काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक–अर्काका परिपूरक भए पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्ने बताएका छन्।

न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गएमा शक्ति सन्तुलन भत्किने उनले बताए। यसो नहुँदा न्याय निष्पक्ष नरहने उनको भनाइ छ।

संवैधानिक परिषद्ले पहिलो नम्बरमा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस नगरेर चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि शाहीले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।