोषणापत्रमा २०६९ साल वैशाख २३ गते सेती नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि ‘अन्नपूर्ण जलवायु विपद् स्मृति केन्द्र’ (एबीसीडी) स्थापना गर्न आह्वान गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका सङ्कटासन्नतालाई सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकारको समन्वयमा शैक्षिक एवं अनुसन्धान संस्था, संरक्षण साझेदार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बढावा दिन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा महेश्वर ढकाललगायत विभिन्न विषयसम्बद्ध विज्ञहरूले विभिन्न विषयमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए। रासस